breaking news

    हामी जानाजान विपत्ति र काललाई निम्तो गरिरहेका छौं – प्रा. डा. मीनबहादुर पौडेल क्षेत्री, प्रकोपविद्

    August 25th, 2017 | by Weekly Nepal
    हामी जानाजान विपत्ति र काललाई निम्तो गरिरहेका छौं – प्रा. डा. मीनबहादुर पौडेल क्षेत्री, प्रकोपविद्
    अन्तरबार्ता
    0

    ० नेपालीहरूले हरेक वर्ष प्राकृतिक प्रकोपहरूमा परेर ज्यान गुमाइरहेका छन् । भर्खरै मात्र पनि तराईमा ठूलो जन–धनको क्षति भयो, बाढीका कारण । प्राकृतिक प्रकोपहरूबाट भइरहेका क्षति टार्नै नसक्ने हुन् कि हाम्रो कमीकमजोरीहरूले भइरहेका छन् ?

    – हो, प्राकृतिक प्रकोपहरूले हरेक वर्ष नेपालीहरूको ज्यान गइरहेको छ । तराईमा अविरल वर्षापछि आएको बाढीेले ठूलो जनधनको क्षति   भयो । शतप्रतिशत रोक्न नसकिए पनि धेरै हदसम्म यस्ता क्षतिहरूलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्थ्यो र सकिन्छ । टार्नै नसकिने भएकाले भन्दा पनि हाम्रा आफ्नै कमी–कमजोरीहरूले यी सबै घटना भइरहेका छन् । यो दु:खद् छ ।

    ० हाम्रो आफ्नै कमी–कमजोरीहरूले गर्दा प्राकृतिक प्रकोप निम्तिएका छन् र क्षति भइरहेको छ भन्नु भयो । त्यस्ता कमजोरीहरू के–के हुन् जसले प्रकोपलाई निम्तो दिइरहेको छ ?

    –पहिलो त विपद्लाई कसैले पनि गम्भीर रुपमा लिएको छैन । राज्यले प्राकृतिक प्रकोपको महत्वपूर्ण पक्षलाई लामो समयदेखि नजरअन्दाज गर्दै आइरहेको छ । सबैभन्दा मुख्य कारण त विपद व्यवस्थापनसम्बन्धी संयन्त्र कमजोर रहनु नै हो । तराई क्षेत्र भारतीय बाँधका कारण डुबानको चपेटामा पर्दै आइरहेको सर्वविदितै छ ।

    ० भारतीय बाँधका कारणले मात्रै हो कि अरु आन्तरिक कारण पनि छन् ?

    –अर्को कारण पनि छ, त्यो हो सचेतना । मानिसहरूलाई सबै कुरा थाहा हुँदैन । साक्षरता दर कम भएकाले देशका नागरिकहरू प्राकृतिक प्रकोपको खतराबारे बेखबर छन् । निरक्षर जनताका लागि प्रकोपबारे सचेत बनाउन जरुरी हुन्छ । तर, यतातिर फिटिक्कै काम भएको छैन । प्राकृतिक स्रोत र साधनहरूको अनावश्यक दोहन पछिल्ला केही वर्षदेखि बढेर गएको छ । यसले पनि प्राकृतिक प्रकोपहरूलाई बढोत्तरी गराउँदै लगेको छ । ढुंगा, गिट्टी, बालुवादेखि वन पैदावारको दोहनले समस्या जटिल बन्दै गइरहेका छन् ।

    ० भनेपछि प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरणको विषय राज्यको प्राथमिकतामा फिटिक्कै परेन र राज्यको उपेक्षाकै कारण वर्षेनी जनधनको क्षति भइरहेको छ ?

    –हो, विपद् व्यवस्थापन राज्यको प्राथमिकतामा नै पर्न सकेको छैन । यसको ज्वलन्त उदाहरणका रुपमा १० वर्षअघि मस्यौदा गरिएको विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकलाई नै लिन सकिन्छ । विधेयकलाई व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित गराएर ऐनको रुप दिंदै विपद् व्यवस्थापन गर्ने शक्तिशाली निकाय खडा गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो । विपद् व्यवस्थापनका विभिन्न आयामहरू, चरणहरू र चक्रहरू हुन्छन् । पूर्वतयारीमा जोड दिनेलगायतका कामहरू हुन्छन् । यति हुँदाहुँदै पनि विपत्का घटना नहुने होइन, हुन्छ । त्यसपछि उद्धार र राहत गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि पुनस्थापना र पुनर्निर्माणको काम गर्नुपर्छ । तर, यसका लागि काम गर्ने निकाय हामीसंग छैन । विपद् व्यवस्थापनका लागि छुट्टै निकाय आवश्यक छ । । आजभन्दा १४–१५ वर्षअगाडि विपद् व्यवस्थापन गर्ने छुट्टै विभाग थियो । तर, त्यो छोटो समयमै खारेज भयो । अहिले गृह मन्त्रालयको एउटा सानो शाखा, महाशखाले यी सबै काम गरिरहेको छ । आन्तरिक सुरक्षालगायतका काम गृहमन्त्रालयले हेर्नुपर्ने भएकाले विपद् व्यवस्थापनमा उसको प्रयास अपर्याप्त देखिन्छ । त्यसैले छुट्टै निकाय अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो । म त भन्छु, संवैधानिक निकाय जस्तै साधन स्रोत सम्पन्न निकाय विपद व्यवस्थापनको क्षेत्रमा पनि चाहिन्छ । यस्तो निकायको नेतृत्व अरुले होइन, प्रधानमन्त्रीबाटै गर्नुपर्छ ।

    ० विपद् व्यवस्थापनलाई हामीले हेयको दृष्टिले हेरेको तपाईंले व्यक्त गर्नु भएको भनाइबाट प्रष्ट हुन्छ । विपद् सामना गर्ने कुन तहमा छौं त हामी यतिबेला ?

    –पूर्वतयारीको हिसाबले भन्नु हुन्छ भने गर्नुपर्ने धेरै छ, हामी पहिलो खुड्किलोमै छौं । उद्धारका लागि सुरक्षाकर्मी, स्वयंसेवक खटिनु हुन्छ । तर, हाम्रो पूर्वतयारी र पनुर्निर्माण अनि पुनस्र्थापना अत्यन्तै सुस्त र धिमा गतिमा भइरहेको छ । यी दुई क्षेत्रमा हामी अति नै कमजोर छौं ।

    ० विपद् व्यवस्थापनमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट पनि सिकेनौं हगि ?

    –अन्तर्राष्ट्रियका कुरा छाड्नुस्, आफ्नै मुलुकभित्र घटेका घटनाहरूबाट समेत हामीले फिटिक्कै केही सिकेका छैनौं । साँढे दुई वर्ष अघि भुइँचालो गयो, साँढे नौहजार भन्दा बढीको त्यसले ज्यान लग्यो । लाखौं लाख विस्थापित भए । तर, अहिले पनि भूकम्पप्रतिरोधी घरहरू बन्न सकिरहेका छैनन् । कमजोर संरचनाहरू निर्माण भइरहँदा पनि राज्यले यसको अनुगमन र नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । बाढीपहिरोको घटना पनि पहिलो होइन । सन् १९९३ मै बाढीपहिरो गएको थियो । सन् २००३, २००७ मा पनि बाढीले उत्तिकै क्षति गरायो । कोसीमा २००८ मा त्यतिठूलो बाढी आयो, २०१४ मा पनि उस्तै घटना भयो । तर, खै हामीले यसबाट सिक्यौ त ? हिंड्दै छ पाइला मेट्दै छ भनेजस्तो भइरहेको छ ।

    ० २०७२ वैशाख १२ गते आएको विनाशकारी भूकम्पबाट ठूलो जनधनको क्षति भयो । तैपनि हामीले यसबाट पाठ सिकेका छैनौं । संरचना भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन त परको कुरा भत्किएका संरचनामा नै बसिरहेका छौं । यसले आउँदा दिनमा कस्तो क्षति पुग्न सक्ने देख्नुहुन्छ ?

    –भूकम्प सबैभन्दा ठूलो विपद् हो । २०७२ वैशाख १२ गतेकै भूकम्पलाई हेर्नुस् साँढे नौ हजार मानिसले अकालमा मृत्युवरण गरे । मेगा भूकम्प नभएर ७.८ रिक्टर स्केलको भूकम्पबाटै हाम्रोमा यति ठूलो क्षति भयो । योभन्दा ठूलो आएको भए अझै धेरे मानिसको मृत्यु हुन्थ्यो । यति नै रिक्टरको भूकम्प आउँदा जापानमा एकजना पनि मान्छे मरेनन् । किन मरेनन् त ? जवाफ प्रष्ट छ, संरचनाका कारण । हामी कुन स्तरमा छौं भन्ने कुरा त यही जापानको तथ्यले नै प्रष्ट हुन्छ ।

    ० प्राकृतिक प्रकोपका सम्भावित घटनाहरूलाई यसरी नै नजरअन्दाज गर्दै जाने हो भने भावी दिनमा के कस्तो असर पर्ने देख्नुहुन्छ ?

    –मैले अघि नै भनें विपत्बाट सिक्ने काम हामीले फिटिक्कै गरेनौं । सन् १९९३ मा आएको बाढीले ठूलो क्षति गरेको थियो । त्यसबाट हामीले पाठ सिकेर न्यूनीकरण गर्न सक्थ्यौं । तर, हरेक वर्ष यस्ता घटनाहरू हामीले झेलिराख्नु परेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि हामीले चेतेका छैनौं । भूकम्पपछि पुनर्निर्माण सुस्तगतिमा अघि बढिरहेको छ भने टेको लगाइएको घरमै राजधानी काठमाडौंमै मानिसहरू बसिरहेका छन् । जोडले बतास चल्यो भने पनि ढल्लान् जस्ता घरहरूमा गुजारा चलिरहेको छ । यसरी हामी बस्ने हुादै होइनथ्यो । तर, हामी जानाजान विपत्ति र काललाई निम्तो गरिरहेका छौं । यो कुरा महसुस गर्न ढिलो भइसकेको छ ।

    ० ठ्याक्कै बुँदागत रुपमाभन्दा विपद् रोकथाम र त्यसपछिको उद्धार र राहतका लागि सरकारले गरिहाल्नु पर्ने काम के के हुन् ?

    –मैले अघि नै भनें १० वर्षदेखि विपद् व्यवस्थापन विधेयक व्यवस्थापिका संसद्मा विचाराधीन छ । विधेयक १० वर्षदेखि रोकिंदा विपद् व्यवस्थापन पक्ष निकै फितलो बनेको छ । भूउपयोग नीति हामीसंग छ, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि ऐन, नियम र कानूनहरू बनेको छैन । कस्तो ठाउँमा बस्न हुने, कस्तो ठाउँमा नहुने भन्नेलगायत कुरा भूउपयोग नीतिमा पर्छन् । भूकम्प, बाढीपहिरो, आगलागी, हुरीबतास, चट्याङको कहाँ–कहाँ खतरा छ र त्यसबाट बच्न र बचाउन कस्तो उपाय अवलम्बन गर्ने भन्ने कुरा प्रष्ट पार्नुपर्‍यो ।
    ० हाम्रो मौसमपूर्वानुमान प्रणाली कस्तो छ नि ?

    –पूर्वचेतावनी प्रणाली विकासमा पनि हामी पछि छौं । हाम्रो मौसमपूर्वानुमान प्रणाली शतप्रतिशत सही छैन । यसलाई शतप्रतिशत सही र अग्रिम थाहा पाउने अत्याधुनिक प्रविधि भित्र्याउनु पर्‍यो । अनावश्यक रुपमा प्राकृतिक स्रोत र साधनहरूको दोहन भइरहेको छ । दोहनको रोकथाम गर्न पनि अब ढिलाई गर्न हुँदैन ।

    ० राज्यले केही गरेन भनिरहँदा नागरिक तह र गैरसरकारी तहबाट प्रकोप नियन्त्रण र व्यवस्थापनको क्षेत्रमा चित्त बुझ्दो गरी काम भएको छ कि उनीहरू पनि चुकिरहेका छन् ?

    –गैरसरकारी संस्थाले प्रकोप नियन्त्रणमा राम्रो भूमिका खेलेनन् भन्दा चित्त दुख्ला, रिस उठ्ला । तर, वास्तविकता भन्नै पर्छ । एनजीओ आईएनजीओलगायत जे जति विपद् व्यवस्थापनमा काम गर्ने संघ–संस्थाहरू छन्, उनीहरूले खर्च गरेको १० प्रतिशत रकमको पनि समूचित सदुपयोग हाम्रो देशमा हुन सकेको छैन । यहाँनिर किन सदुपयोग भएन त भनेर प्रश्न उठ्न सक्छ । यसको स्पष्ट कारण सरकार हो । सरकारले यस्ता संघ/संस्थाहरूको नियमन र नियन्त्रण गर्न छाडेर फुक्काफाल छाडिदिएको छ, कुनै चासो दिएकै छैन । सजिलो ठाउँमा देखावटी काम गर्ने र पेपरवर्क गर्ने प्रवृत्ति विपद्को क्षेत्रमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरूमा मौलाएको छ । दुई–चार जना नेपाली दाजुभाइ दिदी बहिनीले जागिर खाएका छन्, यस्ता विपद् व्यवस्थापनमा काम गर्ने संघ–संस्थाहरूबाट । यसबाहेक यसबाट राज्यलाई खासै फाइदा भएको छैन । सरकारले विपद्को क्षेत्रमा काम गर्ने संघ/संस्थाहरूलाई लगामबिनाको घोडा जस्तो छाड्ने होइन कि नियन्त्रण र नियमन गर्ने परिपाटी विकास गर्नुपर्छ । यसो भएमा मात्रै विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा सहयोग मिल्नेछ । अन्यथा यस्ता संस्थाहरू हुनु र नहुनुको कुनै अर्थ हुँदैन ।

    ० नेपाल सबैभन्दा बढी भूकम्पको जोखिममा छ भनिन्छ । भूकम्पबाहेक कुन–कुन प्राकृतिक विपत्तिको खतरामा नेपाल छ ?

    –मानिसको मृत्युको तथ्यांकलाई केलाएर भन्ने हो भने भूकम्पपछि महामारी, बाढीपहिरो, चट्याङ, हुरी, आगलागी सबैको जोखिम नेपालमा छ ।

    ० तराई क्षेत्रमा विगत वर्षहरूदेखि हुँदै आइरहेको डुबानबाट ठूलो जनधनको क्षति भइरहेको छ । यसवर्ष पनि तराईमा ठूलो क्षति भयो । तराई के कारण यसरी डुबानमा परिरहेको छ ?

    –तराई डुबानको मुख्य कारण भारतीय बाँध नै हो, यसमा दुई मत छैन । हाम्रा शासकहरूको अदूरदर्शिता र राष्ट्रप्रतिको बेइमानीको परिणाम आज हामी भोगिरहेका छौं । जनता अकाल मृत्युवरण गरिरहेका छन् । भारतीय बाँध रहेसम्म यो समस्या रहिरहनेछ । दु:ख र खेदको विषय त के छ भने यति ठूलो क्षति पुग्दा पनि सरकार चुँइक्क नबोलेर जग हँसाइरहेको छ । बरु गत साल सप्तरी तिलाठीका जनताले भारतीय बाँध भत्काउने साहस गरेका थिए ।

    ० यसको समाधान चाहिं के होला त ?

    –तराई भारतले गरेको विभिन्न सन्धि र एकतर्फी बाँधका कारण भइरहेकाले यसको समाधान उच्च राजनीतिक तहबाट खोजिनु पर्छ । उच्च स्तरीय कूटनीतिक तबरबाट यो विषयको हल नखोजिएसम्म यसले यत्तिकै दपेटिरहनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय कानूनविपरीत भारतले सीमामा बाँध बनाएर नेपाली भूभागमा क्षति पुर्‍याएकाले यो विषयलाई उठाउन सरकार पछि हट्नु हुँदैन । दुई देशबीचको कूटनीतिक पहलबाट पनि समाधान निकाल्न सकिएन भने नेपालसंग अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा जान सक्ने बाटो खुला छ । यूएन र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गएर हामीमाथि भारतले अन्याय गर्‍यो, न्याय देऊ भन्ने हिम्मत अब नेपालले गर्न सक्नुपर्छ । संसारमा १९८ वटा देश छन् । यी देशमध्ये कुनै नेपालभन्दा ठूला छन् भने कुनै सानो पनि । भारतभन्दा ठूला देश पनि विश्वमा छन् । सार्वभौम देश नेपाल भारत ठूलो छ भनेर किन डराउन ? नेपालले अब आफूमाथि भएको अन्यायबारे बोल्नैपर्छ ।

    ० तराईमा यति ठूलो क्षति हुनुको आन्तरिक कारणहरू पनि त होलान् नि, सबै भारतकै कारणले भयो भन्न मिल्छ र ?

    –यसको अलावा हाम्रो आफ्नै आन्तरिक कारणहरू पनि छन्, जसले तराईलाई डुबानमा पारेको छ । प्राकृतिक स्रोतका अनावश्यक दोहन तराई डुबानको अर्को कारण हो । सडकलगायतका विकास निर्माणले पनि तराईलाई बाढीपहिरोको जोखिममा धकेलिरहेको छ । विपद्को जोखिमलाई ध्यान नदिई हचुवामा विकास निर्माणका काम गर्दा डुबान र बाढीपहिरो तराईमा भइरहेका छन् ।

    ० अन्तिममा के भन्नुहुन्छ ?

    –प्राकृतिक प्रकोपहरूको सन् १९९३ देखिको ट्रेन्ड एनलाइसिस् गर्ने हो भने यो घट्नुको साटो बढ्दै गइरहेको छ । यसरी प्राकृतिक प्रकोपहरूको चपेटामा देश पर्दै जानुको कारण यसप्रति सरकार गम्भीर नहुनु नै हो । मैले अघि नै भनें झिना मसिना विषयमा ऐन कानून बनाउने सरकारले विपद् व्यवस्थापन विधेयक १० वर्षदेखि संसद्मा अडकाएर राखेको छ । जलवायु परिवर्तनलगायका नीति भए पनि माउ नीति मानिने विपद् व्यवस्थापन नीति नै छैन । सरकारले संवेदनशील विषयमा उदासीन बन्न छाडेर यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव छ । प्राकृतिक विपत्तिसंग जुध्नका लागि छुट्टै निकाय गठन गरेर सरकारले आफ्ना नागरिकको जीउ–धनको सुरक्षा गर्न अब ढिलाई गर्न हुँदैन ।

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *