breaking news

    सरकारलाई असफल पार्न ट्रेड युनियन उचालिँदै

    August 10th, 2017 | by Weekly Nepal
    सरकारलाई असफल पार्न ट्रेड युनियन उचालिँदै
    फिचर
    0

    काठमाडौं । कर्मचारीहरूले जिल्ला सदरमुकाम छाड्न नमानेका कारण अधिकांश पालिकाहरूको काम ठप्प छ । पुरानो संरचनाअनुसार जिल्ला सदरमुकाममा ३४ वटा सरकारी कार्यालय छन् । नयाँ संरचनामा जाँदा जिल्ला सदरमुकाममा पाँचवटा मात्रै सरकारी कार्यालय रहनेछन् ।  बाँकी २९ वटा सरकारी कार्यालय पालिकामा सार्ने प्रक्रिया केन्द्रीय सरकारले सुरु गरेको छ । तर कर्मचारीहरू जान मानिरहेका छैनन् ।

    जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी, अदालत, सरकारी वकिल र कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय जिल्ला सदरमुकाममा यथावत् रहनेछन् । निर्वाचन, मालपोत, नापी, भूमिसुधार, कृषि, भेटनरी, वन, पशुविकास, प्राविधिक, शिक्षा, जनस्वास्थ्य, अस्पताल, जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन, सहकारी डिभिजन, खानेपानी, सिँचाइ, अनुसन्धान तालिम, हुलाक, घरेलु तथा साना उद्योग, भवन प्रविधि तथा अनुसन्धान तालिम केन्द्र, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण, मत्स्य विकास तथा अनुसन्धान, आन्तरिक राजस्व, डिभिजन सडक, वनस्पति, भूसंरक्षण, तथ्यांकलगायतका २९ वटा कार्यालय पालिकाको केन्द्रमा सार्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ ।

    हाल जिल्ला सदरमुकाममा ३४ वटा कार्यालय गरी सरदर एक हजार कर्मचारी छन् । ती एक हजार कर्मचारीमध्ये करिब नौ सय कर्मचारी पालिकामा जानुपर्ने हुन्छ । गाउँपालिकामा सरदर ६९ जना र नगरपालिकामा सरदर एक सय ७५ जना कर्मचारी रहनेछन् । पुरानो संरचनाअनुसार जिल्ला सदरमुकामबाट सेवा दिँदा ५० देखि ६० हजार कर्मचारीहरूले काम गरिरहेका छन् । अब नयाँ संरचनाअनुसार पालिकाहरूको केन्द्रबाट सेवा प्रवाह गर्दा ७८ हजार कर्मचारी आवश्यक पर्ने तथ्यांक सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निकालेको छ ।

    करिब २० हजार कर्मचारी केन्द्रबाट समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर स्थानीय तहमा जान निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूले स्वतः एक तह बढुवा पाउनुपर्नेलगायतका सर्त राखेका छन् । स्थानीय तह तथा प्रदेश तहमा कर्मचारी समायोजन गर्दा सहसचिवहरूलाई सचिवमा बढुवा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, प्रदेश मन्त्रालय, गभर्नरको कार्यालय, प्रदेश सभाको कार्यालयमा गरी करिब एक सयजना सचिवको दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने भएकाले अहिलेका प्रायः सहसचिवहरूले सचिवमा स्वतः बढुवा हुनेछन् । सहसचिव पद रिक्त भएपछि अहिलेका कतिपय उपसचिवहरूले पनि सहसचिव बन्ने मौका पाउनेछन् । तर त्यहाँभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीहरू भने त्यो मौकाबाट वञ्चित हुनेछन् । कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूले स्थानीय तहमा समायोजन हुँदा स्वतः एक तह बढुवा हुन पाउनुपर्ने सर्त राख्नुको मुख्य कारण यही हो । केन्द्रमा मुख्यसचिव, सचिव हुनेछन् भने प्रदेशमा तहगत पद समायोजन गर्ने तयारी भएको छ । मुख्यसचिवको ठाउँमा मुख्य प्रशासक र मन्त्रालयमा विशिष्ट श्रेणीका प्रशासक रहनेछन् ।

    कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूको यो मागलाई एमालेले समर्थन गरिदिएका कारण जटिल अवस्था उत्पन्न भएको छ । राजधानी काठमाडौं र जिल्ला सदरमुकाम जस्ता सुविधा सम्पन्न ठाउँमा बसेर छोराछोरीलाई राम्रो विद्यालयमा पढाइरहेका कर्मचारीहरू पालिकामा जान नमान्नु स्वाभाविकै मानिएको छ । गाउँपालिकाहरू अधिकांश दुर्गम छन् । सुविधा सम्पन्न ठाउँमा बसेका कर्मचारीहरूलाई गाउँपालिकामा कसरी पठाउने ? भन्ने विषयमा छलफल गर्न गत शुक्रबार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सर्वदलीय छलफलको आयोजना गरेको थियो । छलफलमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट डा.आरजु राणा देउवा, एमालेबाट राजेन्द्र पाण्डे, माओवादी केन्द्रका तर्फबाट रेखा शर्मा र राप्रपाबाट भुवन पाठक सहभागी थिए ।

    छलफलमा एमालेका पाण्डेले हाल जिल्ला विकास समिति र नगरपालिकामा कार्यरत अस्थायी तथा करारका कर्मचारी सम्पूर्णलाई स्थायी गर्नुपर्ने, जुनसुकै तह तथा मन्त्रालयमा जान पाउने गरी उनीहरूलाई समायोजन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे । २०५४ सालको निर्वाचनमा ८० प्रतिशत स्थानीय निकायमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गरेको एमालेले त्यतिबेला अस्थायी र करारमा अन्धाधुन्ध कर्मचारी भर्ना गरेको थियो । स्थानीय निकायमा भएको कुल ५० हजार कर्मचारीमध्ये अस्थायी र कारारका कर्मचारीको संख्या ३२ हजार छ । यी सबै एमालेले आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गरेको हो । तिनै कार्यकर्तालाई निःसर्त तत्काल स्थायी गरी जुनसुकै तह तथा निकायमा जान पाउनेगरी समायोजन गर्नुपर्ने प्रस्ताव एमालेले आफ्नो दलगत स्वार्थअनुसार अघि सारेको हो । एमालेको यो दलगत स्वार्थको मुद्दालाई कर्मचारी टे«ड युनियनहरूले बोकेका छन् । एमालेको आडमा आन्दोलनमा उत्रने तयारीमा कर्मचारी ट्रेड युनियनहरू छन् ।

    सर्वदलीय प्रतिनिधिहरू बोलाइएको उक्त बैठकमा नेपाली कांग्रेसकी डा. आरजु देउवाले पालिकाहरूमा कर्मचारीको प्रमुख नियुक्त गर्दा वरिष्ठतालाई आधार बनाउनु व्यावहारिक नहुने प्रस्ताव राखिन् । पालिकामा डाक्टर, इन्जिनियर, माविका प्रधानाध्यापकलगायतका कर्मचारीसमेत हुने भएकाले वरिष्ठताका आधारमा प्रमुख बनाउँदा व्यावहारिक कठिनाइ हुने तर्क डा. देउवाको थियो । माओवादी केन्द्रकी रेखा शर्माले पालिकाका जनप्रतिनिधिलाई अझै तालिमको खाँचो रहेको बताइन् । मेयर र उपमेयरहरूले वडाध्यक्ष तथा सदस्यहरूलाई वडामा मात्रै सीमित गर्न खोजेको उल्लेख गर्दै भनिन्– ‘वडाध्यक्ष भनेका पालिका कार्यपालिकाका मन्त्री हुन्, वडा सदस्य भनेका पालिका व्यवस्थापिकाका सांसद हुन्, उनीहरूको भूमिका पालिकाभित्रका सबै वडामा हुन्छ ।’
    तरुणबाट

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *