breaking news

    सचिव भिलेन बन्दा राष्ट्रिय किसान आयोग अलपत्र

    March 20th, 2017 | by Weekly Nepal
    सचिव भिलेन बन्दा राष्ट्रिय किसान आयोग अलपत्र
    फिचर
    0

    काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र विविधिकरण गरी किसानको हकहितको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न तथा कृषि सम्बन्धी ऐन, कानून, नीति तथा योजना तर्जुमाको साथै कृषि अनुसन्धान र प्रसारलाई किसान मैत्री बनाउने प्रस्ताव सहित गठन भएको राष्ट्रिय किसान आयोग यतिखेर अलपत्र परेको खबर छ ।

    राष्ट्रिय किसान आयोगको अध्यक्षमा चित्रबहादुर श्रेष्ठलाई नियुक्ति गरिसकेको भएतापनि आयोगका अन्य पदाधिकारीहरू भने नियुक्ति गर्न सकेको छैन । नियुक्ति भएका अध्यक्ष पनि आयोगमा काम गर्ने कार्यकक्ष नभएको भन्दै मन्त्रालयमा वल्लो कोठा र पल्लो कोठा चाहार्दै बसेको खबर छ । राज्यमन्त्री सरह सुविधा प्राप्त गर्ने आयोगका अध्यक्षले अझैपनि आफ्नो कार्यकक्ष पाउन सकेका छैनन् ।

    त्यत्तिमा होइन अध्यक्षले पद पाएपनि अरु केही पनि पाउन नसकेको गुनासो छ । यसैगरी एक महिना बित्ने छ र अध्यक्ष श्रेष्ठले राज्यमन्त्री सरहको भत्ता बुझेर दङ्ग परेर बस्ने छन् । आयोगको पदाधिकारीका लागि राजनीतिक भागबण्डा नमिलेका कारण नियुक्त हुन नसकेको भएपनि सरकारले नै काजमा खटाउने सदस्यसचिव पनि अझै तोक्न सकेको छैन ।

    आयोगका पदाधिकारीहरूमा नेपाल सरकारबाट मनोनित किसान प्रतिनिधिहरू मध्ये एकजना महिला सहित तीनजना सदस्य, नेपाल सरकारबाट मनोनित कृषि सहकारीमा आवद्ध किसान प्रतिनिधि एकजना सदस्य, नेपाल सरकारबाट मनोनित कृषिविज्ञ एकजना सदस्य गरी पाँच सदस्य रहने आयोग गठन कार्यादेशले तोकेको भएपनि पदाधिकारी चयन अझै अन्यौलमा परेको छ ।

    किसान आयोगलाई संवैधानिक आयोग बनाउन नसकेपनि किसानकै आयोग बनाउने किन सकेन ? किसान आयोगको सदस्यसचिव नेपाल सरकारबाट नियुक्त विशिष्ट श्रेणीका अधिकृत(सचिव) हुने व्यवस्था कसरी हट्यो ? धेरैले जानकारी पाउन सकेका पनि छैनन् । कृषि मन्त्री गौरीशंकर चौधरीले आयोगको सदस्य सचिवमा विशिष्ट श्रेणाीका अधिकृत नै हुने गरी मन्त्रिपरिषद्को वैठकमा टिप्पणी उठाएर लिएर गएको भएपनि कसरी सहसचिव सदस्यसचिव हुने गरी निर्णय भएर आयो भन्ने प्रश्न उठेको छ ?

    यसरी भयो खेल
    राष्ट्रिय किसान आयोगको गठन गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भए लगत्तै किसान आयोग गठन कार्यकारी आदेश जारी भयो । जसमा आयोगको सदस्य सचिव कृषि तथा बन समूहबाट एकजना विशिष्ट श्रेणीका अधिकृत(सचिव) बनाउने भन्ने कुरा कृषि विकास मन्त्रालयको सम्बन्धित शाखा हुंदै सहसचिव, सचिव हुँदै मन्त्रीस्तरबाट समेत टिप्पणी उठाई स्वीकृतका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने काम भएको थियो ।

    स्रोतका अनुसार, किसान आयोग गठनका लागि मन्त्रिपरिषद्को वैठकमा राख्नका लागि मन्त्रीबाटै निर्णयका लागि पेश गरिएको फाइल मुख्यसचिवको टेवलमा पुग्यो । मुख्यसचिवको टेवुलमा पुगेको किसान आयोगको फाइल केही दिन त्यत्तिकै थन्कियो । थन्किनुको कारण थियो सदस्यसचिव पदमा सहसचिव राख्ने वा सचिव भन्ने विवाद । कृषि मन्त्रीले उठाएको फाइलमा आयोग गठन कार्यादेश २०७३ बमोजिम नै सदस्यसचिव पदका लागि कृषि तथा बन समूहकै सचिव रहने व्यवस्था गरि पठाइएको थियो । तर, मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीको कानमा कसैले गतल सूचना प्रवाह गरिदियो । किसान आयोगको सदस्य सचिव पदमा सचिव राख्दा कृषि तथा बनको समूहबाट अर्को एकजना सचिव बढुवा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले सो पदका लागि सहसचिव रहने व्यवस्था गर्नका लागि पहल गरियो । त्यसपश्चात मुख्यसचिवले कृषि विकास मन्त्रालयका सचिव डा.सुरोज पोखरेललाई सो विषयमा छलफल गर्न बोलाए ।

    सो छलफलमा सहभागी भएका सचिव पोखरेलले सदस्य सचिवमा सहसचिव राख्दा ठीक हुने सल्लाह मुख्यसचिव सुवेदीलाई दिए । तर, कृषि मन्त्री गौरीशंकर चौधरीले सचिव नै राख्ने अडान लिए । यद्यपि कृषि विकास मन्त्रालयका सचिव डा. पोखरेलले मुख्यसचिवलाई गोप्य रुपमा सहसचिव नै सदस्यसचिव बनाउनु पर्ने लविङ्ग गरेपछि कृषि विकास मन्त्रालयले राष्ट्रिय किसान आयोगका लागि पाउने एउटा सचिव पद गुमायो ।

    अहिले कृषि तथा बन समूहबाट बन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय, वातारण मन्त्रालय, कृषि विकास मन्त्रालय, पशुपन्छी विकास मन्त्रालय गरी चार मन्त्रालयका लागि चार सचिवको दरवन्दी भएको भएपनि किसान आयोगका लागि थप एक सचिव पद बढ्दा क्लष्टरमा काम गरिरहेका प्राविधिक कर्मचारीहरू मध्ये एउटा सचिव थप हुन पाउने मौका गुम्यो । तर, कृषि सचिव पोखरेलका कारण सो सचिव पद सदाका लागि गुमेको छ ।

    सचिव पोखरेलले मुख्यसचिवमार्फत सहसचिवलाई सदस्य सचिव बनाउने कुरा गरेको थाहा पाएका कृषि मन्त्री चौधरीले जसरी भएपनि सदस्य सचिव पदका लागि सचिव नै राख्ने गरी मन्त्रिपरिषद्मा ठाडै स्वीकृत गराउने गरेको पटक पटकको प्रयास भने विफल भएको छ । अन्तत : किसान आयोगको सदस्यसचिवमा विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत रहने व्यवस्था सचिव पोख्रेललका कारण तुहिएको मुख्यसचिव निकट स्रोतले बताएको छ । सचिव पोखरेलले किसान आयोगको सदस्यसचिव पदका लागि गरेको गलत जानकारीका कारण उनी कृषि तथा बन समूहका सयौं कर्मचारीको नजरमा खतरा खेलाडीका रुपमा चिनिन थालेका छन् ।

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *