breaking news

    संशोधन र निर्वाचन प्रक्रिया सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्छ – लीलामणि पोखरेल, नेता, नेकपा माओवादी केन्द्र

    March 6th, 2017 | by Weekly Nepal
    संशोधन र निर्वाचन प्रक्रिया सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्छ – लीलामणि पोखरेल, नेता, नेकपा माओवादी केन्द्र
    अन्तरबार्ता
    0

    ० पछिल्लो समय संविधान संशोधनभन्दा अगाडि निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको छ । यसले गर्दा मधेशकेन्द्रित दल आक्रोशित बनेका छन् । निर्वाचन किन प्राथमिकतामा ?

    — निर्वाचन अहिले आवश्यक छ । किन भने २०७४ को माघ ७ गतेभित्र तीनवटै तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्नेछ । यी निर्वाचनहरू सम्पन्न भए मात्र संविधान कार्यान्वयन हुन्छ । यसका साथै मधेशी, आदिवासी जनजातिलगायतका मुद्दा सम्बोधन गर्नुपर्ने पनि आवश्यकता छ । संविधान संशोधन प्रक्रिया संसद्बाट अगाडि बढाउनु र अर्कोतर्फ चुनाव पनि गराउनु आवश्यक छ । यसरी दुवै काम अगाडि बढ्यो मुलुकले सहजै निकास पाउँछ । निर्वाचनसँग सम्बन्धित केही कानुन अझै संसद्मै छन् । राजनीतिक सहमति जुटाएर अघि बढ्नु आवश्यक छ । संविधान सर्वसम्मत बनाउन सकिँदैन । नयाँ संविधान बन्दाखेरी पनि हाम्रो पार्टीको ५६ वटा विषयमा विमत्ति थियो । त्यसकारण विमत्ति जाहेर गर्नु एउटा कुरा हो । तर, मधेशी मोर्चाले चुनावमा सहभागी नहुने भनेर निष्कर्ष निकाल्नु पनि उपयुक्त नहोला । अहिले आन्दोलनभन्दा संविधान संशोधन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।

    ० चुनावको घोषणासँगै संविधान संशोधन प्रस्ताव आझेल पर्ने मधेशी मोर्चाको बुझाइ छ । के भन्नुहुन्छ ?

    — होइन, यसलाई त्यस ढंगले बुझ्नु उपयुक्त हुँदैन । सबै कुरालाई षड्यन्त्रका रूपमा हेर्न थालियो भने सिंगो मुलुकको एकतामा समस्या आउन सक्छ । एउटा मसुदाय, एउटा भाषा, एउटा जातिको एकताले राष्ट्रिय एकता काम हुन सक्दैन । त्यसैले हिमाल, पहाड र तपाईबीचको एकता अनिर्वाय छ । त्यसैले सबैले आ–आफ्नो अडान छाडेर सहकार्य गरेर जाँदा राम्रो हुन्छ । पछिल्लो समय नेकपा एमालेले संविधान संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल गर्न तयार देखिएको छ । अर्कोतर्फ निर्वाचनका लागि तीन महिना समय भएन भने निर्वाचनको तालिकालाई व्यवस्ति गर्न सकिँदैन भनेर निर्वाचन आयोगले पनि भनिरहेको छ । त्यसैले सबै परिस्थिति र निर्वाचनको अनिवार्यतालाई ख्याल गरेर दलहरू अगाडि बढ्नुपर्छ । होइन भने नेपाल ‘फेलियर स्टेट’ को दिशामा जान सक्ने सम्भावना छ । त्यसकारण दुवै प्रक्रियालाई सँगसँगै अगाडि लैजानुपर्छ ।

    ० संविधान संशोधन पहिलो प्राथमिकतामा थियो । तर, विस्तार पुछारमा पुगेको छ । यसमा सरकारको दोष कत्तिको हो ?

    — प्राथमिकताको कुरा गर्ने हो, संविधान संशोधन र निर्वाचन दुवै प्राथमिकताका विषय हुन् । तर, सहमति हुन नसक्दाको स्थितिमा विलम्व हुँदै गएको हो ।

    ० अहिलेको राजनीतिक संकटको निवास के हुन सक्छ ?

    — संविधान संशोधन र निर्वाचन प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउनु नै निकास हो ।

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *