breaking news

    संशोधनप्रतिको आशंका यसरी मेट्ने कि ? – युवराज पाण्डे

    March 6th, 2017 | by Weekly Nepal
    संशोधनप्रतिको आशंका यसरी मेट्ने कि ? – युवराज पाण्डे
    विचार विश्लेषण
    0

    संसदमा संविधान संशोधन विधेयकमाथिको छलफल औपचारिक रुपमा प्रारम्भ भएको छ । संविधान संशोधन विधेयकको पक्ष र विपक्षमा दलहरू उभिदै आएका छन् । पछिल्लो समयमा नेकपा एमालेले सो विधेयकमाथिको छलफल शुरु गर्न दिएपछि सो छलफल प्रारम्भ भएको    छ । संविधान संशोधन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा दलहरू पक्ष विपक्षमा उभिएका भएपनि दलहरू र खासगरी विधेयकको पक्षमा रहने दलहरूले संविधानमा संशोधन नगर्दा मधेशी जनताले गैरमधेशी नेपालीले पाएका अधिकार कुन कुन पाएका छैनन् र प्रस्ताव अनुरुप संशोधन भएका मधेशी जनताले कुन कुन नयाँ अधिकार पाउँछन् भन्ने कुरा चाहिं जनतालाई स्पष्ट रुपले बताउने चेष्टा समेत गरेको देखिदैन ।

    अहिले ५ नम्बर प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्दा मधेशी जनताले के कस्ता अधिकार बढी पाउँछन् र हेरफेर नगर्दा मधेशी जनतालाई के कस्ता अधिकार मिल्दैनन् भन्ने कुरा स्वयं सीमांकन हेरफेरको पक्षमा रहेका मधेश केन्द्रित दलका नेताहरूले पनि बताएका छैनन् । सामान्य हिसाबले हेर्दा सीमांकन हेरफेर गर्दा र नगर्दा जनसाधारणले पाउने अधिकारमा फरक आउने कुनै कारण देखिदैन । त्यसैले सीमांकन हेरफेरको पक्षमा उठेको आवाज नेपालको राष्ट्रिय एकताको पक्षमा हुँदैन कि भन्ने आशंका समेत धेरै ठूलो जनसंख्यामा पैदा भएको पाइन्छ । अहिले सीमांकनमा प्रस्ताव अनुसार संशोधन भएपनि डा.बाबुराम भट्टराई समेतका केही दलका नेताहरूले झापा, मोरङ र सुनसरी र कैलाली र कञ्चनरपुर जिल्लालाई समेत जोडरे तराईमा जम्मा दुईवटा प्रदेश बनाउने गरी सीमांकन पुन: हेरफेर दिनुपर्ने बताइरहेका छन् ।

    गएको बर्ष भारतले नाकाबन्दी लगाएको समयमा वीरगंज नाकालाई केन्द्रित दलहरूले समेत अवरुद्ध बनाएको पीडा सिंगो नेपालले अनुभव गरेको कुरा अहिलेका सत्तारुढ दलका नेताहरूले पनि सम्झेकै हुनुपर्छ । अहिले भारतीय नेता र कर्मचारीहरू नेपालको तराई क्षेत्रमा २ वटा प्रदेश हुनुपर्छ र मधेशी जनताको अवस्था पहाडी क्षेत्रका जनताको अवस्था जति बलियो छैन भन्दा पनि नेपालका नेताहरू बोलेको सुनिदैन । तराई क्षेत्रको प्रदेशको सीमांकनमा हेरफेर गर्दा नेपालको तराई क्षेत्रका जनतालाई के कति फाइदा पुग्ने हो भन्ने कुरा कसैले बताउन नसकेको र भारतीय नेता र कर्मचारीहरूले एकाहोरो ढंगले सीमाकंनको कुरा उठाइरहेको हुनाले सीमांकनको हेरफेर भएपछि भारतलाई केही न केही फाइदा पुग्ने रहेछ भन्ने आशंका उत्पन्न हुन आउँछ ।

    यसबाट तराईको सीमांकनमा हेरफेर गरेर तराई क्षेत्रमा दुईवटा मात्रै प्रदेश बनाउँदा भारतलाई फाइदा पुग्ने हो भने त्यसबाट नेपाललाई बेफाइदा पो पुग्ने हो कि भन्ने आशंका समेत नेपालीहरूमा रहेको छ । तराईमा दुईवटा मात्रै प्रदेश बनाउँदा भारतले गत बर्ष जस्तो फेरि नाकाबन्दी गर्‍यो भने भैरहवाले गतबर्ष जस्तो अत्यावश्यक सामाग्रीको आयात गर्ने केन्द्रको काम नगर्ने वा गर्न नसक्ने हो कि भन्ने आशंका समेत नेपाली समाज रहेको छ । यसरी हेर्दा सीमांकनमा अहिले प्रस्तावमा उल्लेख भए अनुसारको हेरफेर गर्दा नेपाल रणनीतिक रुपले बढी कमजोर हुने र भारत रणनीतिक रुपले अहिले भन्दा बलियो अवस्थामा पुग्ने हो कि भन्ने आशंका बलियो हुन्छ ।

    त्यसैगरी नेपालमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकहरूले नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन पाउने वा सक्ने व्यवस्था संविधानले अहिले नै सुनिश्चित गरेको छ । नागरिकता वितरण प्रक्रियामा कमी कमजोरी छन् भने तिनलाई नियमावलीमा संशोधन र सुधार गरेर मात्रै पनि हटाउन सकिन्छ । नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थालाई संविधान संशोधन गरेर खुकुलो बनाउदा विदेशीहरूले नागरिकता सजिलो ढंगले लिन सक्ने अवस्थाको सिर्जना भयो भने पनि नेपाललाई राजनीतिक रुपले नोक्सान पुग्ने र नेपालसँग सीमाना जोडिएका विदेशी मुलुकका नागरिकलाई फाइदा पुग्न गई विदेशी मुलुकलाई मात्र राजनीतिक फाइदा पुग्ने देखिन्छ । त्यसैले संविधान संशोधन गरेर सीमांकनमा हेरफेर गरेर तराईमा दुईवटा प्रदेश बनाउने र नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थालाई खुकुलो बनाउने काम नगरेर संविधानले अहिले प्रत्याभूत गरेका सबै अधिकार तराई, पहाड र हिमाल सबै ठाउँमा मानिसहरूले समान रुपले सहज ढंगले उपभोग गर्न सक्ने वतावरण बनाउनको निम्ति आवश्यक प्रयत्न सबै दलहरूले गर्न आवश्यक हुन्छ ।

    नेपालका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले भारतीय र चिनिया तथा युरोप र अमेरिकाका नेता र संस्थाले जे जे गर्नुपर्छ भन्छन् त्यही त्यही गरेर मात्रै देश र जनतालाई फाइदा पुग्छ भन्ने मनोविज्ञानबाट आफूलाई फाइदा पुग्छ भन्ने मनोविज्ञानबाट आफूलाई मुक्त बनाउन नसकेसम्म नेपालमा शान्ति र समृद्धिको अवस्था सुनिश्चित हुँदैन । अहिले तराईमा बसोबास गर्ने मानिसहरू र खासगरी तराई मूलका मानिसहरूमा तराईमा बसोबास गर्ने मानिसहरूलाई संविधानले पर्याप्त अधिकार दिएको छैन कि भन्ने आशंका उत्पन्न गर्ने काम कतिपय नेपाली नेताहरूले समेत गरिरहेका छन् । तसर्थ संविधान संशोधन नगरीकन पनि सबै ठाउँ र समुदायका मानिसले पर्याप्त अधिकार पाएका छन् भन्ने मानिसहरूले संविधानमा अहिले के कस्ता व्यवस्था छन् र ती व्यवस्थाहरूले सबैलाई समान र पर्याप्त अधिकार दिएको छ भने के कसरी दिएको छ भन्ने कुराको आधार र प्रमाणहरू स्पष्ट रुपले जनसमक्ष राख्नुपर्दछ । तसर्थ, अहिले संविधान संशोधनको भन्दा संविधानले गरेका व्यवस्थाहरूको जानकारी मानिसहरूलाई दिने कुरालाई बढी महत्व दिन आवश्यक छ ।

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *