breaking news

    संशोधनको नाममा सत्ता लम्ब्याउने दाहाल–देउवाको खेल

    January 10th, 2017 | by Weekly Nepal
    संशोधनको नाममा सत्ता लम्ब्याउने दाहाल–देउवाको खेल
    फिचर
    0

    काठमाडौं । गत शुक्रबार नेकपा एमालेको नेतृत्वमा लाखाँै जनता राजधानीका सडकमा उत्रिए र राष्ट्रघाती संविधान संशोधन विधेयक अगाडि नबढाउन सरकारलाई खबरदारी गरे । तर, दुई दिन नबित्दै आइतबार व्यवस्थापिका–संसद्मा सरकारले संसदीय पद्धति मिचेर विधेयक टेबल ग¥यो । त्यसअघि सहमतिको लागि भन्दै संसद् भवनमै रहेको सभामुखको कार्यकक्षमा भएको प्रमुख पाँच दलका शीर्ष नेताको बैठकमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन र अख्तियारका प्रमुख आयुक्तमाथिको महाअभियोग प्रस्ताव अगाडि बढाउन सहयोग रहने तर, संविधान संशोधन विधेयक अगाडि बढाउन नदिने बताएका थिए । तै पनि सरकार बलजफ्ती अघि बढ्यो । सर्वोच्च अदालतको आदेश, सदनमा प्रतिपक्षीको विरोध र सडकमा लाखौँ जनताको आक्रोशको बेवास्ता गर्दै सरकार अगाडि बढेपछि केही गम्भीर प्रश्नहरू खडा भएका छन् ।

    संविधान संशोधन विधेयक टेवल भएपछि मुलुक नयाँ प्रक्रियामा प्रवेश गरेको त छ नै यसले मुलुकलाई राष्ट्रवादी र राष्ट्रघातीको कित्ताबन्दी गरिदिएको छ । राष्ट्रवादी कित्तामा नेकपा एमाले, नेकपा माले, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टीलगायतका व्यवस्थापिका–संसद्मा रहेका नौ दल छन् भने राष्ट्रघाती कित्तामा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्र, सरकारको प्रमुख हिस्सेदार नेपाली कांग्रेस र मधेसवादी दलहरूको मोर्चा रहेको छ । सरकारमै रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, सरकारलाई समर्थन जनाएको मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकलगायतका दल अहिले दुवै कित्तामा देखा परेका छैनन् । आफ्नो पार्टी सरकारमा सहभागी भए पनि राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले संविधान संशोधन विधेयकको खुलेर विरोध गरिरहेका छन् । उक्त विधेयकले राष्ट्रघात गर्ने भएकाले कुनै हालतमा समर्थन गर्न नसकिने उनका सार्वजनिक भनाइ आइरहेका छन् । यस्तै भनाइ फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारको पनि छ । तर, दुवैको राजनीतिक विगत विश्वासलाग्दो नरहेकाले उनीहरू कुन कित्तामा उभिन्छन् भन्ने कुरा अहिले नै किटान गर्न सकिने अवस्था छैन ।

    तर, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री रहेका दुवैजनाले पछिल्लो समय संविधान निर्माणमा खेलेको संयोजनकारी र सहयोगी भूमिका हेर्दा राष्ट्र र जनताप्रति यी दुई दलबाट धोका हुन नसक्ने र उनीहरूले संशोधन विधेयकको विपक्षमा मतदान गर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । संसद्भित्रको गणितलाई हेर्दा सरकारले ल्याएको संशोधन विधेयक सहजै विफल हुने देखिन्छ । माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र मधेसी मोर्चँका मतले मात्रै विधेयक पारित गर्न आवश्यक दुईतिहाइ मत पुग्दैन ।

    त्यसोतः नेकपा एमाले यो समग्र प्रक्रियामै सहभागी नहुने भएको छ । एमाले संसदीय दलका उपनेता तथा पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ भन्छन्, ‘हामी यो प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने प्रश्नै आउँदैन । विधेयक स्वीकार गरेको अर्थ लाग्छ भनेर हामीले विरोधको सूचनासमेत दर्ता गरेनौँ । अब यसमा सहभागी हुने वा संशोधन हाल्ने भन्ने कुरा सोच्न पनि सकिन्न ।’

    एमालेले यो प्रक्रियामै भाग नलिए पनि संशोधन प्रस्तावको पक्षमा आवश्यक दुईतिहाइ मत पु¥याउन सरकारले कसरत सुरु गरिसकेको छ । अहिले तटस्थ भूमिकामा देखिएका राप्रपा, फोरम लोकतान्त्रिकलगायत विधेयकको विपक्षमा रहेका साना दलहरूसँग सरकारले छलफल अगाडि बढाएको बुझिन्छ । तर, विपक्षमा एकतिहाइभन्दा अझै धेरै मत रहेकाले संशोधन प्रस्ताव पारित हुनेमा स्वयं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा विश्वस्त छैनन् । दुवै पार्टीभित्र संशोधन विधेयकका विपक्षमा बढ्दो जनमतका कारण दुवै संकटमा छन् । माओवादीभित्र टोपबहादुर रायमाझी र कांग्रेसमा चन्द्र भण्डारीले विपक्षको जनमत बनाउन कसरत गरिरहेका छन् । यी विभिन्न कारणले प्रस्ताव असफल हुने त निश्चित जस्तै छ, तर सरकारको प्रस्ताव विफल भए त्यसपछि के होला ? भन्ने चाहीँ अहम् प्रश्न छ ।

    त्यस्तो अवस्थामा मधेसी मोर्चाले तत्कालै पुनः अर्को मधेस आन्दोलनको घोषणा गर्ने र प्रधानमन्त्रीले त्यही आडमा आफ्नो सत्ता लम्ब्याउने सम्भावना रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । सोमबारै एक सार्वजनिक कार्यक्रममा दाहालले २०६५ सालमा जस्तो सहजै आफूले सत्ता नछाड्ने भनेर दिएको अभिव्यक्तिको गहिरो अर्थ रहेको देखिन्छ । संविधान संशोधन विधेयक असफल भए पनि राजीनामा नदिने उनले पटकपटक बताइसकेका छन् । विधेयक फेल भएपछि निर्वाचनको तयारीमा लागेको जस्तो गर्ने तर, मधेस आन्दोलनलाई बहाना बनाएर आफ्नो सत्ता लम्ब्याउने खेलमा दाहाल लाग्ने सम्भावना रहेको माओवादीकै नेताहरूसमेत बताउँछन् । ‘हाम्रा पार्टी अध्यक्ष जसरी पनि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा टिकिरहन चाहेको जस्तो देखिन्छ । त्यसैले विधेयक फेल भएपछि पनि उहाँले राजीनामा दिनु होला र मुलुकलाई निकासको नयाँ विकल्प दिनुहोला भन्ने मलाई लाग्दैन,’ माओवादीका एक केन्द्रीय नेताले दृष्टिसँग भने, ‘बरु मधेस आन्दोलन सुरु हुने र त्यसलाई देखाएर निर्वाचनसमेत पर सार्दै प्रधानमन्त्री बनिरहने खेल हुन सक्छ ।’

    संविधान कार्यान्वयनका निम्ति आवश्यक तीन तहको गठन भइसक्नुपर्ने अन्तिम समयसीमा २०७४ माघ ७ आउन १२ महिनाभन्दा कम समय बाँकी रहँदा पनि दाहाल र देउवा गम्भीर नबन्नुले भित्रभित्रै अर्कै खिचडी पाकिरहेको आशंका गर्न थालिएको छ । देशैभर नेकपा एमालेको पक्षमा जनउभार रहेकाले बढारिने डरले कांग्रेससमेत यतिबेला निर्वाचनमा जान चाहँदैन । दाहालका लागि आगामी निर्वाचन त अझ कठिन छ । आगामी निर्वाचनपछि पार्टी सिला खोज्नुपर्ने अवस्थामा पुग्ने रिपोर्ट उनका जिल्ला कमिटीहरूबाटै पटकपटक आइरहेकाले उनी निर्वाचनलाई जतिसक्दो पर धकेल्न चाहन्छन् ।

    दाहाल र देउवा दुवैले संविधानमा रहेको बाध्यात्मक व्यवस्थालाई एक वर्ष पर सारेर थप दुई वर्ष सत्तामा बसिरहन खोजेको देखिन्छ । त्यसका लागि अहिले मधेसवादी दललाई आन्दोलनमै धकेल्नु उनीहरूको रणनीतिअन्तर्गत देखिएको छ । त्यसलाई देखाएर निर्वाचन पर सार्ने, संवैधानिक संकट देखाएर एमालेलाई समेत संविधान संशोधन गर्न बाध्य पार्ने र मिलिजुली आगामी दुई वर्ष सत्ता चलाउने रणनीतिमा दाहाल र देउवा छन् । सोही रणनीतिका कारण पुस महिना सकिन लाग्दा पनि स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी कानुन निर्माणमा कुनै चासो नदेखाएको हो । निर्वाचन घोषणा गर्ने, आवश्यक वातावरण बनाउनेतिर भन्दा सरकारको ध्यान मुलुकलाई कित्ताबन्दी गर्ने, राजनीतिक दलहरूबीच ध्रुवीकरण बढाएर समय बिताउनेमै देखिन्छ ।

    कुनै हालतमा ०७४ माघ ७ गतेभित्र संविधान जारी गर्नैपर्ने संवैधानिक प्रावधान कुनै हालतमा पूरा गर्नैपर्ने नेकपा एमालेका नेताहरूको भनाइ छ । एमाले अध्यक्ष ओलीले पटकपटक सार्वजनिक कार्यक्रमबाटै संविधानअनुसार निर्धारित समयमा तीन तहको निर्वाचन हुन नसके संसद् पनि नरहने र प्रधानमन्त्री पनि नहरने अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा एमालेका सामु राष्ट्रवादी शक्तिहरूलाई आफ्नो वरिपरी गोलबद्ध गर्दै तत्काल निर्वाचनको मिति घोषणा, निर्वाचनसम्बन्धी कानुन निर्मँणलगायतका कामका निम्ति देशैभरबाट जनताको दबाब सिर्जना गर्नु प्रमुख दायित्व देखा परेको छ ।

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *