breaking news

    संविधान संशोधन गर्न हामी तयार छैनौं – गोकर्ण विष्ट, सचिव, नेकपा एमाले

    December 1st, 2016 | by Weekly Nepal
    संविधान संशोधन गर्न हामी तयार छैनौं – गोकर्ण विष्ट, सचिव, नेकपा एमाले
    अन्तरबार्ता
    0

    (गोकर्ण विष्ट नेकपा एमालेका सचिव हुन् । तर, उनलाई आम मानिसहरूले एमालेका एक पदाधिकारीका रुपमा भन्दा बढी सफल पूर्वउर्जामन्त्रीका रुपमा चिन्छन् । उनीपछि फेरि एकपटक उर्जा मन्त्री र उर्जा क्षेत्र चर्चामा आएको छ । हामीले यही मौका पारेर विष्टलाई पछ्याएका थियौं । तर, उनले उर्जा क्षेत्रका बारेमा केन्द्रित भएर बोल्न  इन्कार गरे । उनलेभने, ‘देश अहिले संविधान संशोधनको मुद्दाले तरंगित छ । यस्तो बेला मलाई उर्जाको विषयमा केन्द्रित भएर बोल्ने खासै जाँगर छैन ।’ विष्टकै आग्रह अनुरुप सुयोग शर्माले संविधान संशोधन प्रस्ताव, यसपछि देखापरेका राजनीति तरंगलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, लामो कुराकानीको सम्पादित अंश : सम्पादक)

    ० राष्ट्रिय राजनीति संविधान संशोधनको विषयले फेरि एकपटक पेचिलो मोडमा पुगेको छ । यसलाई तपाईंले कसरी लिनुभएको     छ ?

    –संविधानको कार्यान्वयन र पालना नगरी जुन प्रकारले अहिले संविधान संशोधनको चर्चा र हल्ला गरिएको छ, यसले देशलाई निकास दिनेभन्दा पनि संवैधानिक, राजनीतिक अस्थिरता र अन्योलता पैदा गर्ने खतरा बढी छ । मुलुकको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, आत्मसम्मान र राष्ट्रिय अखण्डतालाई कमजोर बनाएर मुलुकलाई पराधीन बनाउने डिजाइनका साथ संशोधन प्रस्ताव ल्याइएको हो भन्ने मेरो ठम्याई छ । जारी नयाँ संविधानले नेपाली जनताका अधिकारहरूलाई अधिकतम् भन्दा अधिकतम् प्रतिविम्बन गरेको छ । जति छिटो यसको कार्यान्वयन र पालना हुन सक्यो त्यति नै जनता सशक्त बन्नेछन्, जनताले प्रतिफल पाउनेछन् । तर, यो दिशामा नगई संशोधनको प्रयत्न गर्नु रहस्यमय छ । यसकारण पनि एमालेले यसको विरोध गरिरहेको छ ।

    ० संविधानले जनतालाई अधिकतम् अधिकार दिएको छ भन्नु भयो, तर, सिंगो मधेस निरन्तर अधिकार नदिएको भन्दै संविधान संशोधनको पक्षमा उत्रिरहेको छ त ?

    –अमुक दलहरूको आग्रह, अडान र जमिन्दारी प्रथा कायम राख्ने प्रयत्न होला । तर, आम तराई/मधेसका जनताहरूको मुख्य समस्या भनेको भाषिक, सांस्कृतिक, जातीय विभेद, गरीबी र बेरोजगारी नै हो । जबसम्म त्यहाँका जनताहरूका कृषि उत्पादनसंग जोडिएका समस्याहरू, भूमिहीन किसान, श्रमजीवी, महिला र चुरे संरक्षणलगायत समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि उचित ढंगले अगाडि बढिंदैन, तबसम्म जनताले केही पाउनेवाला छैनन् ।

    ० ५ नम्बर प्रदेशका केही जिल्लाहरूको विवाद चाहिं के हो नि ?

    –५ नम्बर प्रदेशका केही जिल्लाहरू तराईमा राख्ने/नराख्ने कुरा तराईका जनताका लागि महत्वपूर्ण कुरा हो र ? पहाडका केही जिल्लाहरूसहितका प्रदेश निर्माण गर्दैमा मधेस र तराईका जनता आर्थिक र सामाजिक हिसाबले पछि पर्छन् भन्ने कुरा कुनै औचित्यपूर्ण हुन सक्छ र ? यसर्थ अहिले मधेस र तराईका जनताहरूको जायज समस्याहरू उठाउने कोसिस नै भएको छैन । मुख्य प्रयत्न पहाडलाई तराईबाट छुटाएर पहाड र तराई/मधेसका जनताको मिलेर बसेको हार्दिकतापूर्ण अनि एकतापूर्ण सम्बन्ध खल्बल्याउनेतिर देखिएको छ । र, यो यस्तै अस्थिरता निम्त्याउने अभीष्टका साथ तयार पारिएको ग्राण्ड डिजाइन हो । सीमित व्यक्तिहरूको राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने आशयले संविधान संशोधन प्रस्ताव सरकारले ल्याएकाले हामी संशोधनको प्रयासको विपक्षमा उत्रेका हौं । यो न त जनताको माग र चाहना हो, न त एजेन्डा नै । यो त केही दल र व्यक्तिहरूको मात्रै चासो हो ।

    ० जिल्ला/क्षेत्र विभाजन गरेर हार्दिकतापूर्ण रहेको जनताबीचको सम्बन्धमा विग्रह र फाटो ल्याउन खोजियो भन्नु भयो । संघीयतामा जाऊ पनि भन्ने अनि सीमांकनमा भएका केही हेरफेरलाई मान्दैनौं भन्दै अतिरञ्जित गर्ने, यो त दोहोरो चरित्र भएन र ?

    –संघीयताको आफ्नै मान्यता र सिद्धान्त छ । संघीयताको मुख्य आधार जनताको जीवनस्तरलाई आधारभूत रुपमा माथि उठाउनु पर्छ भन्ने हो । यसका साथै संघीयताले जनताका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मुद्दाहरूको उचित ढंगले समाधान खोज्दै जनतालाई अधिकारको मालिक बनाउनु पर्छ । स–साना कुरा गर्दा पनि केन्द्रको मुख ताक्नु पर्ने विद्यमान अवस्थालाई बदलेर आधारभूत तहबाटै समस्याहरूको समाधान गर्न संघीयता सफल हुनुपर्छ र हामी यसतर्फ लाग्नुपर्छ । संघीयताको मुख्य कुरा भनेको आधारभूत तहका जनताको समस्या समाधान गर्न अधिकारलाई आधारभूत तहमा लाने कुरा हो । संघीयताको अर्थ भनेको पहाडलाई तराईसंग जोड्नै नहुने, तराईलाई पहाडसंग जोड्नै नहुने अनि पहाड र तराईका जनताहरू मिलेर विकास गर्छौं भन्दा त्यो संघीयताको मर्म अनुसार नहुने भन्ने होइन ।

    ० केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्नो सत्तायात्राकै क्रममा संविधान संशोधनको प्रयास थालेको थियो । सत्तामा हँुदा संशोधन ठीक, अहिले बेठीक, यो त भएन नि ?

    –अहिले संविधान संशोधनका लागि भन्दै जुन मुद्दा अगाडि सारिएको छ, ती मुद्दाहरूप्रति एमालेको सुरुदेखि नै बिमति रहँदै आएको थियो र   छ । नेकपा एमालेले आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन गर्दा यी विषयमा संविधान संशोधनको गृहकार्य गरेको थियो भन्ने विषयमा कुनै सत्यता छैन । अहिले जुन विषयमा संविधान संशोधनको प्रयास भइरहेको छ, यसको एमालेले परिकल्पना पनि गर्न सक्दैन । मैले अघि नै भनें नि आम नेपाली जनताका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समस्याहरूलाई समाधान गर्दै सामाजिक न्यायसहितको संबृद्ध नेपाल निर्माण गर्न संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ । संविधान गतिशील दस्ताबेज हो, समयको माग जनताको चाहना र आवश्यकता अनुसार यसलाई औचित्यका आधारमा परिमार्जन गर्न सकिन्छ । तर, आज जुन उद्देश्यका साथ संविधान संशोधनको प्रस्ताव भएको छ, न त यसले जनताका समस्याहरूलाई समाधान गर्दछ, न त जनताबीचको एकता र सद्भावलाई नै बचाउन सक्छ । त्यसैले एमालेले संविधान संशोधनको विपक्षमा आफूलाई खडा गरेको हो ।

    ० सरकारले २०७३ मंसिर १० गते शनिबार मात्रै पनि संविधान संशोधनको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । अब कसरी संविधान संशोधन प्रस्ताव आयो भने एमालेले सरकारको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई समर्थन गर्छ ?

    –अहिलेको मुख्य आवश्यकता संविधान संशोधन हुँदै होइन । अहिलेको आवश्यकता भनेको संविधान कार्यान्वयनमा लाग्नु नै हो । तर, दलहरू संविधानले परिकल्पना गरेका राजनीतिक तहका निर्वाचनहरू सम्पन्न गर्ने, संविधानको कार्यान्वयन र पालना गर्नका लागि समय तालिका बनाएर प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्ने, संविधानका कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानूनहरूको मस्यौदा गरेर संसद्मा ल्याउने र पारित गर्ने कुरामा लाग्नुको साटो संविधान संशोधन गर्न मरिहत्ते गरिरहेका छन्, यो औचित्यहीन छ । म प्रष्ट पार्न चाहन्छु, संविधानको कार्यान्वयन र पालनामार्फत जनताका अधिकतम् समस्याहरूको समाधान खोज्दै बाँकी कुरामा समस्या रहेमा जनतालाई थप सशक्त पार्न संविधान संशोधनको आवश्यकता देखिए छलफल गर्न सकिएला, तर यही अवस्थामा कसैको अभीष्ट पूरा गराउनका लागि संविधान संशोधन गर्न हामी तयार छैनौं । सरकारले समाधान खोज्नेभन्दा पनि पदीय स्वार्थका लागि सौदाबाजी गरिरहेको छ ।

    ० एमाले अब कसरी अघि बढ्छ त ?

    –ने.क.पा एमाले सरकारको तर्फबाट आएको यो प्रकारको संशोधन प्रस्तावलाई संसद् र जनस्तरबाट अस्वीकार गर्दछ ।

    ० भनेपछि देश त अब थप द्वन्द्व र विग्रहतिर जाने भयो होइन ?

    –हामी मुलुकलाई आर्थिक हिसाबले माथि उठाउन चाहन्छौं । तर, सरकारले संविधान संशोधनको बेमौसमी राग अलापेर अन्योलता पैदा मात्रै गरेको छैन, देशलाई द्वन्द्वतिर लैजान कोसिस गरिरहेको छ । यसकारण म भन्न चाहन्छु कि सरकारले जसरी द्वन्द्व र संवैधानिक शून्यता निम्त्याउन खोजिरहेको छ, ईतिहासले कदापि यसलाई क्षमा दिने छैन ।

    ० मिल्नु पर्ने बेला दलहरू यो वा त्यो बाहनामा विभाजित भइरहेका छन् । यसरी चाहिं समाधान हुन्छ त ?

    –हामी मिलेर सहमतिका आधारमा अघि बढ्औं भनिरहेका छौं । तर, सरकार सहमतिको वातावरण थप बिथोल्दै गइरहेको छ । सरकार किन यस्तो गरिरहेको छ, यसको भेउ हामीले पाउन सकिरहेका छैनौं ।

    ० तपाईंहरू जस्तो जनताले आश गरेका युवा नेताहरूमाथि एउटा आरोप लाग्न थालेको छ । जनताहरू भन्दै छन् आशा गरिएका युवा नेता पनि व्यक्ति र पार्टीभन्दा माथि उठ्न सकेनन् । खासमा युवा नेताहरू पार्टीका ठूला नेताहरूका अगाडि निरीह बनेकै    हुन् ?

    –देशको स्वाधीनता, आत्म सम्मान, स्वतन्त्रतालाई जोगाउने र जनताको सद्भावलाई कायम राख्ने प्रयत्न हामीले गरिरहेका छौं । यो पार्टीको कुनै स्वार्थ होइन, यो आम नेपाली जनताको स्वार्थ हो । नेपाली जनता र नेपाली राष्ट्रको हितका लागि नै एमालेलाई यो ठाउँमा उभ्याउन परेको हो ।

    ० सबै दलहरूलाई एकक ठाउँमा ल्याउने सूत्र छैन ?

    –सूत्र त छ नि । माओवादी नेपाली कांग्रेसलगायत पार्टी भित्रका धेरै सांसद्हरू संशोधन प्रस्तावको विपक्षमा, खिलाफमा हुनुहुन्छ । उहाँहरू यसले देशलाई थप समस्यामा पुर्‍याउँछ भन्नेमा दृढ हुनुहुन्छ । संशोधनले देश र जनताको विकास, सद्भाव र सुदूर भविष्यलाई सही ढंगले सहयोग पुर्‍याउँदैन भन्ने मान्यता राखिरहनु भएको छ । यसकारण पनि यो संशोधन प्रस्ताव पारित हुँदैन । हामी नेपाली जनता र स्वार्थका लागि गम्भीर छौं, पक्कै पनि हामी एक ठाउँमा उभिंदै छौं । सहमतिका लागि हामी विभिन्न दलका नेताहरूसंग छलफल गरिरहेका छौं ।

    ० प्रसंग बदलौं, वर्तमान सरकारले काठमाडौं उपत्यकालाई लोडसेडिङमुक्त बनाउने अभियानलाई परीक्षणका गरिरहेको छ, यसलाई तपाईंले कसरी लिनुभएको छ ?

    –लोडसेडिड मुक्त बनाउने कुरा राम्रो हो । सुखद पक्ष के छ भने चितवनमा केही मेगावाट विद्युत्त थपिएको छ । म उर्जामन्त्री हँुदा ढल्केबर–मुजफर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अगाडि बढाइएको थियो, त्यो सम्पन्न भएर भारतबाट समेत बिजुली ल्याइएको छ । अझ थप्ने कुरा भएको छ । सरकारले यसका साथै अरु थप बिजुली ल्याएर लोडसेडिङ हटाउन जरुरी छ ।

    प्रस्तुती: सुयोग शर्मा

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *