breaking news

    वैज्ञानिकको बिरालाका लागि प्वालको व्यवस्था र अहिलेको निर्वाचन प्रक्रियामा त्यसको प्रयोग – हरिविनोद अधिकारी

    August 7th, 2017 | by Weekly Nepal
    वैज्ञानिकको बिरालाका लागि प्वालको व्यवस्था र अहिलेको निर्वाचन प्रक्रियामा त्यसको प्रयोग – हरिविनोद अधिकारी
    विचार विश्लेषण
    0

    १. स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचन २०७४ साल असोज २ गते हुँदैछ । आफूलाई मधेस केन्द्रित भनेर चिनाउने चाहने ६ ओटा दलहरु मिलेर बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालले नेपालको संविधानमा संशोधन नभई कुनै पनि निर्वाचनमा भाग नलिने भनेर अडान लिइरहेको अवस्थामा भित्रभित्रै निर्वाचनको तयारीमा रहेको समाचार पनि आएका छन् ।

    २. त्यसो त दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा रुपन्देहीमा त कार्यकर्ताले निर्वाचन लडेरै छाडे स्वतन्त्रको हैसियतमा । हुन त अहिलेको अवस्थामा अझै पनि राजपा नेपालको हैसियत स्वतन्त्र जस्तै हुनसक्छ निर्वाचन चिन्हका कारणले । प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा मात्र छाता चिन्ह पाउने सम्भावना जो छ ।

    ३. तेस्रो चरणको निर्वाचन लगत्तै प्रदेश र संघीय प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन जरुरी छ । त्यसबेलाका लागि एउटै समयमा किन निर्वाचन नगर्ने भन्ने प्रश्नमा बहस सुरु भएको छ । यो प्रश्नमा बहस हुनुभन्दा सहमतिमा जानु जरुरी छ । समानुपातिक साँसदका लागि बेग्लै मतपत्र प्रयोग नै एउटा समय र साधनको दुरुपयोग थियो । अझै त्यही हुने सम्भावना छ । अनि एउटा प्रतिनिधि सभाको क्षेत्रमा प्रदेशका लागि दुइटा स्थान निर्धारण गरिने छ संविधानअनुसार । अझ एउटै मतपत्रले पनि हुनसक्ने हो । समय त फरक फरक जरुरी छैन ।

    ४. एउटा वैज्ञानिक थिए रे । उनीसँग खेल्ने दुइटा बिरालाका लागि भित्र बाहिर आउन जानका लागि सानो बिरालोलाई सानो प्वाल र ठूलोलाई ठूलो प्वाल बनाउन लगाएका थिए । एकजना उनको चेलो उनलाई भेट्न आउँदा सोधेछन् —गुरु, किन दुइटा प्वाल ? वैज्ञानिकले भनेछन्—स्पष्टै छ नि, ठूलोलाई ठूलो प्वाल, सानालाई सानो प्वाल । अनि चेलोले भनेछन्—किन र ठूलो प्वालबाट सानो छिर्दैन र ? बिचरा उसलाई गाह्रो हुन्छ ठूलोबाट छिर्न भनेछन् महान वैज्ञानिकले । तर पछि उनलाई पनि लाग्यो ठूलो छिर्ने प्वालबाट सानो त सजिलैसँग छिर्छ नि त । ठिक त्यस्तै हो प्रदेश र संघीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन एकैपटक हुन सक्दैन भन्ने । यदि विधिलाई सहज र स्वाभाविक बनाएको भए स्थानीय तहको पनि , प्रदेशको पनि र संघीय प्रतिनिधिसभाको पनि एकैपटक हुनसक्थ्यो । अर्बौ रुपैयाँको अपव्यय हुने नै थिएन । अझै अर्बौ रुपैयाँको अपव्यय रोक्न सकिन्छ । यसमा दृढता र राजनीतिक सहमतिको आवश्यकता पर्छ अहिलेको तरल राजनीतिमा । अन्तरघातको पनि औषधि यही हो र दलको आफ्नो मतको क्षमता हेर्ने पनि यही बेला हो । समानुपातिक र प्रत्यक्ष भनेको एउटै मत हो । साँच्चै भन्ने हो भने एउटै मतपत्रबाट पनि निर्वाचनको परिणामको छिनाफानो लगाउन सकिन्छ । अब यसमा निर्वाचन आयोगको अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरामा कसरी आयोगका आयुक्तहरु जानुहुन्छ , त्यसैमा भर पर्ने हो ।

    ५. अब अर्को प्रसङ्ग —सरकारमा मन्त्रीहरुको नियुक्ति । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले आफ्नू मन्त्रिपरिषदमा साउन ११ गते १९ जना मन्त्रीहरु थप्नु भएको छ र केही हदमा सरकारका कामकार्बाहीलाई अगाडि बढाउन सहज भएको मानिन्छ । एकातिर मन्त्रीहरुको नियुक्ति हुन ढिलो भयो भन्ने गुनासो आइरहेको थियो भने प्रधानमन्त्रीलाई विभिन्न दलहरुमा देखिएका आकांक्षीहरुमध्येबाट मन्त्रीहरु चयन गर्न अप्ठेरो परेको अनुमान गर्न सकिन्थ्यो । अरु दलहरुबाट आउने नामहरुको विवादभन्दा पनि ,स्वयं नेपाली काँग्रेसका सभापति समेत रहनु भएको प्रधानमन्त्री देउबालाई आफ्नै दलबाट समायोजन गर्न गाह्रो परेको देखियो र भनियो —अमुक अमुक व्यक्ति देउबा क्याम्पका, अमुक अमुक व्यक्ति पौडेल क्याम्पका अनि अमुक व्यक्ति सिटौला र खड्का क्याम्पका । लाजमर्नु के भयो भने सबै गुट उपगुटमा बाँडिए पछि को त काँग्रेसको प्रतिनिधि ? यदि सबै काँग्रेस नै हुन् भने किन प्रधानमन्त्रीले ती दबाबहरु मान्न बाध्य हुनुपरेको हो ? होइन भने पार्टीले त्यसको खण्डन किन गर्दैन ? या त भन्नुप¥यो अब काँग्रेस भन्ने दल रहेन, त्यसभित्र मोर्चामात्र छ । होइन भने, काँग्रेस कता छ भनेर अलमल परेका छन् मात्र काँग्रेस भएर बसेका काँगेसी जनहरु । कुनै पनि गुटमा नभएको सक्षम व्यक्तिलाई समेत बेवास्ता गरिएको वर्तमानमा सम्भवतः मारमा पर्ने मात्र असल काँग्रेस हो भन्ने आम जनसमुदायमा प्रभाव परेको छ ।

    ६.भावी दिनमा सिद्धान्तप्रतिको निष्ठा र व्यावहारिक राजनीतिको आलोकमा प्रजातन्त्र सम्बद्र्धन हुँदै जानु पर्ने हुन्छ । काँग्रेस भनेको प्रजातन्त्र र प्रजातन्त्र भनेको नेपाली काँग्रेस हो भन्ने पर्यायको पक्षमा धेरै काम हुनु जरुरी छ किनभने वैकल्पिक प्रजातान्त्रिक शक्ति भनेको हल्लाले आउने होइन । संघर्षको लामो इतिहासले मात्र काँग्रेस बनेको हो, बाँचेर रहेको हो , त्यसैले काँग्रेसको विकल्प भनेको काँग्रेसमात्र हो ।

    ७.बहुलबाद र बहुदलीय व्यवस्थामा धेरै दलहरु आउने जाने गर्छन्, त्यसमा कुनै बन्देज लाउनु पनि हुँदैन र लाग्न पनि सक्दैन । तर कुनै दल कसैको विकल्पमा आउने होइन कि समाजमा स्थापना हुनका लागि नयाँ नयाँ विशेषता भने देखाउन सक्नुपर्छ । तर अहिले सबैको एउटै तारोमा काँग्रेस देखिन्छ , सबैले विकल्प काँग्रेसको मात्र खोजेका पाइन्छ । राजाले ३० वर्ष विकल्प खोजे काँग्रेसको तर वामपन्थ, उग्र वामपन्थ , दक्षिण पन्थ वा उग्र दक्षिण पन्थ काँग्रेसको विकल्प हुन सक्दैन भन्ने स्पष्ट देखिएको छ । काँग्रेसको विकल्प काँग्रेसमात्र हो र प्रजातन्त्रको विकल्प पनि प्रजातन्त्र मात्र हुनसक्छ ।

    ८.नेपाली काँग्रेसप्रतिको एउटा कटाक्ष यस्तो पनि सुनियो पहिलो चरणको निर्वाचनमा —रन्जु दर्शना न्यौपाने काठमाडौँको मेयरमा उठ्नु भएको थियो विवेकशील पार्टीबाट । उहाँले आफ्नो प्राप्त मतका वारेमा गरेको टिप्पणी यस्तो थियो—काँग्रेसभन्दा त बढी नै मत ल्याउने अपेक्षा थियो । उहाँको मत काँग्रेसभन्दा घटी नै थियो तर उहाँले त्यसो भन्नुभएको थियो । यसो हुनुमा काठमाडौँमा काँग्रेसको संगठन नभएको भन्दा पनि काँग्रेसमा देखिएको अनुशासनहीनता र अन्तरघाततर्फको एउटा नयाँ राजनीतिक प्रवेशीको अनुभव बोल्दै थियो ।
    भर्खरै दुई पटक गरी ६ ओटा प्रदेशमा सम्पन्न स्थानीय तहमा विपक्षीको यस्तै अफबाहलाई चिर्दै मत दिने तर काँग्रेसलाई गुट उपगुटमा कैद गर्ने नेताहरुप्रति काँग्रेसहरुमा वितृष्णामात्र छैन , रोष पनि देखिन्छ । के अब कुनै गुटविना राजनीति गर्न नसकिने हो त ? यदि यसको बेलैमा उपचार भएन भने तत्काल देखिने प्रतिफल भनेको २ नंबर प्रदेशको निर्वाचनमा हो । त्यसपछिको प्रादेशिक निर्वाचनमा हो र संघीय निर्वाचनमा यसले जुन परिणाम दिने छ, त्यो मुलुकको प्रजातन्त्रको स्वास्थ्यमा नै भयङ्कर खराबी देखाउने निश्चित छ । किनभने जब जब नेपालमा नेपाली काँग्रेसलाई आन्तरिक तथा बाह्य तरिकाले कमजोर बनाइन्छ , तब तब मुलुकमा प्रजातन्त्रमाथि अनिष्ट आएकै हुन्छ अनि प्रजातन्त्र जोगाउन अन्तमा काँग्रेसले नै टाउकोमा कफन बाँधेर प्रजातन्त्रका पक्षमा उभिनु पर्ने हुन्छ संघर्ष गर्दै ।

    ९.अरु दल त माछा देखे दुलाभित्र हात , सर्प देखे दुला बाहिर हात भने जस्तै हो । प्रजातन्त्रका नाममा देखापर्ने अनि प्रजातन्त्रको सहुलियत लिने मात्रै हुन् भन्ने कुरा नेपालको आजसम्मको इतिहासले देखाएको छ । जब जब काँग्रेसमा विचलन आउँछ अनि प्रजातन्त्रमाथि धाबा बोल्ने तत्व प्रोत्साहित हुन्छ र प्रजातन्त्रको मर्ममाथि प्रहार गरेको इतिहास छ । प्रजातन्त्रका पक्षमा भन्दा प्रजातन्त्रका विरुद्धमा लगनशील भएर लाग्नेहरु पनि प्रजातन्त्रमा समानताको हकभित्र पर्दछन् र प्रजातन्त्रका विपक्षमा लाग्न पनि प्रजातन्त्रले अधिकार संरक्षण गरेकै हुन्छ । तर जो प्रजातन्त्रका लागि नै अनवरत लागेका छन्, तिनमा पनि प्रतिबद्धता देखिएन भने प्रजातन्त्र आफैँमा असुरक्षित भएको महसुस गर्न सकिन्छ । अहिले नेपालमा अन्तरिम सरकारको कालमा मुलुक झन संक्रमणकालतिर धकेलिने पो हो कि भन्ने त्रास बढेको देखिन्छ ।

    १०.अहिलेको मन्त्रिपरिषदको विस्तारमा काँग्रेस, माओबादी केन्द्र, नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम र नेकपा संयुक्तको मात्र सहभागिता देखिएको छ । सम्भावित आगमनमा निश्चित मानिएको तर कुनै बाह्य कारणबाट वा आन्तरिक विवादबाट सरकारका सामेल नभएकोमा राप्रपा परेको छ । राप्रपाले यसअघिको प्रचण्ड सरकारको समयमा देखाएको अत्यन्त अवसरवादिताको उत्ताउलो चरित्रले बाठो चार बल्ड्याङ् खाने नेपाली उखानझैँ भएको मानिएको छ । सरकारमा पनि बस्ने अनि सरकारले प्रस्तुत गर्ने विधेयकमा फरक मत पनि देखाउने, सँसदमा मतदान हुने दिन सरकारलाई अप्ठेरो पार्ने गरी साँसदहरु लुकाउने जस्तो गैर संसदीय चरित्र देखाएकोले र अहिले पनि स्पष्ट कुरा नगर्ने तर सरकारमा तत्कालै उपप्धानमन्त्री सहितको पदहरु दिइहाल्न बाध्य पार्ने खालका व्यवहारले पनि सरकारमा समेटिन नसकेको स्पष्ट देखिन्छ । यसपटक संविधान संशोधनका वारेमा देखाएको दोहोरो चरित्रका कारणले पनि सरकारमा समेटिन नसकेको हुनसक्कछ ।

    ११.२०५२ सालको झझल्को दिन थालेपछि संयुक्त सरकारका अभियन्ताहरु झस्केको हुन् । अनि अंगुर अमिलो भएको लोककथाझैँ सरकारमा तत्काल नजाने सफाइ दिइएको पाइन्छ । तर कुनै पनि बेला राप्रपासहित साना दलहरु सरकारमा सहभागी भएर सरकारका सबै कदमहरुलाई समर्थन गर्ने बचनबद्धताका साथ सामेल भए त्यसमा पनि अचम्भ मान्नुपर्ने देखिँदैन ।
    धेरै दलहरुको संयुक्त सरकार चलाउने कला पनि एउटा राजनीतिक बाध्यता भएको देशमा नियमित आकस्मिकता जस्तै हुने रहेछ । देउबाले पहिलो र तेस्रोे पटक प्रधानमन्त्री हुँदा संयुक्त सरकार चलाएको अनुभव सँगाल्नु भएको छ । तर यसपटक सरकारलाई क्लब बनाउने भन्दा संविधान कार्यान्वयन गराउने अन्तरिम उद्देश्यको परिपूर्तिमा नै सरकार केन्द्रित भएको आभास पाउन थालिएको छ ।

    १२. तर अबको नेपालको राजनीतिक बाध्यता कस्तो छ भने —प्रतिनिधि सभामा नै समानुपातिक प्रतिनिधित्व भएपछि एउटै दलको बहुमत आउने सम्भावना अत्यन्त न्यून हुने देखिन्छ । २०६३ सालमा जब प्रतिनिधि सभाको पुनस्र्थापनासहित प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भयो र नयाँ सरकारको गठन गरियो , त्यो बेलादेखि नै संयुक्त सरकारको सँस्कृति नेपालमा स्थायी भएको छ । अब धेरै वर्षसम्म यो सँस्कृतिले स्थायित्व लेला जस्तै छ ।

    १३.संयुक्त सरकार गठन हुँदा कहिले त्यो बेलामा गरिने गठबन्धन अस्वाभाविक देखिन्छ त कहिले त्यो गठबन्धन अब कहिल्यै टुट्दैन जस्तो पनि देखिन्छ । तर गठबन्धन पनि चलायमान र गतिशील हुन्छ । गठबन्धन टुट्दा लाग्छ, अब ती दलहरुका बिचमा कहिल्यै सम्बन्ध स्थापना हुनेछैन । तर खोइ के हुन्छ, के हुन्छ , कहिले कोसँग त कहिले कोसँग रसायन मिल्छ अनि फेरि गठबन्धन गाँसिन्छ । केही समय सरकार चल्छ अनि बिघटन हुन्छ । दोष विदेसी शक्तिले पाउँछ । सरकार गठन हुँदा पनि विदेसी शक्तिकै इसारामा भएको भनिन्छ । मानौँ , जो नेपाली कुर्सीमा बसेको हुन्छ, त्यो फगत विदेसीको छाया हो र अनुहारमात्र नेपालीको हो । फेरि त्यस्तै हुन्छ, अनि पुरानै कुरा दोहोरिन्छ । अहिले पनि देउबा प्रधानमन्त्री हुनु भएको छ र केही दलबाट मन्त्रीहरु थपिनु भएको छ । त्यो आवश्यक नै थियो र अब बल्ल सिंहदरबारमा चहल पहल सुरु भएको देखिन थालेको छ । देउबा सरकार गठन हुने बित्तिकै मधुमासको छुट पाउने फुर्सद पनि थिएन र दोस्रो चरणको निर्वाचन गर्नु जो थियो । जेठ २४ गते शपथ ग्रहण गरेको सरकारले असार १४मा नै दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नु परको थियो । हुन त , त्यो थाहा थियो र बिचैमा सरकार सल्लाहले परिवर्तन गरिएको थियो माओबादी केन्द्रको काँधबाट काँग्रेसको काँधमा सारिएको थियो । जे भए पनि अहिलेको सरकारको काम भनेको निर्वाचन गर्नु नै हो र माघ ७ गतेसम्ममा संविधान कार्यान्वयनको पहिलो चरण सम्पन्न गरिसक्ने उद्देश्य राखेर अघि बढ्नु नै हो ।

    १४.वास्तवमा अहिलेको समय भनेको संक्रमणकाल हो संविधानले नै मानेको । सरकार अन्तरिम हो । अहिलेका सरकारको अर्थात् संविधान घोषणा भएपछिका सरकारहरुको काम भनेको स्थानीय तह, प्रादेशिक तथा संघीय संसदको निर्वाचन गर्ने हो । वास्तवमा अन्तरिम सरकार भनेको त्यही हो जसको तोकिएको कामभन्दा बढी गर्ने अधिकार पनि हुँदैन र आफूलाई आदेश गरिएको काम तदारुकताका साथ गर्ने हो ।

    १५.यसैबिच राष्ट्रिय जनता पार्टी , नेपाललाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूलप्रवाहमा ल्याउन अहिलेको संयुक्त सरकारले धेरै अपमान पनि खप्नु परेको छ । त्यही राजपालाई मूलप्रवाहीकरण गर्नका लागि समय खपत गर्दा न काँग्रेसलाई फाइदा भएको छ , न त सम्मान प्राप्त भएको छ। गर्दा गर्दै त्यही राजपा पनि काँग्रेसका विरुद्ध कहीँ कतै एमालेसँग मिलेर २ नंबर प्रदेशमा उम्मेदवारी दियो भने अचम्भ मान्नु पर्दैन । सायद अहिलेको संक्रमणकालीन राजनीतिको विशेषता नै त्यही हो कि राजनीतिले कुनै स्थायित्व ग्रहण गर्ने देखिँदैन ।

    १६.प्रजातन्त्र भनेको निरन्तर सजगता र सतर्कताले मात्र जोगिने र अभ्यास गर्न सकिने व्यवस्था हो । यसका लागि ज्ञान पनि चाहिन्छ, संयमता पनि चाहिन्छ, त्याग पनि चाहिन्छ र खप्न सक्ने क्षमता पनि हुनुपर्छ । सिद्धान्तप्रतिको अनवरत निष्ठा र जनताप्रतिको अटुट आस्थाले मात्र प्रजातन्त्रलाई अभ्यासमा लैजान सकिन्छ । समानता, सामाजिक न्यायको प्रतिको आस्था र विभेदका विरुद्धको संघर्षले मात्र प्रजातन्त्रलाई प्रवद्र्धन गर्न सकेको पाइन्छ । मानवअधिकारको प्रत्याभूतिले प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउँछ । व्यक्तिगत तथा सामूहिक स्वतन्त्रताको आलोकमा मात्र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताले मलजल पाउँछ ।

    १७. र अन्त्यमा, जब राजनीतिक दलहरुले संख्यात्मक आधारलाई बढाउन थाल्छन् , त्यहाँ गुणात्मकता आफैँ कमजोर हुनजान्छ । यदि गुणात्मकतालाई र सिद्धान्तनिष्ठतालाई जोड दिन थालिन्छ, त्यहाँ सँख्याभन्दा क्षमतामा जोड दिइन्छ । अनि आकार सानो देखिए पनि विश्वसनीयतामा वृद्धि हुन्छ । नेपाली काँग्रेसका लागि यो परीक्षा अहिले सामुन्ने देखिएको छ । बीपीको सिद्धान्तलाई जोगाउने कि भीडतन्त्रलाई मौलाउन दिने भन्ने अग्नि परीक्षा देखिन्छ । अग्नि परीक्षामा प्रजातन्त्रको सिद्धान्तको जीत होस् र गुट उपगुटभन्दा माथि उठेर सिद्धान्तको रक्षा गर्न सकोस् भन्ने शुभ कामना । यो कामना सबै दलहरुको सैद्धान्तिक आवरणका लागि जरुरी हुनेछ भन्ने लाग्छ ।

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *