breaking news

    वास्तवमा संक्रमणकाल नटुंगिएसम्म राष्ट्रिय सहमतिको सरकार – गोकुल घर्ति, संसदीय दलका सचेतक, नेकपा एमाले

    December 7th, 2016 | by Weekly Nepal
    वास्तवमा संक्रमणकाल नटुंगिएसम्म राष्ट्रिय सहमतिको सरकार – गोकुल घर्ति, संसदीय दलका सचेतक, नेकपा एमाले
    अन्तरबार्ता
    1

    कांग्रेस–माओवादी केन्द्रको सहमतिमा बनेको सरकारले हालै संसदमा पेश गरेको संविधान संशोधनको प्रस्तावले मुलुकलाई फेरि द्वन्द्वतिर धकेलेको आभाष आउन थालेको छ । सरकार र मधेशी मोर्चा लगायत अन्य दलहरुसँग गृहकार्य नगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग सहमति नजिक नपुगी संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएपश्चात मुलुकको पश्चिम नाका ठप्प भएको छ र त्यस क्षेत्रबाट राजनीतिलाई आप्mनो कार्यक्षेत्र बनाउँदै आएका कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, जनमोर्चा तथा अन्य दलका नेता, सांसद तथा कार्यकर्ता आन्दोलनमा होमिएका छन् भने दैनिकजसो तोडफोड र आगजनीको घटना सुरु भएको छ । त्यही विषयलाई लिएर रविन्द्र सुवेदीले एमाले नेता तथा संसदीय दलका सचेतक गोकुल घर्तीसँग गरिएको कुराकानीको अंशः

    ० अहिले जुन आन्दोलन गरिरहनु भएको छ, यसले देशलाई निकासतिर लैजाँदै छ कि विनास तिर ?

    – जनताको भावना विपरित हुने कुनै पनि निर्णयको हामी र हाम्रो पार्टीले विरोध गर्र्दै आएको छ । आज संविधानको कार्यान्वयनको चुनौति बढिरहेका समयमा संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरेर जुन विद्रोह निम्त्याउने कार्य सरकारले गरेको छ । त्यसको विरुद्धमा छौं । मुल त हामी सरकारले गैर संबैधानिक ढंगले जसरी यो संशोधन अगाडि सारेको छ, त्यसको बिरुद्ध देशव्यापी आन्दोलनमा छौ । मुलतः प्रदेश नम्बर ५ का भुगोलहरुमा संघर्षको कार्यक्रम अगाडी बढाउने र संसद अबरुद्ध गर्ने तहसम्मका कार्यक्रमका साथ अगाडी बढिरहेको छौ । यो अहिले जुन गैर संबैधानिक ढंगले संबिधान संसोधन आएको छ, त्यसलाई फिर्ता गर्ने र मुलुकलाई संविधान कार्यान्वयनको दिशातिर अगाडी बढाउने यो सोचका साथ हामी आन्दोलनमा छौं ।

    ० तपाईले भनेजस्तै यसलाई गैरसंवैधानिक कसरी भन्न मिल्छ ?

    – यसको सन्दर्भमा विभिन्न बहसहरु भैरहेको छ, हामीले यसलाई गैर संबैधानिक किन भन्यौं भने सम्बोधनले नागरिकताको सन्दर्भमा, भाषाको सन्दर्भमा जस्तो जुन प्रतिनिधिको प्रस्ताब छ, त्यो रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसदले गर्नसक्छ त्यो अधिकारसंँग जोडिएको कुरा पनि हो । अहिले सिमा हेरफेरमा संक्रमणकालिन व्यवस्थामा पनि प्रष्ट छैन र अहिले सिमा हेरफेरको सन्दर्भमा धारा २७४ प्रभावित हुन्छन् र धारा २७४ ले के भन्छ भने कुनै सिमा हेरफेर गर्नुप¥यो भने त्यो सिमा हेरफेर सम्बन्धि प्रस्ताब संघीय संसदमा दर्ता हुनुपर्छ । त्यसपछि जुन हेरफेर गर्न चाहेको हो त्यो प्रदेशमा कुराकानी के हो भनी अनुमोदन पठाउने व्यबस्था छ र अहिले प्रदेश सभा समेत निर्वाचन नभएको सन्दर्भमा जुन सिमा हेरफेरको प्रस्ताब छ यो गैर सबैधानिक हो । संविधान बिपरित हो भनेर हामीले दावी गरेको छौं ।

    ० त्यसो हो भने प्रक्रियागत मात्र यो गलत भयो भन्ने तपाईहरुको अहिलेको धारण हो ?

    – हामी नेपाललाई समृद्ध बनाउन चाहन्छौं भने अहिले यो मधेस र पहाडको बीचमा जुन चाहना एक अर्काप्रति हेर्ने दृष्टिकोण रहेको छ त्यसलाई तोड्नको लागि मधेस र पहाडलाई अलग गरेर होइन मधेश पहाडलाई संँगसँगै राखेर त्यो दुईटाको मनोबिज्ञानलाई प्रतिनिधित्व गर्ने गरेर अघि बढ्न सके हामी बीचको मनोविज्ञान नेपाली मनोविज्ञानमा रुपान्तरण गर्न सक्छौ । होइन, पहाड र मधेशलाई अलग गर्ने ढंगबाट ग¥यो भने यो मनै भाँचिन पनि सक्छ । त्यसैले प्रदेश नम्बर ५ बाट जसरी पहाडी जिल्लालाई अलग गर्न खोजेको छ, बास्तबमा उपयुक्त होइन र यो जनताको चाहना पनि होइन । त्यसैले यो गर्न आवश्यक छैन किनभने यो प्रदेश नम्बर ५ मा जुन जुन जिल्लाहरु छ त्यो जिल्लामा हामी प्रदेश नम्बर ५ मा बस्न चाहन्न भनेर कहिँ कतै बिरोध भएको होइन र गरेका पनि थिएनन् ।

    ० २०७१ मंसिर १७ गतेका दिन तत्कालिन प्रधानमन्त्री शुशील कोइराला, केपी ओली, सुर्यबहादुर थापा, बिश्वेन्द्र पासवान लगायतका तत्कालिन सत्ता दलहरुले हस्ताक्षर गरेर उक्त प्रदेशको बिषयमा सम्बाद समितिमा प्रस्ताब दर्ता गराएको थियो त्यो बेला एमालेलाई ठिक कसरी लाग्यो अहिले किन बेठिक लाग्यो ?

    – त्यो समयको संवाद समितिमा म पनि थिएँ । त्यो बेला सम्भब भए सबै पार्टीले एउटै धारणा लिएर आउने त्यो भएन भने मत मिल्ने पार्टीहरुको बिचमा एउटा धारणा बनाएर जाने भन्ने थियो । यो हाम्रो साझा हो भन्ने धारणा लिएर आउने वा सम्बाद समितिमा प्रस्तुत गर्ने भन्ने कुरा थियो त्यो अनुरुप हामीले त्यतिबेला त्यो ढंगले प्रस्ताब अगाडि सारेका थियौं त्यो प्रस्ताब अगाडि सार्दा पार्टीभित्र सर्वसम्मत ढंगले आएको थियो । त्यो उपयुक्त छ भन्ने थियो र त्यतिबेला पनि प्रदेश नम्बर ५ परेको खासगरी पहाड जिल्लाका सांसदहरुले बास्तवमा तराईसंग पहाडलाई अलग गर्ने कुरा उपयुक्त छैन, बैज्ञानिक छैन यो अनुचित प्रस्ताब हो । यसको पक्षमा हामी छैनौ भनेर त्यतिबेला पनि हामीले पार्टीका नेताहरुलाई जानकारी गराएका थियौं र त्यो ढंगले त्यो प्रस्ताब प्रस्तुत भएको थियो । त्यतिबेला बास्तबमा हामीले संबिधान निर्माणको निम्ति यदि हुन्छ भने नि ठिकै छ कतिपय कुरा नमिलेको होला त्यो पछि मिलाउला र यो प्रस्ताब लिएर जाउ भन्ने कुरा हो त्यतिबेला अवरोध कसले ग¥यो ? अहिलेको सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रले त्यसलाई एकदम किनारमा पु¥याउने काम गरेर त्यो उपयुक्त छैन भन्यो यसको पक्षमा हामी छैनौं भनेर भन्यो, मधेशबादी दलहरुले समेत ठाडो अस्विकार गर्ने काम गर्यो । त्यसैले त्यो हिजोको एउटा सन्दर्भ थियो । त्यो सन्दर्भ प्रस्तुत गरेको प्रस्ताब आज पनि उपयुक्त हुन्छ भनेर भन्न सकिदैन । तपाईहरुले के कुरा ख्याल राख्नु पर्यो भने जस्तो पहिलो संविधानसभामा कतिपयले १४ प्रदेशको खाका तयार पारेको थियो कतिपयले १० कतिले १३ । यो लगायतका खाका प्रस्तुत भएको हो ।

    हिजो वास्तवमामा २०६९ बैशाखको २ गते ११ प्रदेशमा सहमति भएको हो दलहरुको बीचमा त्यो सहमति कसले भाँड्यो । त्यसैले कुरा के हो भने एक पटक प्रस्तुत गरेको प्रस्ताब त्यो पटकको निम्ति त्यतिबेलाको समय सन्दर्भ उपयुक्त थियो होला त्यो हिजोको र अहिलेकोमा फरक त छ नि । त्यसैले अहिलेको के हो भने त्यो अनुचित छ उपयुक्त छैन र प्रदेश नम्बर ५ का जनताले के भन्छन् भने हामी प्रदेश नम्बर ५ मा रहन राजी छौ । बास्तबमा हिजो प्रदेशको सिमांकन गर्ने सन्दर्भमा जुन तरिकाले राखेको थियो त्यही तरिकाले चाहियो ।

    जनताले नै सडकमा आन्दोलन गरे यो एमालेको आन्दोलन नभई जनताको हो भन्न खोज्नु भएको हो ? र यसअघि पनि जनताले नै सात प्रदेश चाहिन्छ संघीयता हामीलाई चाहिन्छ भनेर जनताले नै आन्दोलन त गरेका थिएन नि ?

    – सन्दर्भ के हो भने २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनमा हामी पनि सहभागी थियौं र सबै आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सहभागी हुनुभयो र आन्दोलनमा एकखालको उभार आयो । त्यसको परिणाम स्वरुप राजनीतिक उपलब्धीहरु प्राप्त गरेर त्यो आन्दोलन पछाडी जनताहरु आफ्नो चाहना भावना व्यक्त गर्नको लागि एक प्रकारको लहर नै आयो । त्यहि सन्दर्भमा आदिबासी जनजातिहरुले अधिकार मागे, मधेसी समुदायले समेत यो चाहियो भनेर आफ्नो चाहना व्यक्त गरे । त्यस अनुरुप मधेशमा विभिन्न राजनीति पार्टीमा रहेका नेताहरु बिरोध गरेर मधेश आन्दोलनमा सहभागी भएर मधेसले संघियता चाहियो भनिसकेपछि जनताको सरकार घरदैलोमा पु¥याउनको निम्ति संघीयता आवश्यक भन्ने ठानेर हामी संघीयतामा गएका हौं र यसलाई जनताले स्वागत गरेका हुन् । हामी संघीयतामा जाँदा जनताले हुन्छ भन्यो । वास्तवमा संघियतामा जानुको कारण के हो भने राज्यका सेवा र सुविधाहरु जनताको घर दैलोमा पु¥याउने हो । त्यसैले संघीयता जनताको चाहना थियो त्यस अनुरुप नै हामी संघीयतामा गएका हौं ।

    ० जस्तो प्रदेश नं २ प्रदेश जहाँ तराई मात्र छन्, नं ६ जहाँ हिमाल पहाड मात्र छ, यी प्रदेशहरुमा पनि जनताहरु बिस्तारै सुरक्षित होलान् त्यहाँ पनि राजनीतिक दलहरुले नेतृत्व गर्लान्, जनताहरु आन्दोलनमा होमियला अनि देशमा सधैभरि आन्दोलनमा होमिरहने यो देशमा संविधान संस्थागत कहिले हुने र कहिले जनताले शान्तिको सास फेर्ने त ?

    – वास्तवमा हामी २०६२÷०६३ को आन्दोलनमा होमिएकोबेला मुलुकलाई समृद्धी बनाउने सपना देखेका थियौं । बास्तवमा जनतालाई सबै अधिकार सम्पन्न बनाउने जस्ता सपनाले हामी त्यो जनआन्दोलनमा होमिएका थियौं । त्यसपछि संविधानसभाको निर्वाचन भयो संविधानसभाले संविधान बास्तबमा मुलुकमा आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणको साथमा मुलुकलाई समृद्धी बनाउने भन्ने जनताको चाहना छ त्यो ढंगले हामी अघि बढ्न चाहन्छौं । हामीले ०७२ असोज ३ गते संविधान घोषणा गरिसकेपछि राजनीतिक उपलब्धिहरु संस्थागत ग¥यौं । अब राजनीतिक उपलब्धिहरुलाई जनताको घरदैलोमा संघीय गणतन्त्र प्रत्येक नेपालीको घर दैलोमा पु¥याउन पर्दछ र नेपाललाई समृद्धी बनाएर एउटा आधारशीला खडा गर्दै अगाडि बढ्नु पर्दछ र राजनीतिक अधिकारहरु संस्थागत भै सकेपछि हामी सामाजिक आर्थिक रुपान्तरण गरि समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न हामी लाग्छौ भन्ने जनताको जुन चाहना छ, सपना छ त्यस्लाई सम्मान गर्दै नेकपा एमाले अगाडी बढ्न चाहन्छ ।
    संविधान संशोधन प्रस्ताब बास्तबमा यो नेपाली जनताको चाहनालाई सम्बोधन गर्ने भन्दा पनि संबिधान कार्यान्वयन संविधान अधुरो र अपुरो छ, त्यस कारणले यो संबिधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने जुन तत्वहरु थिए । ति तत्वहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी यो प्रताव आएको छ, त्यसकारणले यो प्रतावको बिरोध गर्दै सबिधान कार्यान्वयन गर्दै अब मुलुकलाई समृद्धि बनाउनु प्रर्दछ र जनताले हरेक अधिकारले चाहे शिक्षाको अधिकार होस् चाहे आर्थिक अधिकार होस् चाहे स्वास्थ्यको अधिकार होस् यी सबै अधिकारले सुनिश्चित गर्दै समृ्द्ध नेपाल निर्माण गर्न अगाडी बढ्नु पर्छ भन्ने हाम्रो चाहना हो ।

    ० लामो समयको प्रयासपछि पनि मधेशका मागहरु सम्बोधन हुने देखिएन, फेरी पनि आन्दोलन भैरहेको छ अब निकास के हुन्छ ?

    – अहिलेको निकास भनेको मुलुकको राजनीतिक सहमति हो, जबसम्म राजनीतिक सहमति हुदैन तबसम्म न सिमाङ्कनको कुरा मिल्छ न मोर्चाको माग सम्बोधननै हुन्छ । अब निकास भनेको के हो भने सकभर चाँही यो संबिधानको सन्दर्भमा सर्वसम्मत सहमत भएको भए सबै भन्दा राम्रो हुन्थ्यो । त्यसमा मधेशवादी दलहरु समेत सहभागी भएर संविधान घोषणा गर्नसकेको भए निकै राम्रो हुन्थ्यो त्यो एकदम उपयुक्त हुन्थ्यो हामी त्यसको पक्षमा थियो । दुर्भाग्य हामीले त्यसो गर्न सकेनौ अहिले संविधान घोषणा भएको छ र संविधान एउटा देशको गतिशील दस्तावेज भएको हुनाले संविधान कार्यान्वयन गर्दै जाँदा जनताको चाहना जनताको भावनालाई उजागर गर्न कतै हामीबाट कमजोरी त भएनौं भने जनसंख्या कार्यान्वयन गर्दै जाँदा व्यबहारले यहाँ संलग्न रहेछ है भन्ने कुरा देखियो भने संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ गतिशील दस्ताबेज हो । सविधान समय सामयिक हुनुपर्छ हामी यसको पक्षमा छौ । जहाँसम्म मधेशवादी दलहरुले उठाएको मागको सन्दर्भमा छ, नेकपा एमालेको सरकार हुँदाखेरि हामीले यो सिमांकन को बिषयलाई राजनीतिक समिति मार्फत सुल्झ्याउन खोजेका थियो । राजतीनिक समिति मार्फत सुझाउन चाहेका थियौं ।
    राजनीतिक समितिमार्फत् समस्या समाधान गर्नको निमित्त मधेसी राजनीति दलहरु पनि सकारात्मक थिए । त्यतिबेला राजनीतिक समितिमा नेपाली काँंग्रेसले आफ्नो प्रतिनिधि नभएको कारणले राजनीति समितिले पूर्णता पाएन त्यसमा अहिले चाहीँ उनीहरुले जुन संशोधन छ, त्यो मधेसीहरुको मागलाई पूरा गर्नुको निम्ति भन्ने थियो तर मधेशवादी दलहरुले कस्तो प्रतिक्रिया दिए भने बास्तबमा यो संशोधनले हाम्रो मागलाई संशोधन गर्न सकेन भनेर भनिसकेको स्थिति छ । त्यसो भएको हुनाले अब मेरो चाँही समाधानको उपाय उहाँहरुको नारा छ माग छ त्यसलाई जीवित राख्दै बास्तबमा निर्वाचनमा जाने कुरा र संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुरा नै अहिलेको उपयुक्त निकास हो र यो नेपालको संविधान हामीले ९० प्रतिशत भन्दा माथि जनप्रतिनिधिहरुले अनुमोदन भएको हुँदा पारित ग¥र्यौं ।

    ० ९१ प्रतिशतले हस्ताक्षर गरेको संविधान ९ प्रतिशले नस्वीकार्दा हामीले निकै लामो समय नाकाबन्दी झेल्नुप¥यो । अब अहिलेसम्म संविधान कार्यान्वयनका कतिपय कुराहरु यतिकै छन् । निर्बाचन प्रक्रिया सुरु हुन्सकेको छैन संविधानले पनि तोकेको २०७४ माघ ७ गते भित्रमा तिन तहको निर्बाचन हुने अवस्था कम्जोर बन्दै छ । यस अवस्थामा प्रति पक्षमा बस्ने र सत्ता पक्षलाई कहिले सहयोग नगर्ने देशमा सधै पनि यो तिन पक्ष सधै भरि कायम भै रहने र जुंगाको लडाइँ भै रहेने अवस्था देखियो ? कसरी समाधान होला ?

    – संविधान घोषणापछि वास्तवमा संक्रमणकाल नटुङ्गिएसम्म सहमतिको सरकार बनाउन सहमतिको साथ मुख्य राजनीति दलहरु अगाडी बढाउ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव थियो । त्यहीबेला राजनीति दलहरुको अनुचित आग्रहले गर्दा हामी सहमतिको साथ अगाडी बढ्न सकेनौ र अहिले पनि हामी संबिधान कार्यान्वयन गर्न नेपालको मुख्य राजनीति दलहरु खासगरी संविधान घोषणा गर्ने मुख्य भूमिका खेल्ने राजनीति दलहरु मिलेर जानुपर्छ भन्ने हामी छौ । अहिले निर्वाचन गराउनको निम्ति संबिधान कार्यान्वयन गराउनको निम्ति निर्बाचन सम्बन्धि जुन कानुन छन् ति कानुनहरु निर्माण गर्ने कुरामा सत्तापक्षले जाँगर देखाइरहेको छैन यो तपाई हामी सबैको दुर्भाग्य हो ।

    राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण भयो भने समस्याहरु समाधान हुन्छन् भनेर विश्वास गरौ ?

    • राष्ट्रिय सहमति मात्र गरेर हुँदैन । व्यवहारमा पनि लागू गर्न सक्नुपर्छ हामीले संक्रमणकालको अन्त्य गर्नका लागि संक्रमणकालै टुंग्याउनको लागि संविधानले कल्पना गरेको जुन राजनीति संरचना निर्माणको निम्ति दलहरु मिलेर जानुपर्छ यदि सहमतिको सरकार बन्दैन भने एमालेको तर्फबाट यहाँलाई भन्न चाहन्छु संविधान निर्माण गर्ने ठोस कार्यसूचीसहित निर्वाचन गराउने ठोस कार्यतालिका सहित सरकार आउँछ भने प्रमुख सत्ता पक्ष जस्तै जिम्मेवार भएर काम गर्न नेकपा एमाले तयार छ ।

    One Comment

    1. रोशन says:

      अलि खुलेर भनन हो। हिजो हामी नेत्रित्वमा हुंदा ५ नं प्रदेश टुक्रिंदापनि उपयुक्त थियो, किन भने चुनाव गराउन हतारो थियो, अाज परतिपक्षमा पुग्यौं, हिजोको प्रसङ्ग बदलियो, त्यसकारण ५ नं प्रदेश टुक्रिन हुंदैन। नेपालको दुर्दशाको कारण बुझ्न रिसर्च गरिरहन पर्दैन। एमाले नीतिपनि गज्जकै रहेछ।

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *