breaking news

    राजनीतिक अस्थिरता र चीनको ‘गोल्डेन गेट’ – थुदेन लामा

    July 5th, 2017 | by Weekly Nepal
    राजनीतिक अस्थिरता र चीनको ‘गोल्डेन गेट’ – थुदेन लामा
    विचार विश्लेषण
    0

    प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो कार्यभार सम्हालेपछि नेपालको औपचारिक भ्रमणमा आएका चीनका उपविदेशमन्त्री कुङ स्येन युको टोलीले आफ्नो चार दिवसीय भ्रमण सम्पन्न गरी स्वदेश फिर्ता भइसकेको छ । उक्त टोलीले २०७४ असार ६ गते नेपाल–चीन संयुक्त संयन्त्रको ११ औं बैठक सम्पन्न गरेका छन् । जुन बैठक गत चारबर्षदेखि अवरुद्ध रहेका थियो । भ्रमण टोलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उपप्रधान तथा विदेशमन्त्री कृष्णबहादुर महरास‘ग पनि छुट्टा–छुट्टै भेटघाट पनि गरेको थियो ।

    संयुक्त बैठकको नेतृत्व भने पर्राष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीले नेपालतर्फको टोलीको गरेका थिए । यसअघि नेपाल–चीन संयुक्त संयन्त्रको पछिल्लो बैठक सन् २०१३ मा बेइजिङमा बसेको थियो–यो संयुक्त संयन्त्रको निर्माण सन् १९९६ मा भएको हो ।

    नेपालले चीनद्वारा प्रस्तावित ‘वान बेल्ट, वान रोड’ को बृहत्तर योजनाको ‘प्रतिबद्धतापत्र’मा हस्ताक्षर भएपछि बसेको दुई देशको संयुक्त बैठकमा पनि चिनियॉ पक्षले उक्त योजनालाई तीव्रगतिमा कार्यान्वयन गरी संचालन गर्न तत्काल पूर्व तयारीमा जुट्नुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन् । त्यसैदिनै नेपाल–चीनबीच सम्पन्न भएका अनेकन सन्धि–सम्झौताहरू र समझदारीपत्रहरूको कार्यान्वयन पक्षमा सक्रियता बढाउनुपर्ने सुझाव समेत दिएका छन् । त्यसले नेपाललाई दिने सहयोगहरूको कार्यक्रम व्यवहारमा उतार्न चिनिया पक्ष वा बेइजिङ्गको आतुरीलाई प्रष्ट पारेको छ ।

    चिनियाँ उपविदेशमन्त्री कुङ सेन युले ‘वान बेल्ट, वान रोड’ मा नेपालको सहमति पछि नेपाल–चीन मैत्री सम्बन्ध ‘नयाँ फ्रेम’ मा समावेश भएको र त्यसको निर्वाध कार्यान्वयनमा ‘चुनौती’ पनि रहेको प्रष्ट पारेका छन् । त्यस्ता चुनौतीहरू ढिलासुस्ती आलटालको रुपमा पनि देखापर्न सक्ने पर्यवेक्षकहरूको ठम्याई छ । नेपालको विकास र समृद्धिका लागि चीनद्वारा प्रस्तावित सहयोगका कदमहरूले नेपालको विकासका लागि दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पर्ने निश्चित छ । त्यसलाई नेपालको राष्ट्रिय विकास योजनाले अधिकतम् रुपमा जनमुखी बनाउनुपर्ने दायित्व नेपाल सरकारकै हो । यसमा ‘नाई–नास्ती’ गर्ने सवाल उठ्न सक्दैन । यस प्रसंगमा विगत लामो समयदेखि चीनले नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय एकता र प्रादेशिक अखण्डताको पक्षमा दृढताका साथ समर्थन जनाउ‘दै आएको छ र अहिले पनि बेइजिङले आफ्नो त्यो परम्परागत अडानलाई निरन्तरता दि‘दै आएको छ । चीनले नेपालको एक चीन नीतिको खुलेर प्रशंसा गर्दै आएको छ ।

    हाल ‘वान बेल्ट, वान रोड’ को योजनामा नेपाललाई चीनले आफ्नो दक्षिण एसिया प्रवेश गर्ने ‘गोल्डेन गेट’को रुपमा पनि लिएको छ । यो ओबिओआरको भूमिमार्गको सञ्जाल पक्ष हो ।

    अर्काे सामुद्रिक मार्गले भने दक्षिण चीनसागर हु‘दै भारत, श्रीलंका, बंगलादेश र पाकिस्तानलाई पनि समेट्छ । पाकिस्तानस‘ग भूमार्गमार्फत पाकिस्तान नियन्त्रित आजाद काश्मिर हु‘दै रेशम रेलमार्ग पाकिस्तानस‘ग जोडिने भनिएको छ । यसैमा नयॉ दिल्लीले विवादित क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय योजना लागू गर्न खोजेको भन्दै खोंचे थापेर ‘ओबिओआर’मा हस्ताक्षर गर्न इन्कार गरेको छ । तर, नयॉदिल्ली लामो समयसम्म त्यो अडानमा टिकिरहन गाह्रो देखिन्छ ।

    एसिया महादेशको शान्ति र समृद्धिका लागि चीनको सहयोग र सरसंगत अति आवश्यक ठानिन्छ । यद्यपि विश्वको ‘महाशक्ति राष्ट्र’ बन्ने सपनाको दौडमा लागेका नयॉ दिल्लीका एकपथले चीनलाई आफ्नो ‘प्रतिद्वन्द्वी’को रुपमा हेर्ने गरेका छन् । त्यो दृष्टिकोणलाई सकारात्मक अवधारणा मानिदैन । सार्क संगठन स्वयम् शिथिल भईसकेको यो अवस्थामा दक्षिण एसियामा कूटनैतिक तथा आर्थिक प्रभुत्व जमाई राख्ने पुरानो औपनिवेशिककालको सोच र संस्कार परिवर्तन गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो भनि परराष्ट्रविज्ञहरू भन्ने गर्छन् । एकताका विश्वभरि शीतयुद्धको लहर चल्ने गर्दा नेपाल, चीन र भारत स्वयम् असंलग्न आन्दोलनको झण्डै हर्ताकर्ता जस्तै गरी सक्रिय रहेका थिए । विश्व सम्बन्धका लागि सन् १९४५ को वाङडुङ सम्मेलनका निष्कर्षहरू व्यवहारिक थिए भन्न करै लाग्छ । तैपनि असंलग्न आन्दोलनले अहिले लत्तो छाडिसकेको स्थिति छ ।

    यस बीचमा क्रिमिया विलय, सुडानको विभाजन, अरब जगतमा गृहयुद्ध र कूटनैतिक विभाजन देखापरेको छ । भूमध्य क्षेत्रको अस्थिरताले तेलको भण्डार मानिएका तेल उत्पादक देशहरूबाट तेलको आपूर्तिमा पर्ने असरले विश्व अर्थतन्त्रमा ठूलै झट्का लाग्ने देखिएकाले आद्योगिक देशहरू अहिले देखिनै चिन्तित र तेलको वैकल्पिक स्रोतको खोजी गर्न थालेका छन् । बेइजिङद्वारा प्रस्तावित ‘वान बेल्ट वान रोड’को अन्तर्राष्ट्रिय योजनाले त्यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक संकटबाट पनि जोगाउन सकिन्छ भन्ने गरिएको छ । त्यसकारण नेपालका लागि ‘वान बेल्ट, वान रोड’ मा संलग्न हुनु एउटा सुवर्ण अवसर नै हो । त्यसको कार्यान्वयन गर्नका लागि पूर्वाधारहरू खडा गर्न ढिलाई गर्न नहुने अवस्था छ ।

    यता, नेपालको आन्तरिक रणनैतिक माहौल भने अहिलेसम्मै धमिलो नै रहने गरेको छ । संविधान मस्यौदा तयार पार्ने बेला देखिको असहमति जनाउने वा भिन्न मतावलम्बीहरूको सक्रियता झन चर्किने गरेको छ । धेरैले त्यसले देशलाई विखण्डनको दिशामा धकेली दिने खतरातिर संकेत गर्दै आएका छन् । नेपाली सेनाको नेतृत्वले यस विषयमा आफ्नो चासो व्यक्त गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दोस्रो चरणको स्थानीय चुनाव सम्पन्न भएपछि राजपाको मागलाई सम्बोधन गर्ने भन्ने गरेको र निर्वाचन लगत्तै प्रधानमन्त्री देउवाले भारतको भ्रमण गर्ने भन्ने प्रचार हुन थालेको छ ।

    अब नेपालको आन्तरिक नापीलाई नयॉ दिल्लीस‘ग जोडेर उसैस‘ग(भारत) सोधनी–पुछानी गर्ने गर्नु उचित हु‘दैन भन्ने टिप्पणीहरू आउने गरेका छन् । यस अघिका सबै खाले संविधानहरू राष्ट्रिय सहमति र सर्वसम्मतिबाटै भएको र विश्वकै ‘सर्वाेत्कृष्ट’ संविधान भन्ने गरेकै हो । वास्तवमा दलगत सहमतिलाई नै ‘राष्ट्रिय सहमति’ भन्ने गरियो । त्यसले वस्तुगत समस्याको वस्तुगत समाधान खोजिने गरिएन अर्कातिर देशमा अस्थिरता कायम गर्नकै लागि पनि प्रायोजित आन्दोलनहरू देखापर्दै आएको पनि छ । तिनले जनताको राष्ट्रिय माग बोक्नुभन्दा जनतालाई आफ्नो निहीत स्वार्थ बोकेको नाराहरू जनतालाई बोकाउने गरेका छन् ।

    दक्षिण एशियामा ‘वान बेल्ट, वान रोड’ को विकास योजना सहित चीनले आफ्नो उपस्थिति बढाउने कमद अगाडि बढाएकै कारण पनि केही असहज राजनैतिक स्थिति खडा गर्न थालेको आशंकाहरू पनि आफ्नै ठाउ‘मा छन् । यद्यपि नेपालले राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा आर्थिक क्रान्तिमा लाग्नुपर्छ भनि नेताहरू स्वयम्ले भन्दै आएका छन् । देशको भविष्यमाथि नराम्रोस‘ग खेलवाड हुन थाल्यो भने सरोकार पक्ष नेपाली समाज मौन बस्न नहुने बौद्धिक क्षेत्रको निष्कर्ष छ ।

    विभिन्न राजनैतिक निर्णयको आधारमा देशको कूटनैतिक सम्बन्ध, आर्थिक उन्नति, सामाजिक विभाजन ल्याउने नीतिहरू हेरफेर गर्नाले देशले विकासको बाटो पहिल्याउन अझै सकिरहेको छैन । पञ्चायती संविधानले पनि शोषणरहित समाजको सिर्जना गर्ने अठोट गरेकै थियो । त्यस्तै वर्तमान संविधानले पनि ‘समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था’को कुरा उठाएको छ । तर, सरकारी नीति र व्यवहारमा भने भ्रष्टाचारलाई छाडा छाडेर आर्थिक अराजकता फैलाई रहेको पाइन्छ । संविधानको कार्यान्वयन स‘ग–स‘गै अनेक विकृतिहरू अरु गॉजिएर आउने देखिएको छ । देश र समाजको विद्यमान समस्याको मूल जरोसम्मै पुगेर विकल्प नखोजिएसम्म राजनैतिक अस्थिरता कायम रहने देखिएको छ ।

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *