breaking news

    यो मधेसीको भावनामाथिको अपमान हो – सुरेन्द्र महतो, अधिवक्ता/विश्लेषक

    November 16th, 2016 | by Weekly Nepal
    यो मधेसीको भावनामाथिको अपमान हो – सुरेन्द्र महतो, अधिवक्ता/विश्लेषक
    अन्तरबार्ता
    0

    (नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वउपाध्यक्ष समेत रहेका अभिवक्ता सुरेन्द्र महतो मधेस जानकार व्यक्तिका रुपमा चिनिन्छिन् । राज्य पुन:संरचना आयोगका सदस्यसमेत रहेका महतो मधेसलाई अधिकार दिने कुरामा राज्यले कन्जुस्याइँ गर्दा मधेस समस्याग्रस्त बनेको बताउँछन् । प्रस्तुत छ, यिनै महतोसँग पछिल्लो समय देखिएको नागरिकता विवाद, संविधान संशोधनलगायत विषयमा केन्द्रित रहेकोसुयोग शर्माले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश: सम्पादक)

    ० अंगीकृत नागरिकताको विषय विवादित बनेको छ, यसलाई तपाईंले कसरी लिनुभएको छ ?

    –नयाँ संविधान बनेसँगै विस्थापित भएको नेपालको अन्तरिम संविधान – २०६३ ले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकलाई अधिकार दिने कुरामा कुनै कन्जुस्याइँ गरेको थिएन, स्पष्ट रुपमा आमनागरिकलाई बराबर अधिकार दिने उल्लेख गरेको थियो । तर, अन्तरिम संविधानमा त्यस्तो व्यवस्था राखिएको भए पनि दलहरूले नयाँ संविधानमा त्यस्तो व्यवस्था राखेनन् । त्यसकारण यो विषयलाई मधेसी दल र सरोकारवालाहरूले अन्य विषयजस्तै गरी सुरुवातदेखि नै महत्त्वका साथ उठाउँदै आए, अहिले पनि उठाइरहेका छन् । पछिल्लो समय संविधान संशोधनमा अंगीककृत नागरिलाई नागरिकता लिएको १० वर्षपछि देशको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुखलगायत देशका राजनीतिक, संवैधानिक, सुरक्षालगायत अंगको प्रमुख हुन पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको विषय सार्वजनिकपछि यो बहसका रुपमा आएको छ । तर, धेरैले यसको अर्थ र गम्भीरता बुझेजस्तो मलाई लाग्दैन । मिडियाले पनि यसबारे गहिराईमा नपुगिकनै सामग्री पस्किरहेका छन् । वास्तवमा अहिले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकलाई अधिकार दिने कुरा उठाइएको हो, न कि वैवाहिक बाहेकका प्रक्रिया पूरा गरेर नागरिकता लिएकाहरूको सवाल ।

    ० खासमा अरु देशबाट आउने नागरिकको चिन्ता मधेसी दल र त्यहाँका बुद्धीजीविहरूलाई किन यति धेरै लागेको होला ?

    –कानुन/संविधान निर्माणको क्रम सापेक्षतामा हुन्छ , निरपेक्षतामा हुँदैन । नयाँ संविधान जारी गर्ने बेला संविधानमा नागरिकताको खासै विवाद थिएन, त्यसलाई अन्तरिम संविधानले निमटारा लगाइसेकेको थियो । संविधानसभाको बहसलाई केन्द्रमा राखेर हेर्ने हो भने एउटै मात्र विवाद उत्पन्न भएको थियो – वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्दा आमा र बाबु दुवै जना नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्ति हुनुपर्ने कि एक भए पनि हुने । खासगरी महिला अधिकारकर्मीहरूले विवाह गरेर आउने महिलालाई जस्तै ज्वाइँहरूलाई पनि अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने मत राखेका थिए । नागरिकताको सवालमा यसमा मात्रै विवाद थियो । तर, नयाँ संविधानले अन्तरिम संविधानले गरेका प्रावधानहरूलाई समेत उल्ट्याएर एउटै घरका आमा छोरा, आमा छोरी, सासु–बुहारी, जेठानी–देउरानी कै बीचमा फरक कानुन लागू हुने अवस्था सिर्जना गरिदियो , यो मिलेको छैन । र, यसले प्रश्न उठेको छ – अन्तरिम संविधानमा भएको नागरिकताको व्यवस्थाले के असर गरेको थियो र यसलाई परिवर्तन गरियो ? वैवाहिक नाताका व्यक्तिहरूबाट राष्ट्रघातको त्यस्तो काम भएको छ र अंगीकृतलाई अधिकार दिन नहुने कुरा गरिँदैछ ? त्यसकारण अन्तरिम संविधानमा भएका व्यवस्थालाई राख्दा के बिग्रन्छ र भन्ने कोणबाट यसलाई हेर्नुपर्छ । भाषा शैलीको प्रस्तुतिकरणका कारण के–के न हुन लागेको जस्तो भएको मात्रै हो, खासमा यो त्यस्तो आत्तिनु पर्ने विषय नै होइन ।

    ० अंगीकृत नागरिकलाई अधिकार दिने कुराले देशको अखण्डता, सार्वभौमसत्तालगायत विषयलाई त खलल पार्छ नि त होइन ?

    –यसलाई यसरी हेर्न आवश्यक नै छैन । वास्तवमा वैवाहिक अंगीकृत जो आफ्नो सम्पूर्ण कुरा समर्पण गरेर यो देशको नागरिक भएर आउँछ, उसबाट खतरा हुन्छ भन्ने विश्लेषण नै गलत छ । उनीहरूमाथि अनावश्यक आशंका गर्न जरुरी छ जस्तो लाग्दैन । बरु सारा कुरा छाडेर आएको मान्छेलाई फरक नागरिकको दर्जा दिइयो भने चाहिँ समस्या खडा हुन्छ, दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाइयो भने त्यस्ता नागरिकको भावनामा चोट पुग्छ । त्यसैले नागरिकमा हीन भावनाको विकास हुने सम्भावनालाई बेलैमा हल गरेर यो विषयलाई टुंग्याउनेतिर चाहिँ सबैले सोच्नु पर्छ ।
    राष्ट्रियताको सवालसँग जोडेर पनि यसलाई हेर्ने गरिएको छ । अंगीकृतलाई समान अधिकार दिइयो भने देश नै सकिन्छ जस्तो गरी हौवा फैलाइँदैछ । तर, अंगीकृत नागरिकता लिएका कतिजनाले अहिलेसम्म राष्ट्रघात गरे, देशलाई नोक्सानी पारे ? भन्ने यथार्थ चित्रलाई भने कसैले नियालिरहेका छैनन् । अंगीकृतलाई अधिकार दिइयो भने देश नै सकिन्छ जस्तो गरी कोकोहोलो गर्नुअघि अंगीकृत नागरिकका गतिविधि अध्ययन गर्न जरुरी छ । अंगीकृतलाई अधिकार दिएर फिजिकरण गर्न लागियो जस्ता गलत हौवाले पनि योबीचमा राम्रै चर्चा पाएको छ । वास्तवमा फिजीका महेन्द्र चौधरी वंशजकै आधारमा नागरिकता लिएका व्यक्ति थिए । उनी उपर देश घातको आरोप पनि थिएन, बरु उनको मूलको प्रश्न उठाइएको थियो । अमेरिकामा राष्टपति हुन त्यही जन्मेको हुनुपर्छ, अरु केही फरक छैन । बाराक ओबामा अहिले अमेरिकाका राष्टपति छन्, उनी केन्या मुलका हुन् । अमेरिकामा काला जाति, एसियन, स्पेनिक छन्, उनीहरूलाई विभेद गर्ने कानुन छ र ? यसकारण अंगीकृत नागरिकलाई अधिकार दिनेबारे हचुवाको भरमा परेर भन्दा पनि यथार्थमा के असर गर्छ भनेर निर्णय लिनुपर्छ ।

    ० अंगीकृत नागरिकता मधेसका साथै हिमाल, पहाडकाले पनि लिएका छन् । मधेसीको मात्रै यसमा चासो देखिँदा आशंका त बढाएकै छ नि होइन र ?

    –यो नितान्त हाम्रो आन्तरिक विषय हो । नागरिक नागिरक बीचको विषय कस्तो हुने भन्ने कुरा यहीँको चासोको कुरा हो । बाहिरको चासोको कुनै अर्थ छैन । यहाँको नागरिकताको सवालमा विदेशीको चासो अहिलेसम्म रहेको मेरो जानकारीमा छैन । अन्तरिम संविधानको स्पिरिटलाई मेन्टेन गर्ने नाममा कुरा उठ्दा बिदेशीको चासो भन्ने कुरा कहाँबाट आयो ? यो मनको भ्रम मात्र हो । यो नितान्त हाम्रो मुलुकको आन्तरिक मामलाको विषय हो । आममधेसी स्वत: स्फूर्त रुपमा यो बहसमा ओर्लेका हुन् । यो मधेसी पहाडी सबै नेपालीको साझा विषय हो ।

    ० तर, अंगीकृतलाई अन्य नागरिक सरह अधिकार दिने कुरामा त मधेसीहरू नै मतैक्य देखिँदैनन् नि त ?

    –मैले त्यस्तो विवाद देखेको छैन । मिडियाका कारण भ्रम सिर्जना भएको मात्र हो, वास्तवमा बैबाहिक अंगीकृतलाई अधिकार दिनुपर्छ भन्ने कुरामा मधेसमा कुनै विवाद छैन, सबै एकमत छन् । हाम्रो मुलुकमा वैवाहिकका साथै १५ वर्ष बसोबास गरेको व्यक्तिलाई नेपालको नागरिकता दिने व्यवस्था छ । यो नेपाल सरकारले निर्णय गरेर दिइने नागरिकता हो, यसको अभ्यास धेरै कम छ । मान्छेहरूमा यस्तालाई पनि दिन खोजेको हो कि भनेर भ्रम परेको छ । मिडियाले पनि कस्तो अंगीकृत हो भनेर स्पष्ट नपार्दा सबैमा भ्रम परेको छ । अब वैवाहिक अंगीकृत भनेर किटान गरेर यसबारे बहस चलाउन जरुरी छ ।

    ० नागरिकता विषय बारबार उठिराख्छ । यसको दीर्घकालीन समाधान के हुन्छ ?

    – नागरिकताको समस्या मोटामोटी समाधान भइसक्यो । पहिले समस्या थियो, अब सामान्य बाहेक ठूलो समस्या छैन । अहिले देखिएको विवाद समाधान भयो भने फेरि फेरि समस्या आउला जस्तो मलाई लाग्दैन ।

    ० मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधनलाई बटमलाइन बनाएका छन् । संशोधन कति आवश्यक छ ?

    –संविधान जारी हुँदा एकातिर रातो झण्डा फहराइएको थियो भने अर्कातिर कालो झण्डा उठाइएको थियो । संविधानकै कारण एकातिर गोली चलिरहेको थियो , मान्छे मरिरहेका थिए । यो संविधान जन्मँदै ठूलो कोलाहल भएको थियो । जन्मँदै विवादित भएर आएको थियो । संविधानले समयको माग र जनताको चाहना सम्बोधन गर्न सकेन भने अकाल मृत्यु हुन्छ । त्यसैले यसलाई अकाल मृत्युबाट जोगाउन र दिगो बनाउन संशोधन आवश्यक छ । संशोधनको विषय जारी गर्दाकै बेला उठेको हो । अहिलेसम्म पनि असन्तुष्टको लहर मधेस हिमाल पहाड सबैतिर छ । यस्तो असन्तुष्टि राखी राख्दा मुलुक दुर्घटनामा पर्न सक्ने भएकाले आन्तरिक एकतालाई मजबुत पार्न पनि संशोधन आवश्यक छ ।

    ० कांग्रेस/एमालेका नेताहरू त आम मधेसीलाई संविधान संशोधन चाहिएको छैन, दुई चार मधेसी नेतालाई मात्र संशोधन चाहिएको हो भनिरहनु भएको छ नि ?

    –त्यो उहाँहरूको दृष्टिदोष हो । संविधान जारी भएपछि चोक–चोकमा टायर बल्यो, महिला, केटाकेटी सबै जनता सडकमा आएका थिए । यत्तिका जनता सडकमा ओर्लिएर असन्तुष्टि जनाएको विषयलाई बेवास्ता गरेर दुई चार जना मात्र सडकमा थिए, लाखौं जनता सडकमा आएका थिएनन् भन्नु दृष्टि दोष हो । यो मधेसी जनता र उनीहरूको भावनामाथि गरिएको अपमान पनि हो ।

    ० भन्न त भन्नु हुन्छ, तर मधेसी दलको सबैभन्दा धेरै मत त कांग्रेस–एमालेले नै पाएका छन् नि त ?

    –हो, मधेसवादी पार्टीले भन्दा मूलधारका कांग्रेस/एमालेले मधेसमा धेरै मत पाएका छन् । उनीहरूले मधेसी जनताको मत त पाए तर त्यो मतको सम्मान गर्न सकेनन् । संविधान जारीपछि मधेसका गाउँ, सहरको सडक, चोक–चोक र गल्ली गल्लीमा ओकलिएको विरोध यसकै अभिव्यक्ति थियो ।

    ० मधेसी जनताको विश्वास पाएका दलले विश्वासघात गरे भन्नु भयो, अब यसको असर आगामी दिनमा कस्तो पर्ला ?

    –विश्वास जोडेर नमिलेका कुरालाई मिलाउनु पर्छ । सम्पूर्ण नेताले यो दुई चार जना नेताको मात्र नभएर सम्पूर्ण जनताको चासोको विषय हो भनेर बुझ्नु पर्यो । संविधान जारी हुँदा सबै दलका मधेसी जनजाति मूलका सभासद्हरू संविधानले सबैलाई अधिकार र समानता नदिएकाले संविधान जारी गर्ने पक्षमा नभएको तर नेतृत्वको कडा निर्देशनमा मतदान गरेको कुरा यहाँनिर बिर्सन मिल्दैन ।

    ० मधेसमा अधिकारका लागि आन्दोलन भइराख्छ । तर, मधेस समस्यामै छ, यस्तो किन भइरहेको छ ?

    –व्यवहारमा समानताको प्रत्याभूति गराउन सकिएन भने त्यो ठाउँमा असन्तुष्टि हुन्छ, द्वन्द्व हुन्छ । कुनै न कुनै रुपको विद्रोह भइराख्छ मधेसमा भएको यही हो ।

    ० मधेसी मूलबाटै राष्ट्रपति उपराष्टपति लगायत मुख्य पदमा पुगेकै छन् । मधेसले समानता र अधिकार पाएन भन्न मिल्छ र ?

    –एक जना राष्ट्रपति , मन्त्री मधेसबाट भए भन्दैमा सबैले अधिकार पाए भन्न मिल्दैन । यो त अपवाद हो । अधिकार र समानता त औषतमा हेर्नुपर्छ । राज्य संयन्त्रका कुनै पनि अंगमा समान प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । सरकार अभिभावकीय भूमिकामा प्रस्तुत भएर नमिलेका कुरा मिलाउन अग्रसर हुनु पर्छ ।

    ० अन्तिममा के भन्नु हुन्छ ?

    – अहिलेको संविधान विगतको भन्दा राम्रो छ । तर, यो अन्तरिम संविधानभन्दा केही पछाडि फर्किएको छ । अन्तरिम संविधान सामूहिक रुपमा जारी गरिएकाले त्यसमा धेरै राम्रा कुराहरू थिए । अब यसको स्पिरिटलाई अँगालेर नमिलेका कुरालाई मिलाउँदै अघि बढ्नु पर्छ । यसो गरियो भने देशले निकास पाउँछ । वंशज, जन्मसिद्ध, वैवाहिक अंगीकृत र वंशज नागरिकको सन्तानका बीच समान अधिकारको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *