breaking news

    मन्त्रालय र लोकसेवाबीच चर्कियो द्वन्द्व !

    March 20th, 2017 | by Weekly Nepal
    मन्त्रालय र लोकसेवाबीच चर्कियो द्वन्द्व !
    फिचर
    0

    काठमाडौँ । शिक्षा मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगबीचको द्वन्द्वले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी)को पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइ भएको छ । मन्त्रालयको चाहना बमोजिम काम नगर्दा खुला विश्वविद्यालयको पदाधिकारी नियुक्तिका लागि व्यक्ति छनोट गर्न गठित समितिले पनि सिफारिस गर्न सकेको छैन । यसले गर्दा तीन निकाय महिनौंदेखि नेतृत्वविहीन हुँदै आएको छ ।

    बोर्डको अध्यक्ष र सीटीईभीटीको सदस्य सचिवका लागि शिक्षा मन्त्रालयले गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरी निवेदन आह्वान गरेको    थियो । सोही अनुरुप बोर्डका लागि १३ जनाको र सीटीईभीटीका लागि सात जनाको आवेदन परेको थियो । बोर्डको अध्यक्षका लागि आवेदन दिएकामध्ये दुई जनाको तोकिएको मापदण्डअनुरुप नभएको भन्दै निवेदन अस्वीकार गरिएको छ ।

    बोर्डको अध्यक्षका लागि लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीको संयोजकत्वमा छनोट समिति गठन गरिएको छ । त्यसका सदस्यहरूमा प्रा.डा. महेन्द्र सिंह र डा. चन्द्रकला घिमिरे रहेका छन् । सदस्यमध्येका एक डा. सिंहलाई साउदी अरेबियाका लागि राजदूतमा सिफारिस गरिएको छ ।

    मन्त्रालयले आवेदन परेकामध्येबाट उपयुक्त प्रस्तावका आधारमा कुनै तीन व्यक्तिको नाम सिफारिस गरेर पठाउन भनेको तर आयोगका अध्यक्ष मैनालीले एक जनाको मात्र नाम आफूहरूले पठाउने अडान लिएका छन् । ‘तीन जनाको सिफारिस भइदिए तीमध्येबाट उपयुक्त लाग्नेलाई मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्ति गर्ने थियो तर मैनालीले त्यस्तो आफूले कुनै पनि हालतमा नगर्ने अडान लिएकाले नियुक्ति प्रक्रिया नै अलमलमा परेको छ’।

    मन्त्रालयका एक पदाधिकारीले आफ्नो नाम नछापिदिन आग्रह गर्दै भने । बोर्डका लागि सतिस ओझा, जनार्दन नेपाल, महाश्रम शर्मा, चन्द्रमणि पौडेल, हेमराज ढकाल, चिदानन्द पण्डित, कुन्जिलाल यादव, गणेश अधिकारी, महानन्द चालिसे, रामचन्द्र पोखरेल, श्यामनारायण लाल, सूर्यप्रसाद पाण्डे र शिवरत्न महर्जनले निवेदन दिएका थिए । तीमध्ये कुन दुई जनाको नाम मापदण्ड नपुगेका कारण कटौतीमा पर्‍यो भन्ने मन्त्रालयलाई जानकारी छैन । त्यस्तै सीटीईभीटीको सदस्यसचिवका लागि ब’झाइएका प्रस्तावहरूलाई लोकसेवा आयोगले थन्क्याइदिएकाले त्यसको छनोट प्रक्रिया पनि अवरुद्ध हुन पुगेको छ ।

    सदस्यसचिवका लागि प्रस्ताव माग गरिएको थियो । प्रस्तावलाई परीक्षकद्वारा परीक्षण गरी अङ्क प्रदान गर्ने अडानमा आयोग छ भने मन्त्रालयले प्रस्तावकहरूले घरमै बसेर प्रस्ताव आफूले वा अन्य कसैको सहयोगमा तयार गरेकाले परीक्षणको आवश्यकता नभएको भन्दै आएको छ । यस विषयमा पनि कुरा मिल्न नसक्दा सीटीईभीटीको सदस्यसचिव छनोट अलपत्र बन्न पुगेको छ ।

    छनोट समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रा.डा. गीताभक्त जोशी, पूर्व सचिव जनार्दन नेपाल र मन्त्रालयका सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठ छन् । सीटीईभीटीको सदस्यसचिवका लागि अकिम श्रेष्ठ, जीवनारायण काफ्ले, ईश्वरी भट्ट, महेश भट्टराई, पुष्परमण वाग्ले, विनय मिश्र र दुर्गा उपाध्यायले निवेदन दिएका छन् । उनीहरू सबै सीटीईभीटीका निर्देशक छन् । निर्देशक पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष पुगेकाहरूले निवेदन दिन पाउने मापदण्ड बनाइएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष पदका लागि आवेदन दिएका पूर्व सचिव जनार्दन नेपाल सीटीईभीटीको सदस्यसचिवको छनोट समितिमा छन् ।

    यसैगरी खुला विश्वविद्यालयले पनि नेतृत्व पाउन सकेको छैन । गत असोज २१ गते नै ऐन प्रमाणीकरण भएको ३५ दिन पुगेको थियो । मन्त्रालय र छनोट समितिबीच सहमति बन्न नसक्दा पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइ भइरहेको छ । शिक्षामन्त्रीले गत असोज २१ गतेभित्रै पदाधिकारी नियुक्त गरिसक्ने बताउँदै आएका थिए ।

    यस विश्वविद्यालयको कुलपतिका रुपमा शिक्षामन्त्री रहने व्यवस्था भएकाले सिफारिस समितिले दिएको सिफारिसका आधारमा शिक्षामन्त्रीले सिधै नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था छ । सिफारिस समितिमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा. पराशर कोइराला, शिक्षासचिव र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार डा. सुधा त्रिपाठी छन् ।

    सिफारिस समितिले उपकुलपतिमा लेखनाथ शर्मा, विद्यानाथ कोइराला र केशरजंग बराललाई तथा कुलसचिवमा कमल ढकाल, कमलदीप ढकाल र विष्णु खनालको नाम सिफारिस गरेको थियो . मन्त्रालयले प्रमोद ढकालको नाम पनि उपकुलपति वा कुलसचिवमा उल्लेख गरेर ल्याउन भनेपछि सिफारिस समितिले नसक्ने जवाफ दिएको छ । सोही कारण हालसम्म यो विषय अगाडि बढ्न नसकेको बुझिएको छ ।
    क्यानडा निवासी प्रमोद ढकाल खुला विश्वविद्यालय स्थापना गर्न गैरआवासीय नेपाली संघका तर्फबाट नेपाल आइपुगेका थिए । खुला विश्वविद्यालय ऐन ल्याउँदासम्म उनको योगदान भएकाले कुनै न कुनै पदमा ल्याउनुपर्ने अडानमा मन्त्रालय छ भने सिफारिस समितिले त्यसका लागि उनी अयोग्य भएको भन्दै नाम समावेश गर्न चाहेको छैन । उता उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठनमा नेपाली काँग्रेसले सहयोग नगरेको शिक्षामन्त्रीले ग्नासो गर्दैआएका छन् ।

    आयोग गठन हुन नसकेको कारणबारे सबैले सोध्ने गरेका छन् । माओवादी केन्द्रका नेताहरूले पनि यही विषय सोध्ने गरेकाले मन्त्री डीआर पौडेलले काँग्रेसकै असहयोगका कारण गठनमा समस्या देखिएको भन्दै आएका छन् ।.

    शिक्षा मन्त्रालयले सुरुमा केदारभक्त माथेमालाई आयोगका लागि प्रस्ताव गरेको थियो । मन्त्रालयले मन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने आयोगमा उपाध्यक्ष हुन वा सिधै अध्यक्ष हुन दुवै ढोका खुला गरेको जानकारी माथेमालाई दिएको थियो । माथेमाले सुरुमा हुन्छ भने पनि पछि आफू आयोगमा नबस्ने जवाफ दिएपछि उनको सम्भावना टरेको थियो ।

    नयाँ व्यक्ति छनोटमा निकै अलमलिएको छ शिक्षा मन्त्रालय । विद्यानाथ कोइरालालाई उपाध्यक्ष बनाइँदा मनप्रसाद वाग्ले सदस्यमा नबस्ने र मनप्रसाद वाग्लेलाई उपाध्यक्ष बनाइँदा विद्यानाथ कोइराला सदस्यमा नबस्ने भएकाले निकै समस्या परेको भनाइ मन्त्रालयका पदाधिकारीको छ । १५ सदस्यीय आयोग गठन गर्ने र पछि विषयगत उपसमिति बनाइ हरेक उपसचिवमा पाँच पाँच जना राख्ने योजना बनाइए पनि सोचेजस्तो काम अगाडि बढ्न नसकेको गुनासो मन्त्री पौडेलले व्यक्त गर्दै आएका छन् ।

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *