breaking news

    फेसन बन्दै डा.केसी अनसन : सरकारै दोषी ! – युवराज पाण्डे

    August 5th, 2017 | by Weekly Nepal
    फेसन बन्दै डा.केसी अनसन : सरकारै दोषी ! – युवराज पाण्डे
    विचार विश्लेषण
    1

    अनसनकारी डा.गोविन्द केसीले धेरै जसो पुरानै माग राखेर उनको एघारौं अनसन शुरु गरेका छन् । उनको आन्दोलनमा चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानमा अध्ययनरत केही विद्यार्थी तथा महाराजगंज अर्थात टिचिङ अस्पताललगायतका नेपालका केही अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरूले र स्वास्थ्यकर्मीहरूको पनि समर्थन गरेको देखिन्छ । बाहिरबाट सरसर्ती हेर्दा डा.केसी नेपालको चिकित्सा क्षेत्रमा रहेको विकृति–विसंगति(त्रिवि शिक्षण अस्पतालबाहेक)का विरुद्धमा निर्भिक ढंगले आवाज उठाउँदै आएका छन् भनेर मान्न सकिन्छ । उनलाई नेपालका विगतका सरकार र नेताहरूले समेत यस्तो व्यक्तित्व निर्माण गर्ने काममा मद्दत पु¥याउ“दै आएका छन् ।

    प्रत्येक पटक उनको अनसन सरकारले माग पूरा गरेको घोषणा गरेपछि स्थगित हु“दै आएको छ र प्रत्येक अर्काे पटक सरकारले उनीस“ग गरेको प्रतिबद्धता पूरा नगरेको हुनाले उनले पटक पटक अनसन गर्ने गरेका छन् ।

    नेपाल सरकारले अर्काेपटक पनि अहिले त सरकारले पक्कै पूरा गर्नेछ भनेर डा.केसीस“ग सम्झौता गर्छ र डा.केसीले अर्काे अनसन शुरु नगर्दासम्म सरकारले कानमा तेल हालेर बसेको जस्तो देखिन्छ । यसले गर्दा डा.केसी अनसनकारीका रुपमा राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा परिचित हु“दै आएका छन् भने सरकार भने ढा“टछलको प्रतीकको रुपमा नेपाली समाज र अन्तर्राष्ट्रिय जगत समेतमा निरन्तर परिचित हु“दै आएको छ । पहिले पहिले सरकारले डा.केसीको स्वास्थ्य अवस्थामा अलि ज्यादै कमजोर भएपछि र ठाउ“ठाउ“मा आन्दोलन समेत उठ्न थालेपछि वार्ता टोली गठन गर्दथ्यो, यसपटक अनसन शुरु भएको केही दिनमै वार्ता टोलीको गठन भएको समाचारसम्म आएको छ ।

    यी पंक्तिहरू पाठकको आ“खामा नपुग्दै सरकारले माग पूरा गरेको घोषणा गर्छ या केही दिन लगाएर मात्रै यस्तो घोषणा गर्छ भन्ने कुरा सरकारले त्यस्तो घोषणा गरेपछि मात्रै स्पष्ट हुने कुरा भएपनि विगतमा निर्माण भएको श्रृंखला नै यसपटक अझ लामो हुने अनुमान भने सजिलैसित गर्न सकिन्छ । यसपटक पनि सरकारले डा.केसीको माग तत्काल पूरा गर्ने सम्झौता गर्ने कुरा निश्चित छ । तर सरकारले डा. केसीस“ग विगतमा गरेका सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको श्रृंखला पनि बनेको हुनाले यसपटक पनि सम्झौताको कार्यान्वयन हुन्छ नै भन्ने अवस्था भने देखिदैन । डा.केसीस“ग सबैजसो ठूला दलको नेतृत्वमा सरकार भएको बेलामा सरकारले सम्झौता गरेको श्रृंखला पनि बनेको छ ।

    अचम्म के छ भने विपक्षमा रहेको वा मन्त्री, प्रधानमन्त्री नभएको बेलामा डा.केसीलाई ऐक्यबद्धता जाहेर गर्ने नेताहरूले आफू सरकारमा भएको बेलामा चाहिं सरकारले डा.केसीस“ग गरेको सम्झौतातिर आ“खा चिम्लने गरेका छन् । पदमा नरहेको बेलामा आफूले प्रयास गरेर पनि नसकेको भनेर गोहीका आ“शु झारेर पानी माथिको ओभानो हुने प्रयत्न गर्छन् । यसको पछिल्लो कडी पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापा बनेका छन् । आफू स्वास्थ्य मन्त्री भएको बेलामा उनले डा.केसीस“ग भएको सम्झौताको कार्यान्वयन गरेनन् र कार्यान्वयन गर्न खोज्दाखोज्दै नसकेका भए पनि त्यो कुरा त्यसबेला सार्वजनिक बनाएनन् ।

    आफू प्रधानमन्त्री, मन्त्री र मुख्यसचिव भएको बेलामा उनीस“ग सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेका वा गर्न नसकेका अरु पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री र पूर्व मुख्यसचिवहरू पनि आफू पदमा नभएको बेलामा डा.केसीस“ग भेट गरेर वा उनको माग पूरा गर्नुपर्छ भन्ने वक्तव्य निकाल्न अग्रसर हुने गरेका छन् । यसरी डा.केसीको अनसनलाई पूर्व पदाधिकारीहरूले पनि आफ्नो अकर्मण्यताको ढाकछोप गर्ने अवसरको रुपमा उपयोग गर्ने प्रवृत्तिको विकास भएको छ । पदमै नरहेका अरु कतिपयले पनि डा.केसीको अनसनलाई आफ्नो सार्वजनिक छवि बनाउने अवसरको रुपमा प्रयोग गरेका छन् । तर, डा.केसीको अनसन समाप्त भएपछि उनी अनसनमा रहेका बेलामा उनको पक्षमा बोल्ने सबै पक्ष, समूह हराउने वा निदाउने गरेका छन् ।

    यसरी डा.केसीको अनसन नेपाली समाजको एउटा डरलाग्दो अवस्थाको विम्व बन्दै आएको छ । यसपटक सरकारले अनसन चलेको बेलामा माग पूरा गर्ने र अनसन समाप्त भएपछि आफूले पूरा गरेको भनेर हस्ताक्षर गरेका माग पूरा नगर्ने यस श्रृंखलाको अन्त्य गरोस् भन्ने नेपाली समाजको चाहना रहेको छ । सम्भवतः डा.केसीको पनि यस्तै चाहना हुनुपर्छ ।

    कतिपय नेता तथा कर्मचारी र अरुहरू समेतले डा.केसीको आन्दोलनको विपक्षमा समेत विचार व्यक्त गरेको पाइन्छ । तापनि, त्यस्ता नेताहरू सम्बद्ध रहेकै पार्टीका नेताको नेतृत्वमा डा.केसीस“ग सम्झौता गर्दा ती नेताहरूले आफ्नो पार्टी नेतृत्वको विरोधमा आवाज उठाउन वा विद्रोह गर्न भने सकेको देखिदैन । यसबाट कोठा चोटामा डा.केसीले राखेका मागको विपक्षमा बोल्ने त्यस्ता धेरैजसो नेताहरूले डा.केसीको माग पूरा हु“दा आफ्नो निजी स्वार्थमा आघात पुग्ने देखेर त्यस्तो आवाज निकालेका हुन् भन्ने कुरा स्पष्ट छ ।

    त्यसैगरी प्रत्येक जसो पार्टीका नेताहरूले चिकित्सा शिक्षालाई आफ्नो निजी स्वार्थ पूरा गर्ने औजारको रुपमा उपभोग गर्दै आएका हुनाले डा.केसीस“ग पटक पटकका सरकारहरूले गरेका सम्झौताहरूको अहिलेसम्म ती कसैले पनि कार्यान्वयन नगरेका हुन् भन्ने कुरा स्पष्ट छ । उनको माग पूरा हुनुपर्छ भनेर सडक र अनसन स्थलमा गएर आफ्नो अनुहार देखाएर फोटो खिचाउने रहर बोकेका धेरै मानिसहरू जुन बेला जुन पार्टीको नेतृत्वमा सरकार रहेको हुन्छ त्यो पार्टीस“ग नजिकको सम्बन्ध नहुनेहरू हुन्छन् भन्ने कतिपय विश्लेषकहरूको ठम्याई पाइन्छ ।

    निश्चय नै डा.गोविन्द केसीले राखेका सबै मागहरू ठीक र सही नहुन पनि सक्छन् र जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन गर्न नसकिने खालका पनि हुन सक्छन् । त्यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित पक्षले डा.केसीस“ग स्पष्ट रुपले त्यो कुरा राख्नुपर्छ र डा.केसीका माग समाज र राष्ट्रको निम्ति फाइदाजनक छैनन् भने त्यो कुरा प्रमाणसहित जनसमक्ष पनि राख्नुपर्छ । तर, सरकारले अहिलेसम्म त्यस्तो प्रयत्न गरेको देखिदैन । त्यसले गर्दा डा.केसीको पक्ष नैतिक दृष्टिले पनि बलियो र विश्वसनीय रहेको छ । उनको आन्दोलनको विपक्षमा बोल्ने कतिपयले विद्यमान कानूनी, नीतिगत व्यवस्थाको बर्खिलाप हुनेगरी चिकित्सा शिक्षा दिने नाममा पसल खोलेको भनेर समाज परिचित रहेको हुनाले पनि डा.केसीको पक्ष नै सत्यको पनि बढी नजिक रहेको पाइन्छ । उनले राखेका मागहरू पूरा गर्न नसकिने नै छन् भने पनि डा.केसी अनसनमा नबसेको समयमा डा.केसीस“ग छलफल गर्न सकिनेमा सरकारी पक्षले त्यसो पनि गरेको छैन । सरकारले चिकित्सा क्षेत्रमा सुधारको निम्ति चिकित्सा शिक्षा ऐन तर्जुमा गर्नुपर्ने, सरकारको निर्देशन र अदालतको आदेश अटेर गर्ने मेडिकल कलेजको सम्बन्धन तत्काल खारेज गर्ने चिकित्सा शिक्षा आयोग नबनुन्जेल मेडिकल कलेजहरूको शुल्क सरकारले तोक्नुपर्ने र न्यूनतम पूर्वाधार पूरा नगरेका प्रस्तावित मेडिकल कलेजहरूलाई कक्षा सञ्चालन गर्न दिन नहुने जस्ता उनका मागहरू जनता र राष्ट्र पक्षमा रहेको देखिन्छन् । ऐन, नियम कानून, संविधानभन्दा माथि रहेर कुनै खास पदमा कुनै खास व्यक्तिलाई नै नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा समेत डा. केसीले अडान लिएका कुरा समेत बेला बखतमा बाहिर आएका छन् । ती र उनले उठाएका अरु कतिपय मागहरू बेठीक छन् भने वार्ताकै समयमा सरकारले सो कुरा स्पष्ट रुपले केसीस“ग राख्नुपर्छ र माग पूरा गरिसकेपछि तत्काल त्यसको कार्यान्वयन गर्ने इमान्दार प्रयत्न गर्ने र सरकारले त्यस्तो प्रयत्न गरेको छ भन्ने विश्वास नेपाली समाज र डा.केसीसमेतलाई सरकारले दिन सक्नुपर्छ ।

    हो, माथेमा आयोगले दिएका कतिपय सुझावहरू अव्यवहारिक छन् र आयोगले सस्तो लोकप्रियताको निम्ति त्यस्ता सुझावलाई प्रतिवेदनमा पारेको छ भन्ने कुुरा पनि बेलाबखतमा बाहिर आएको पाइन्छ । त्यो हो भने पनि सरकारले माथेमा आयोगका सदस्यहरू, डा.केसी र अन्य विभिन्न स्वास्थ्य विज्ञ, जानकार व्यक्तिहरूलाई राखेर छलफल गरी निष्कर्ष खोज्ने प्रयास गर्नुपर्छ । सरकारले त्यस्तो कुनै प्रयत्न गरेको कुरा बाहिर नआएको र प्रत्येक पटक केसीले राखेका माग स्वीकार गरेर सरकारले सम्झौता गरेको हुनाले यसमा जिम्मेवार पक्ष नै दोषी देखिन्छ ।

    अब सरकारले डा.केसीले राखेका जनता र देशको पक्षमा रहेका मागहरूलाई तत्काल व्यवहारमै पूरा गरेर डा.केसीले भविश्यमा यिनै र यस्तै माग राखेर फेरि अनसन नगर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ र अहिले पदमा नरहेका र पहिले पदमा रह“दा माग पूरा गर्छौं भनेर प्रतिबद्धता प्रकट गरेकाहरू सबैले पनि यस समस्याको स्थायी समाधान गर्नका निम्ति सरकारलाई समुचित दबाब दिनुपर्छ । सरकारले डा.केसी, चिकित्सक संघ÷संस्था र गुणस्तरहीन शिक्षा दिएर बढी शुल्क लिएर अर्बपति हुने सपना देखेका नेताहरूको होइन, गरीब जनताको मुख हेरेर निर्णय गर्नुपर्छ ।

    One Comment

    1. sanu says:

      What about his demand to create a Govt. syndicate in Medical education.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *