breaking news

    पुनर्निर्माणको काम चौबाटोमा अल्मलिएको छ – सुशील ज्ञवाली, पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, राष्ट्रिय पुन:निर्माण प्राधिकरण

    April 3rd, 2017 | by Weekly Nepal
    पुनर्निर्माणको काम चौबाटोमा अल्मलिएको छ  – सुशील ज्ञवाली, पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, राष्ट्रिय पुन:निर्माण प्राधिकरण
    अन्तरबार्ता
    0

    (२०७२ वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्प अकल्पनीय त्रासद प्राकृतिक विपत्ति थियो । यो विनाशकारी भूकम्पले नेपालीहरूका घरहरू मात्रै ढालेन, जीवनको साहरा, आशा र भरोसा समेत ढालिदियो । सरकारले यहीबीचमा पीडितहरूको पीडामा मल्हमपट्टी लगाउन भत्किएका घरहरू पुन:निर्माण गर्ने घोषणा गर्दै राष्ट्रिय पुन:निर्माण प्राधिकरण गठन गरेको थियो । तर, भूकम्प गएको २ वर्ष गुज्रनै लाग्दासमेत भूकम्पपीडितलाई छाना दिने माओवादी केन्द्र र कांग्रेसको प्रचण्ड सरकारको बाचा घोषणामै सीमित छ । बरु पुन:निर्माणलाई प्रभावित पार्ने गरी प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत फेर–बदल गर्ने र प्राधिकरणलाई आफ्नो स्वार्थअनुरुप हिंडाउने खेल अन्तर्यमा भइरहेको छ । यसपटक प्रतिनिधि सुयोग शर्माले प्रचण्ड सरकारको बर्खास्थतगीमा परेका पुन:निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीसंग भेटेर पुन: निर्माणको विषयमा संवाद गरेका छन् । प्रस्तुत छ, लामो संवादको सम्पादित अंश: सम्पादक)

    ० भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको कामलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ?

    – पुन:निर्माणको समग्र पछिल्लो परिवेशबारे केही दिनअघि व्यवस्थापिका संसद्को विकास समितिमा पुगेर राष्ट्रिय पुन:निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द पोखरेलले कुरा राख्नु भएको थियो । मलाई लाग्छ, उहाँले व्यक्त गर्नुभएका धारणाले पुन:निर्माणको पछिल्लो दुरावस्थालाई राम्रैसंग इंगित गर्दछ । वास्तवमा पुन:निर्माणले सही दिशा समात्न नसकेको र अन्त्यन्त अन्योलपूर्ण अवस्थामा रहेको पुन:निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृतको भनाइ र यसको काम गराइले देखाउँछ ।

    ० भूकम्पपीडित जनता पालमा सुतेर पुन: निर्माणको व्यग्र प्रतिक्षा गरिरहेका छन् । तैपनि पुन:निर्माणको काम सुस्त छ, किन यस्तो भइरहेको होला ?

    – विगतमा पुन:निर्माण प्राधिकरणको कार्यकारी अधिकृत छँदा मैले जे विषयवस्तु उठाउँदै आएको थिएँ, अहिलेका कार्यकारी अधिकृतले पनि त्यही कुरा उठाइरहनु परिरहेको छ । जस्तो: प्राधिकरणलाई सरकारले ऐन अनुसार जुन खालको स्वायत्तता दिनुपर्दथ्यो, त्यसअनुरुप काम गर्न दिइएको अवस्था छैन । अहिले पनि पुन:निर्माण कोषलाई ऐनमा भएको व्यवस्था अनुरुप कार्यान्वयनमा जान दिइएको छैन । प्राधिकरणलाई जुन मात्रामा जनशक्ति आवश्यक छ, त्यसको व्यवस्थापनतिर पनि सरकारले मतलब गरेको छैन । यी सबै कुराले गर्दा पुन:निर्माण चौबाटोमा बेस्सरी रुमल्लिएर बसेको छ ।

    ० पुन: निर्माण प्राधिकरणलाई कमजोर पारियो भनेर हिजो जसरी तपाईं भनिरहनु भएको थियो, हालका प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृतले पनि तपाईंकै बोली दोहोर्‍यारहनु भएको छ । प्राधिकरणलाई यति कमजोर किन बनाइएको होला ?

    – राजनीतिक तहका व्यक्ति र कर्मचारीतन्त्रको पुन:निर्माण प्राधिकरणलाई हेर्ने सोच नै खोटपूर्ण छ । यिनीहरू नै पुन:निर्माण प्राधिकरणले गति लिन नसक्नुको पहिलो कारण हुन् ।

    ० अर्थमन्त्रालयलगायतका मन्त्रालयले पनि प्राधिकरणलाई काबुमा राख्न खोज्यो भन्ने आरोप छ नि ?

    – यसलाई स्वायत्तरुपमा काम गर्न नदिएर अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो बसमा राख्न खोजिरहेको सत्य हो । अर्थ मन्त्रालयका केही कर्मचारीको तजबिजमा बजेट प्राप्त गर्ने या नगर्ने भन्ने अवस्थाका बीच प्राधिकरणले काम गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु दुर्भाग्यको कुरा हो । निर्देशक समितिले यो–यो क्षेत्रमा यति बजेट खर्च गरेर काम गर्ने भनेर निर्णय गरेको छ । तर, अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता उपाध्यक्ष, अर्थ मन्त्री, गृह मन्त्री, मुख्य सचिव, योजना आयोगको उपाध्यक्ष र प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सदस्य रहने कमिटीले गरेको निर्णयमा अवरोध गरिरहेका छन् । यस्तो अराजकताको स्थितिले यो सरकार कहाँबाट सञ्चालन भइरहेको छ भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।

    ० अर्थलगायतका मन्त्रालय असहयोगी बन्दा कस्तो अप्ठ्यारो परिरहेको देख्नुहुन्छ ?

    – मेरो पालामा थुप्रै राम्रा कार्ययोजनाहरू पारित भएका थिए । तर, अर्थलगायत विभिन्न मन्त्रालयले त्यसलाई अघि बढ्न नदिएर अवरोध सिर्जना गरे । प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारले ३ लाख अनुदान, ३ लाख रुपैयाँ निब्र्याजी ऋण र २ लाख व्यवसाय सञ्चालनका लागि दिने घोषणा गरेको सबैलाई थाहा छ । तर, प्रचण्ड सरकारको त्यो घोषणा केबल भाषणमै सीमित भएको छ । मैले अथक मेहेनतका साथ दातृ निकायसंग सहमति गरेर ३ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने कार्यविधि लिएर गएँ तर, मलाई हटाउने दिन मात्र ३ लाख रुपैयाँको कार्यविधि पारित भयो । आफूले चाहे अनुसारको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) राखेर काम गर्ने चाहनाले असहयोग गरेको हो कि भन्ने लागेको थियो तर नयाँ सिईओ आएपछि पनि अवस्था उस्तै छ । निब्यार्जी ३ लाख रुपैयाँ दिने कुरा त प्रचण्ड सरकारको पर छ, कार्यविधि समेत बन्न सकिरहेको छैन । जीविकोपार्जनको लागि दिने भनिएको २ लाख रुपैयाँ पनि गफमै सीमित छ । यसले कुरा गर्ने तर काम नगर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्थाको सिर्जना भएको छ ।

    ० यस्तो संवेदनशील र राष्ट्रिय अभियान जस्तो विषयमा यतिधेरै लापरबाही किन भइरहेको होला ?

    – प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई मात्र म यी सबै कुराको दोषी ठान्दिनँ, समग्रतामा यो कांग्रेस–माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न उठाउनु पर्ने बेला भएको छ । पुन:निर्माणको काम गर्न यो सरकार चाहन्छ कि चाहँदैन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । एक–दुई जनाको विषय होइन, यो त समग्र राज्य संरचना र राजनीतिक नेतृत्व त्यो दिशामा जान चाहन्छ कि चाहँदैन भन्ने अर्को प्रश्न पनि खडा भएको छ ।

    ० तपाईंले आफ्नो कार्यकालमा यी सबै समस्या हल गर्नेतिर सोच्नु भएन त ?

    – प्राधिकरणलाई पाता कसेर निरीह बनाइएको अवस्थामा पनि मैले कार्यकारी अधिकृतका हैसियतले पुन:निर्माणलाई अघि बढाउन निकै प्रयास गरेको थिएँ । तथापि उल्टै सुशील ज्ञवालीले काम गरेन, पुन:निर्माणमा तगारो हाल्यो भनियो । ममाथि विगतमा जे आरोप लगाइएको थियो त्यो मिथ्या थियो भन्ने कुरा त प्राधिकरणको पछिल्लो काम कारबाहीले नै पुष्टि गर्छ, मैले यसो र उसो भनिराख्नु नै परेन । पीडितले पाउनु पर्ने दोस्रो किस्ताको रकम समेत किन पाउन सकेका छैनन् ? पछिल्लो तथ्यांक अनुसार १६८७ जनाले दोस्रो किस्ता र ६७ जनाले मात्र तेस्रो किस्ता पाएका छन् । मैले त हातखुट्टा बाँधेर प्राधिकरणलाई निकम्मा बनाएको अवस्था पनि धेरै काम गरेको थिएँ नि त † तर, यसको मूल्यांकन नगरी मलाई हटाउनतिर मात्र प्रचण्ड सरकारले एकोहोरो हेर्‍यो । जस्तो कि ईन्जिनियरहरूलाई कन्भिन्स गरेर पुन:निर्माणको काममा परिचालन गर्न सरकार लाग्नुपर्दथ्यो । सरकारले यतातिर नहेर्दा अहिले ठूलो संख्यामा प्राविधिकहरूले जागिर छाड्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । सरकारले पैसा नदिंदा पनि मैले गैरसरकारीलगायत सहायता संस्थालाई फन्ड डाइभर्ट गर्न लगाएर १९ हजारको संख्यामा निर्माणकर्मी उत्पादन गरेको थिएँ । तर, अहिले यतातिर कसैको चासो नै छैन । निर्माणकर्मी उत्पादन नगरी कसरी काम हुन्छ ? जनताले सुरक्षित घर बनाएनन् भने प्राविधिकले सिफारिस गर्न सक्दैनन् । यी समग्र कुराले पुनर्निर्माणको काम चौबाटोमा अल्मलिएर बसेको देखाउँछ । नयाँ नेतृत्वले पनि पुन:निर्माणको आवश्यकतालाई गम्भीरतापूर्वक अघि बढाउन सकेको देखिंदैन । प्राधिकरणको नयाँ नेतृत्वले जुन सोच हिजो सारिएको थियो, न त्यसलाई फलो गरिरहेको छ न आफ्नै योजना अघि सारिरहेको छ । प्राधिकरणको नयाँ नेतृत्व आफैं अन्योलको अवस्थामा देखिएको छ ।

    ० उसो भए अब पुन:निर्माणको काम के होला त ?

    – स्थिति अत्यन्तै नाजुक छ । विगतमा मैले जनसहभागितालाई पुन: निर्माणमा जोड दिंदै प्रत्येक वडा र टोलमा पुन:निर्माण समिति गठन गर्न प्रस्ताव राखेको थिएँ । स्थानीय विकास मन्त्रालयले यस्तो समिति गठन गर्न निर्देशन पनि दिएको थियो । तर, यो त्यसै हराएर गएको छ । यसले पनि सरकार पुन:निर्माणमप्रति जिम्मेवार छैन, दाउपेच मात्रै रचिरहेको छ भन्ने देखाउँछ ।

    ० अब पुन: निर्माणलाई गति दिन के गर्नुपर्ला त ?

    – मैले भूकम्पपछिको पुन:निर्माणका लागि एउटा विस्तृत कार्ययोजना बनाएको थिएँ । त्यसलाई खुरुखुरु कार्यान्वयन गर्दै जाने हो भने पनि अहिलेको अन्योलता पूर्णत: हल भएर जाने थियो । तर, मैले बनाएका सबै कार्ययोजनाहरूलाई कागजको खोस्टा बनाएर डष्टबिनमा हालिएको छ ।

    ० दातृ निकायबाट सहयोगको प्रतिबद्धताका साथै सम्झौताहरू भइसकेको अवस्था छ । पुन:निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्तीले दातृ निकायसंग भएका सम्झौता र सहयोगको प्रतिबद्धतामा कस्तो असर पार्ला ?

    – दातृ निकायहरूले थप रकम दिने वातावरण बन्नु त परको कुरा अब हिजो जनाएको प्रतिबद्धतालाई नै के गर्ने भन्ने कन्फ्युजन पुन:निर्माणमा भइरहेको ढिलाइले सिर्जना गरिदिएको छ । मैले ३४३ अर्ब बराबरको प्रतिबद्धतामा २७८ अर्ब बराबरको सम्झौता गरेको थिएँ । खुरुखुरु काम गर्ने हो भने प्रतिबद्धताको पैसा आउँछ । पुन:निर्माण यसैगरी रुमल्लिएर बस्यो भने पैसा आउँदैन, साझेदारी गर्ने कुरामा समस्यामा पर्छ । तर, मैले छाडेपछि एउटा पनि सम्झौता गर्न नसकेको प्राधिकरण नेतृत्व प्रणाली नै समात्न नसकेर रुमल्लिएको छ । यो प्रचारवाजीमा रमाइरहेको छ । एउटा मिटिङ गरेर पनि प्राधिकरण के के न गरेको जस्तो गरेर प्रचार गरिरहेको छ । यो पुन:निर्माणको पर्खाईमा रहेका जनताका निम्ति बिडम्बनाको कुरा हो ।

    ० वर्तमान प्राधिकरण नेतृत्व थप निकम्मा भयो भन्ने तपाईंको निष्कर्ष हो ?

    – ११ जिल्लामा ५ लाख ३२ हजार २ सय ३६ लाभग्राहीहरू छन् । मेरो कार्यकालमा ४ लाख ७७ हजार ३ सय ९० सम्झौता भएको थियो । तर, पछिल्लो तीन महिनामा ४ हजार ५ सय ६७ जनासंग मात्रै सम्झौता भएको छ । मैले कार्यविधि बनाएर समग्र समस्या हल गरिदिएको भएपनि ५० हजार १ सय ८९ जनासंग अझै सम्झौता हुन सकेको छैन । उपत्यकाभित्र ९४ हजार ४ सय ५९ जना लाभग्राही पहिचान भएकोमा मेरो कार्यकालमा ६९ हजार ८ सय ३९ जनासंग सम्झौता भएको थियो । नयाँ नेतृत्व आएपछि ५ हजार १ सय २८ मात्र थपिएका छन् । १७ जिल्लामा २०७३ माघ १५ भित्र सबै काम सक्ने भनेर कार्ययोजनाका साथ काम अघि बढाइएको थियो, तर एकजनासंग पनि सम्झौता हुन सकेको छैन । मैले सूचना प्रणालीका पनि उत्तिकै विकास गरेको थिएँ । तर नयाँ नेतृत्वले सूचना प्रणालीको समेत महत्व बुझ्न सकेको देखिएको छैन । यो असफल भयो भनेर अहिल्यै नै म भन्दिनँ तर यसैगरी अघि बढ्यो भने यो असफल हुन्छ ।

    ० यस्तै कमजोर अवस्थामा प्राधिकरणलाई राख्ने हो भने प्राधिकरण बिघटन गरिदिए पनि हुन्छ भनेर प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द पोखरेलले भन्नु भएको छ । यसलाई तपाईं कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

    – यो जिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्ति नै होइन । उहाँले त विघटन गर्ने कुरा होइन, प्राधिकरणलाई काम गर्न यो–यो समस्या छ, सरकारले सहजीकरण गरिदिनु पर्‍यो पो भन्ने हो । सुशील ज्ञवालीलाई हटाएपछि सबै कुरा ठीक हुन्छ भन्नेहरूले पनि केही गर्नु पर्‍यो नि †

    ० विश्वका कैयन मुलुक भूकम्पको त्रासदी झेलेर माथि उठेका छन् । हामीले त्यतातिरबाट किन सिक्न खोजिरहेका छैनौं ?

    – मैले जति पनि फ्रेम वर्क, कार्यविधि, संरचनागत व्यवस्था, प्रणाली विकास र योजना बनाएको थिएँ, विदेशको अनुभवबाट सिक्दै र आफ्नै मौलिकता पछ्याउँदै बनाएको थिएँ । विश्व बैंकका उपाध्यक्षले नेपालका भूकम्प प्रभावित स्थानहरूको भ्रमण गरिसकेपछि भन्नु भएको थियो–नेपालको पुन:निर्माण प्रक्रिया यही गतिमा अघि बढ्यो भने नेपालको पुन:निर्माण इन्डोनेसिया, पाकिस्तान र भारतको भन्दा राम्रो हुन्छ । तर, दुर्भाग्य विदेशीले समेत प्रशंसा गरेको कार्ययोजना अनुरुप काम गर्न नदिएर अनेक फत्तुर लगाइयो ।

    ० पुन:निर्माणमा यति राम्रो योजना बनाएर काम गर्दागर्दै पनि प्रचण्ड सरकारसंग तपाईंको दूरी चाहिं किन बढ्यो त ?

    – प्रचण्ड सरकार फरक खालको राजनीतिक एजेन्डाबाट ग्रसित भएपछि राम्रा योजना र कामको के अर्थ हुन्छ र ?

    ० तर, माओवादीले तपाईंले सरकारलाई असफल पार्न पुन:निर्माणको कामलाई प्रभावित पारेको आरोप लगाएको थियो नि त ?

    – अहिलेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आएपछि जुन अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ, त्यसले नै प्राधिकरणलाई सरकारले सहयोग नगरेर काम गर्न नसकेको प्रष्ट पार्छ, मैले धेरै कुरा बोलिराख्नु नै पर्दैन ।

    ० प्रचण्ड सरकार राम्रा योजना ल्याउँदा पनि तपाईंप्रति किन पूर्वाग्रही भएको होला ?

    – पूर्ववर्ती सरकारले नियुक्त गरेकोले आग्रह/पूर्वाग्रह पालेको भन्दा अरु केही देखिएन ।

    ० माओवादी केन्द्रले पुन:निर्माणका लागि जम्मा भएको पैसा मागेको, कार्यकर्ता भर्ती गर्न खोजेको, निकटका संस्थाको नाममा प्रपोजल पार्न दबाब दिएको जस्ता आरोप पनि लगाउनु भएको थियो । के भूकम्पपीडितको नाममा आएको पैसामा माओवादीले आँखा लगाएकै हुन् ?

    – म अहिले यो विषयमा थप टिप्पणी गर्न चाहन्नँ ।

    ० भूकम्पले भत्केको संरचना निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएर तपाईंलाई सरकारले ५ वर्षका लागि नियुक्ति गरेको थियो । तर, छोटो समयमै हटाइनु भयो । कस्तो लागिरहेको छ ?

    – सरकारको सहयोगमा धेरै मेहनत गरेर पुन:निर्माणको कामलाई चाडोभन्दा चाडो पूरा गर्ने चाहना थियो । तर, सरकारले यसतर्फ चासो नै नदिई मलाई अन्यापूर्वक हटायो । मलाई हटाएपछि पुन:निर्माण कामले गति लिएको भए म खुसी नै हुन्थें, मेरो गुनासो पनि रहँदैन थियो । तर यो नयाँ कार्यकारी अधिकृत आएपछि पनि अन्योलग्रस्त चौबाटोमै छ पुन:निर्माण प्राधिकरण । त्यसैले भूकम्पपीडित जनताको आवासभित्र बस्ने सपना सपनामा मात्रै सीमित हुने हो कि भन्ने खालको चिन्ताले मलाई चिन्तित बनाएको छ । व्यक्तिगत हिसाबले मलाई कुनै दु:ख लागेको छैन ।

    ० पुन:निर्माण प्राधिकरणमै फर्किन कानूनी लडाईं लड्दै हुनुहुन्छ नि होइन ?

    – मेरो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ, कुनै बेला यसबारे निर्णय आउँला । यसबारे म योभन्दा बढी टिप्पणी गर्न चाहन्नँ ।

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *