breaking news

    नेपालको राजनीतिक दलीय इतिहास – एस. पराजुली

    October 9th, 2017 | by admin
    नेपालको राजनीतिक दलीय इतिहास – एस. पराजुली
    विचार विश्लेषण
    0

    नेपालमा राजनीतिक दलको इतिहास सिंहावलोकन गरेको हेर्दा प्रचण्ड गोरखा नाम गरेको संगठन वि.सं. १९८७ मा खोलिएको पाइन्छ । यो संगठनलाई प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा ल्याउन अनेकन प्रयास गरिए पनि अपेक्षाकृत सफलता प्राप्त गर्न सकेन र बीचैमा तुहेर गएको पाइन्छ । तथापि राजनीतिक दलको हिसाबले अन्वेषण गर्ने हो भने वि.सं. १९९३ मा गठन हुन गएको प्रजापरिषद् संगठनलाई पहिलो राजनीतिक दलको रुपमा मान्न अत्युक्ति नहोला । यो प्रजापरिषद् दललाई त्यसबेला नागरिक तहबाट पर्याप्त समर्थन जुटेको थियो र त्यसले समय सापेक्षा चर्चा पनि पाएकै हो । त्यसपछि वि.सं. २००३ सालताका नेपालका तत्कालिन राजनीतिक चरित्र बोकेका विद्वानहरुले नेपालमा राष्ट्रिय कांग्रेसको नाम राखी राजनीतिक दल खोले । तथापि २ वर्ष बित्दा नबित्दै राष्ट्रिय कांग्रेस शब्दमा विवाद मत्थर हुँदा वि.सं. २००५ मा राष्ट्रिय कांग्रेसलाई रुपान्तर गरी नेपाली कांग्रेस नामक राजनीतिक दल हुन पुग्यो । जुन पार्टी नेपालको इतिहासमा सबै भन्दा जेठो पार्टी अर्थात् अग्रज पार्टी मानिन्छ र यो पार्टी अग्रज पार्टी मान्छि र यस पार्टी निरन्तर संघर्ष गर्दैै अध्यावधिक भएको छ ।

    यो राजनीतिक दलले २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि स्थापना भएको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा करिब १५ वर्ष शासन ग¥यो, तथापि २०४६ सालमा भएको ऐतिहासिक संविधानसभा निर्वाचनमा भने अपेक्षाकृत सिट ल्याउन नसकेकोले संसदमा दोस्रो स्थानमा स्थापित हुन पुगेको छ । त्यस्तै वि.सं. २००६ मा नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टी पनि गठन हुन पुगेको थियो । यद्यपि नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीहरु भने कहिल्यै एक ढिक्का हुन सकेको इतिहास देख्न पाईंदैन । नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा कम्युनिष्ट पार्टीहरु सिसा फुटजस्तै फुटेर धेरै टुक्रा भएका छन् । यी सिद्धान्तका आधारमा फुट्दै जाँदा कयौं पार्टी बन्न पुगेका छन् बामघटकहरु । यद्यपि वर्तमान संसदमा सिटको संख्यालाई प्रतिशतमा रुपान्तरण गर्दा झण्डै ६८ प्रतिशत स्थान कम्युनिष्ट पार्टीले ओगटेको छ । जसअनुसार संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल एकीकृत माओवादी र तेस्रो दलको रुपमा पुरानो दल नेकपा एमालेलाई लिन सकिन्छ। संविधानसभाको निर्वाचनपछि कम्युनिष्ट पार्टीका चार जना प्रधानमन्त्रीले शासन सम्हालेको अवस्था छ अहिले । संख्यात्मक रुपमा दलीय प्रतिनिधित्व हेर्दा वि.सं. २०१५ मा भएको संसदीय निर्वाचनमा नेपालमा केवल ९ राजनीतिक दलले मात्र भाग लिएको देखिन्छ । तथापि २०७४ मा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएको छ भने २ नं. प्रदेशको चुनाव हुँदैछ । आगामी मंसिरमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि आयोगले दल दर्ता सुरु गरिसकेको अवस्था जसमा अहिलेसम्म जम्मा ९६ दल दर्ता भएको आयोगले बताएको छ ।

    तथापि राजनीतिक दल टुट्ने र फुट्ने मामिलामा भने खासै कमी आएको छैन । केही राजनीतिक दल खासगरी मधेशवादी दलहरु पार्टी विभाजनको फोहोरी खेलमा अग्रपंक्तिमा देखिएका छन् । मधेशवादी दलमध्ये पहिलो मधेशी दल नेपाल सद्भावना पार्टी फुट्दै जाँदाको इतिहास त निकै कहालीलाग्दो छ । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने २ सांसदमा पनि मतैक्य नहुँदा १÷१ गरी फुटेको घिनलाग्दो तस्वीर हाम्रोसामु छर्लङ्ग छ । यसैगरी मधेशी जनअधिकार फोरम पनि टुक्रा टुक्रा भइसकेको छ । त्यस्तै तमलोपा पनि टुक्रा भइकेको अवस्था छ ।

    खासगरी विशेषतः राजनीतिक उद्देश्य तथा कार्यक्रम लिएर आएको जनसमर्थित समूह वा ग्रुपलाई नै हामी राजनीतिक दल भन्ने गर्दछौं । राजनीतिक दल समाजको विशेष चेतनशील र बुद्धिजीवी समूह हो । समाजको बहुवादी चरित्रअनुसार नै विभिन्न तह, तप्का, समुदाय वा साम्प्रदायको हित गर्नका लागि विभिन्न नामाकरणको रुपमा आ–आप्mनो दलीय मान्यता लिई राजनीतिक दलहरुको सिर्जना भएको हुन्छ, जस्ता दलहरु खासगरी राजनीतिक विचार र कार्यक्रमबाट निर्देशित हुन्छन् । यस्ता दलहरु खासगरी राजनीतिक विचार र कार्यक्रमबाट निर्देशित हुन्छन् । अहिलेको बहुलवादी समाजमा पूँजीवादी समाजवादी, साम्यवादी आदि चरित्र तथा धार्मिक अनि साम्प्रदायिक र क्षेत्रीय चरित्र बोकेका अनेक पार्टीहरुको अस्तित्व कायम रहेको देख्न सकिन्छ । अहिले नेपाल मूलतः ३ जाले राजनीतिक दल देखिएका छन् । वर्तमानको चलनचल्ती भाषामा भन्ने गरिएको दक्षिणपन्थी दल, बामपन्थी, दल तथा सन्तुलनकारी अर्थात् मध्यमा दल, यिनका अतिरिक्त अरु दलको रुपमा स्थापित भएको छ ।

    राजनीतिक दलहरु खासगरी निश्चित विचार र कार्यक्रम लिएर जनताबाट स्थापित हुने हुँदा यस्ता दलहरु जनतामुखी हुन वाञ्छनीय हुन्छ । त्यो नै लोकतन्त्रको मान्यता हो । किनभने लोकतन्त्र भनेको जनताको शासन हो । जनताकै लागि जनताबाटै छानिएको जनताकै सरकारलाई लोकतन्त्र भन्ने गरिन्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई सफल बनाउन वा असफल पार्न पनि खासगरी राजनीतिक दलकै महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । अन्य निकाय, मूलतः नागरिक समाज, पत्रकार, कानून व्यवसायी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी आदि केवल सहायक र सहयोगी मात्र हुन्छन् । तसर्थ, कुनै पनि राजनीतिक दलभित्र लोकतान्त्रिकरणको अहम् भूमिका रहेको हुन्छ । लोकतन्त्रलाई उच्च गति र अद्योगतिमा पु¥याउने महत्वपूर्ण भूमिका नै राजनीतिक दलमा निहित हुन्छ । त्यस्तो दलको सामथ्र्यको आधार जनताको जनमत नै भएकोले पनि लोकतनत्रको संसथागत विकास गर्न दलहरुले परस्परमा लोकतान्त्रिक चरित्र निर्वाह गर्न वाञ्छनीय हुन्छ । तसर्थ कुनै पनि राजनीतिक दलहरुले आप्mनो दलीय नीति कार्यक्रम तय गर्दा आमजनताको जनसहभागिता जुटाउनुपर्दछ । ताकी तय गरिएको नीति तथा कार्यक्रम जनतासमक्ष पुग्ने हुन्छ । त्यसैले राजनीतिक दलले लोकतान्त्रिक आचरण, जीवन पद्धति समेतलाई गम्भीरतापूर्वक ख्याल गर्नुपर्दछ ।

    यसरी वि.सं. १९८७ मा प्रचण्ड गोरखा नामबाट सुरु भएको नेपालको राजनीतिक दलीय इतिहास २०६८ सम्म आइपुग्दासम्मको ८ दशक लामो विभिन्नखालका राजनीतिक प्रयोग । (दलीय वा निर्ददलीय) लाई मूल्यांकन गर्दा हामी के निष्कर्षमा पुग्छौं भन्ने दलविनाको शासन व्यस्था जनताले अब कदापि रुचाउँदैनन् । त्यसैले राजनीतिक दल नै जनताको प्रतिनिधि हुने भएकोले यस्ता राजनीतिक दलहरुले आपूm र आप्mनो दलको लोकतान्त्रिक चरित्रमा पर्याप्त र ठोस विकास एवं रुपान्तरण गर्न अपरिहार्य देखिन्छ । अस्तु

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *