breaking news

    नागरिक लगानीको साँढे पाँच अर्ब गायब, कोष आर्थिक अपराधमा चुर्लुम्म

    July 14th, 2017 | by Weekly Nepal
    नागरिक लगानीको साँढे पाँच अर्ब गायब, कोष आर्थिक अपराधमा चुर्लुम्म
    फिचर
    0

    काठमाडौ । भविष्यको चिन्ता गर्दै नागरिक लगानी कोषमा रकम बचत गर्ने कर्मचारी तथा सर्वसाधारणहरू धेरै छन् । तर, कर्मचारी तथा सर्वसाधारणले आफ्नो गाँस काटेर बचत गरेको रकमको सदुपयोग के कति भइरहेको छ, धेरैलाई थाहा छैन । आफ्नो पैसा राखेका लगानीकर्ताहरूले यसतर्फ चासो र चिन्ता नराख्दा नागरिक लगानी कोषमा एकपछि अर्को आर्थिक अपराध बढेको पाइएको छ ।

    एक रिपोर्टः

    ३ अर्बको बैंक हिसाब–किताब गोलमाल

    सरकारी कार्यालयले आफ्नो आर्थिक कारोबारको हिसाब–किताब मासिक रुपमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने नियम छ । अन्य सरकारी निकायहरूको हकमा यस्तो नियम लागू भए पनि नागरिक लगानी कोषमा भने यो नियम लागू हुँदैन । कोषले हिसाब अद्यावधिक गर्नेतिर चासो नराख्दा कोषको करोडौं रुपैयाँ गोलमाल भएको भेटिएको छ । सुन्दा धेरैलाई अपत्यारिलो लाग्न सक्छ, तर नागरिक लगानी कोषको बैंक हिसाब किताब मिलान (रिकन्सिलेसन) नै लामो समयदेखि नमिलेको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ सम्ममा ३ अर्बको बैंक हिसाब किताब मिलेको छैन । यो रकम वर्षौंदेखिको हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा नागरिक लगानी कोषले वर्षौंदेखि बैंक हिसाब किताब (रिकन्सिलेसन) नमिलेको भन्दै आर्थिक अनियमितताको जरोकिलो समातेको छ ।

    ‘कोषले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरूको देशभरि छरिएका सहभागीहरूबाट रकम संकलन गर्न राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपाल राष्ट्र बैंकका सम्बन्धित शाखा कार्यालयहरू तथा काठमाडौंका अन्य बाणिज्य बैंकहरूमार्फत बैंकिङ कारोबार हुँदै आएको छ,’ बैंक हिसाबकिताब मिलानमा गम्भीर आर्थिक अपराध भएको ठम्याउँदै महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आ.व. ०६४/६५ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा बैंक हिसाब अद्यावधिक नभई रिकन्सिलेसनमा फरक परेको रकम रु. १४ करोड ८८ लाख देखिएको थियो । कोषको कारोबारमा क्रमशः भइरहेको बृद्धि तथा आ.व ०६४/६५ बाट नेपाल सरकार निजामती कर्मचारी तथा शिक्षकहरूको सावधिक जीवन बीमा कोष कार्यक्रम सञ्चालन भएपश्चात् बैंकि¨ कारोबार बृद्धि हुँदै जाँदा बैंक रिकन्सिलेसन हिसाब कार्य व्यवस्थापनमा कठिन भई बैंक हिसाबको रिकन्सिलेसनका फरक क्रमशः वृद्धि हुँदै गएको छ ।’ प्रतिवेदनका अनुसार आ.व. ०७०/७१ र आ.व. ०७१/७२ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा बैंक हिसाब रिकन्सिलेसनको फरक रकम क्रमशः रु. २ अर्ब २४ करोड र रु ३ अर्ब पुगेको छ । बैंक हिसाब रिकन्सिलेसनको फरक रकम क्रमशः बृद्धि हुँदै जाँदा कोषको कारोबारमा जोखिम बढेको भन्दै महालेखाले चिन्ता प्रकट गरेको छ ।

    कमिसन खान जताततै बैंक खाता
    बचतकर्ताको रकममा मनोमानी गर्न पल्केका कोषका पदाधिकारीहरूले कमिसनको लोभमा धेरैतिर बैंकमा खाता सञ्चालनमा ल्याएका    छन् । कोषका लागि ६ वटाभन्दा बढी बैंक खाता आवश्यक नभए पनि ५० भन्दा बढी वित्तीय संस्थामा कोषले खाता खोलेको पाइको छ । महालेखाले १० गुणा बढी बैंक खाता खोलिएको भन्दै तत्काल अनावश्यक बैंक खाता बन्द गर्न कोषलाई सुझाव दिएको छ ।

    हरायो ५ अर्ब ४० करोड
    बैंक हिसाब मिलान नगरेर आर्थिक अपराधको नमूना पेश गरेका कोषका पदाधिकारीहरूले त्योभन्दा ठूलो काण्ड गुपचुप लुकाउँदै आइरहेका छन् । कोषले लगानी गरेको ५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको हिसाब–किताब नखोजेर कोषका पदाधिकारीहरूले आर्थिक अनियमितता र गैरजिम्मेवारीको कीर्तिमान खडा गरेका हुन् । यद्यपि, यतिधेरै आर्थिक अपराध कोषमा मौलाइरहेको भएपनि यसतर्फ कसैले चासो देखाएका छैनन् । सुन्दा धेरैलाई पत्यार नलाग्न सक्छ तर कोषले लगानी गरेको ५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँमध्ये कतिपय रकम कसलाई र कहिले दिइएको हो, त्यसको रेकर्ड समेत नागरिक लगानी कोषसंग छैन । यसले कोषका पदाधिकारीहरूको इमान्दारितामाथि प्रश्न उब्जाएको छ ।

    वार्षिक करोडौंको नोक्सानी
    सञ्चयकर्ता र बचतकर्ताको ५ अर्ब ४० करोड रकम ब्याज आर्जन नहुने गरी यसरी लगानी गर्दा लगानीकर्तालाई करोडौंको नोक्सानी पर्दै आइरहेको देखिन्छ । मुद्दती खातामा ५ अर्ब ४० करोड वार्षिक न्यूनतम १० प्रतिशत व्याजदरमा राख्ने हो भने पनि ५४ करोड व्याज आउने ठोकुवा गर्न सकिन्छ । तर, उक्त रकम नउठ्दा कोष, सञ्चयकर्ता र बचतकर्ताले वर्षौंदेखि नोक्सानी ब्यहोर्दै आइरहेका छन् ।

    अपराध लुकाउन आउट सोर्सबाट कर्मचारी
    कोषमा आर्थिक अपचलन गर्दै आइरहेका यसका पदाधिकारीहरूले आफ्नो अपराध कर्म रोक्न अनेक हत्कण्डा अपनाउने गरेका छन् । उनीहरूले अपनाउने गरेको अनेक हत्कण्डामध्ये एक हो–कर्मचारी नियुक्ति । आफ्ना अपराध कर्म बाहिर आउने डरले कोषका पदाधिकारीहरूले माथिल्लो तहका कर्मचारीहरू आउट सोर्सबाट ल्याउने गरेका छन् । आउट सोर्सबाट ल्याइएका कर्मचारीलाई परिचालन गरेर मनपरी गर्दै अवैध आम्दानी गर्न सकिने र निश्चित समयपछि त्यस्ता कर्मचारी बाहिरिंदा अबगालको भारी उसैको थाप्लोमा हाल्न पाइने भएकाले आउट सोर्सबाट कर्मचारी भर्ती गर्ने गरिएको स्रोत बताउँछ । महालेखाले समेत माथिल्लो तहका कर्मचारी नियुक्ति नगरेको भन्दै कोषलाई गम्भीर बन्न निर्देशन दिएको छ । कोषले ११ औं तहको मुख्य व्यवस्थापक १ जना, १० औं तहको २ जना व्यवस्थापक र ९ औं तहका विभिन्न पद रिक्त राखेर बाहिरबाट कर्मचारी ल्याउँदै काम गरिरहेको छ । महालेखाले आगामी दिनहरूमा सक्सेसन प्लान तयार पारी रिक्त पदपूर्ति गर्न दिएको सुझावमा कोषले प्रक्रिया सुरु गरिएको जवाफ दिएको भए पनि कार्यान्वयन गर्नेतर्फ चासो देखाएको देखिन्न ।

    कोषमा यतिधेरै आर्थिक अपराध कर्म मौलाउनुको जड यसका ‘असक्षम’ अध्यक्ष महाश्रम शर्मा र कार्यकारी निर्देशक रामकृष्ण पोख्रेललाई मानिन्छ । स्रोतका अनुसार, शर्मा र पोख्रेलले कोषका आर्थिक कारोबारलाई पारदर्शी बनाउनेतिर कुनै चासो देखाउने गरेका छैनन् । बरु उनीहरूले कार्यभार सम्हालेपछि आर्थिक बेथितीले सीमा नाघ्न थालेको स्वयं कोषका कर्मचारीहरू बताउँछन् । पोख्रेल तिनै व्यक्ति हुन्, जो तत्कालीन कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा सार्वजनिक संस्थान बोर्ड छल्दै कोषको कार्यकारी निर्देशक बन्न सफल भएका थिए । पोख्रेल मात्रै होइन, कोषका सञ्चालक समिति अध्यक्षदेखि सदस्यहरू सम्म पोख्रेलको आर्थिक अपराध कर्मको साक्षी बस्दै आइरहेका छन् । कोषका विगतमा असक्षम अध्यक्ष मानिएका चन्द्रमणि अधिकारीभन्दा पनि ‘असक्षम’ महाश्रम शर्मा अध्यक्ष छन् भने मधुकुमार मरासिनी, सीताराम थपलिया, मणिदेव भट्टराई, भरत बस्नेत, सुरेन्द्र थापा, गोविन्दमानसिंह कार्की सदस्य छन् ।

    गत आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म ७४ अर्ब ५७ करोड ५६ लाख रुपैयाँ कोषमा रहेको देखिन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलगायतका निकायले यसतर्फ समयमै चासो नदिने हो भने यही रकमसमेत थप जोखिममा पर्ने देखिन्छ ।

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *