breaking news

    ‘दिल–दिमाग ठीक नभएका नेताले देश बिगारे – श्रीहरि अर्याल, अध्यक्ष, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपाल

    April 25th, 2017 | by Weekly Nepal
    ‘दिल–दिमाग ठीक नभएका नेताले देश बिगारे – श्रीहरि अर्याल, अध्यक्ष, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपाल
    अन्तरबार्ता
    1

    (पारदर्शिता र सुशासनबारे सरकारी, गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाहरूले लामो समयदेखि अध्ययन/अनुसन्धान गर्दै आइरहेका    छन् । त्यस्ता अध्ययन/अनुसन्धानहरूले समस्याको मुहान पहिल्याउँदै सुधारका लागि सरकारलाई झक्झक्याउने काम गर्न कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन् । तैपनि, भ्रष्टाचार, बेथिती र अनियमितता घट्नुको साटो एकपछि अर्को उकालो चढ्दै गइरहेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका अध्यक्ष श्रीहरि अर्याल आर्थिक अनुशासनहीनता र बेथिती थेगिनसक्नुसँग बढ्दै गएको बताउँछन् । यसपटक अर्यालसँग कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ, लामो कुराकानीको संपादित अंश: सम्पादक)

    0 भ्रष्टाचार, वेथिती, अपारदर्शिता देशले थेग्नै नसक्ने गरी बढेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् । खासमा अध्ययनहरूले देखाएजस्तै छ कि फरक छ ?

    – लोकतन्त्रमा खुला समाज हुन्छ । तर, हामी खुला समाजमा नभएर बन्द समाजमा बन्दी भइरहेका छौं । म यसो किन भनिरहेको छु भने यहाँ जति कुराहरू हुन्छन्, गुपचुप रुपमा नै हुन्छन् । सामान्य जनतामा त्यसबारे जानकारी पाउने अधिकार हुन्छ तर, जनतालाई गुमराहमै राखिन्छ । अदालतको सञ्चालन, न्यायाधीशको नियुक्तिदेखि राजनीतिक समीकरण निर्माणसम्ममा कमल थापाजस्ता व्यक्तिहरूलाई ‘सुनपानी छर्केर’ अगाडि बढाउँछौं । राजनीतिक सिद्धान्त टाउको गन्ती गर्ने विषय होइन । यो सिद्धान्त अनुसार हुन्छ तर हामी यसबाट टाढिएका छौं । टाढा किन कसरी कसले पुर्‍याएको छ भनेर अनुमान त गर्न सकौंला । तर, पारदर्शिता देख्न सक्दैनौं । यो अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । यसले निश्चिय नै भ्रष्टाचार, वेथिती र अपारदर्शिता बढाएकै छ ।

    0 अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा चाहिँ हामी कहाँ छौं ?

    – हामी गएगुज्रेको अवस्थामा छौं । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले केही समयअघि एउटा रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको थियो । यसले हामी कहाँ छौं भनेर देखाउँछ ।  ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको अध्ययन अनुसार, राजनीतिक पारदर्शिताको हिसाबले हामी निकै पछाडि छौं । १०० मा हामीले एक्काइसौं नम्बर मात्र पाएका छौं । हाम्रो जमानामा ३० नम्बर नआई पास हुँदैनथ्यो । तर, हामीले त्यही ३० पनि ल्याउन सकेका छैनौं । सुशासनमा हामीले सयमा २९ नम्बर मात्र हासिल गर्न सक्यौं । ५० नम्बर पाएमा सुशासनतर्फ लम्केको मानिन्छ । नेपालले यो अवस्था हासिल गर्न अझै धेरै कोसिस गर्नुपर्ने देखिन्छ ।  चीन र भारतको अवस्था नेपालको जस्तो नभए पनि ती मुलुक पनि अति भ्रष्ट मुलुकमै छन् । ट्रान्सपरेन्सीको अध्ययनका क्रममा चीन र भारत दुवैले ५० अंक ल्याउन सकेनन् । यी दुवै मुलुक ४० अंकका साथ अति भ्रष्ट मुलुकमा दर्ज भएका छन् ।

    0 थेगिनसक्नुसँग यसरी भ्रष्टाचार र अपारदर्शिता चलिनुको कारण के होला, बताइदिनुहोस् न ?

    –हेर्नुस् यो देश २००७ सालदेखि नै राजनीतिक रुपमा स्थिर हुन सकेको छैन । लामो समयदेखि यसले अनेक राजनीतिक उल्झन झेल्दै आइरहेको छ । ००७ सालदेखि अहिलेसम्मको अवस्थाको मूल्यांकन गर्नु भयो भने गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बाहेक कसैले पनि अढाइ वर्ष प्रधानमन्त्री बन्न पाएका छैनन् । प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्ने समय नै ८–१० महिना मात्रै हो भनेजस्तो परिसकेको छ ।

    0 राजनीतिक अस्थिरता नै समस्या हो त ?

    – राजनीतिक स्थिरता देशले लामो समयदेखि राजनीतिक स्थिरता खोजिरहेको छ । तर, जताततै समस्या नै समस्या छ । समस्या हाम्रो संविधानमै छ, यो नै अस्थिर छ । ००७ सालदेखि अहिलेसम्म ६ वटा संविधान बने, तैपनि ती कहिल्यै दिगो हुन सकेनन् । यही संविधानले पनि गरिखाला जस्तो देखिँदैन, अहिलेदेखि नै धरमर छ । त्यसैले सबैभन्दा समस्याको विषय राजनीतिक अस्थिरता, यसले उब्जाएको अराजकता    हो । यसले नै भ्रष्टाचारलाई मलजल गरिरहेको छ ।

    0 बाह्य कारणले पनि अपारदर्शिता र भ्रष्टाचार बढ्यो भन्नेहरू पनि छन्, सत्य यस्तै हो ?

    – भ्रष्टाचार, बेथिती, अपारदर्शिता बढ्नुका आन्तरिकका सँगै बाह्य कारण पनि छन् । हाम्रा छिमेकी यस्ता छन् कि आली तासेर छिमेकीलाई दु:ख दिइरहन्छन् । दक्षिणको सीमानामा हेर्नुस् त कति दु:ख दिइरहेका छन् ? छिमेकीका कारण हाम्रो देश अस्थिर बनिरहेको छ ।

    0 भ्रष्टाचार र अपारदर्शिताबारे धेरै अध्ययन गरिरहनु भएको छ । यसको सबैभन्दा उर्बरभूमि चाहिँ कुन रहेछ ?

    – हेर्नुस्, मूल सफा भयो भने मात्रै धारामा सङ्लो पानी आउँछ । मूल नै फोहोर भयो भने धारामा सङ्लो पानी खोज्दैमा कहिल्यै आउँदैन । त्यसैले यहाँ मूल नै सबैभन्दा बढी फोहोर छ । त्यही कारण सबैतिर फोहोरै फोहोर थुप्रिएको छ ।

    0 उसो भए त्यो मूल चाहिँ कहाँ रहेछ त ?

    – भ्रष्टाचारको विषयमा अध्ययन गर्न थालेपछि मैले त्यस्तो मूल कहाँ रहेछ भनेर धेरै अध्ययन अनुसन्धान गरेँ । खोजेँ । २०५६ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा महादेवप्रसाद यादवको अध्यक्षतामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सुझाव समिति गठन भएको थियो । अख्तियारका पूर्वअध्यक्ष, महालेखा परीक्षकदेखि भोजराज पोखरेल, उमेशप्रसाद मैनालीलगायत त्यसमा थियौं । त्यो बेला गहिरोसँग अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेश गरेका थियौं । त्यसअध्ययनमा यी सबैको मूल राजनीति नै ठम्याएका थियौं ।

    0 हामी कहाँनिर चुक्यौं र यो अवस्था आयो त ?

    – प्रधानमन्त्री देशका कार्यकारी प्रमुख हुन् । उनको काँधमा देशलाई सुशासन र पारदर्शितमा हिँडाउने ठूलो दायित्व छ । तर, महिना–महिनामा फेरिने हाम्रा प्रधानमन्त्रीले कहिल्यै आफ्नो दायित्व सम्झिएनन् । उनीहरू यस्तो गहन र गम्भीर विषयमा सधैंभरी लापरवाह देखिए । यस्ता बेथितीहरूलाई निर्मूल गर्न छाडेर उल्टै भ्रष्टाचार बढ्यो भन्दै प्रचार गर्नमै बढ्दा  केन्द्रित भए । जुन देशको प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार बढ्यो भनेर सार्वजनिक रुपमै भन्दै हिँड्छ भने त्योभन्दा दुर्भाग्यको कुरा अरु के हुन्छ ?

    0 भनेपछि प्रधानमन्त्री र उनको कार्यालय प्रभावकारी भएन ?

    – मैले अघि नै भनेँ हाम्रो देशमा राजनीतिक स्थायित्व र प्रणाली नै विकास हुन सकेन । हाम्रो जमानामा इटाली र जापानमा राति सुत्दा एउटा, बिहान अर्को प्रधानमन्त्री भइसक्छ भनिन्थ्यो । सिस्टम भएकाले त्यहाँ त्यति धेरै अस्थिरता हुँदा पनि खासै असर गरेन । तर, हाम्रो मुलुकमा सिस्टम नभएकाले लथालिंग भयो । प्रधानमन्त्री कार्यालयको सहस्र आँखा हुनुपर्छ । पूर्वमेचीदेखि पश्चिम महाकाली उसको निगरानीमा हुनुपर्छ । तर, यो निकम्मा भएको छ । यति धेरै जिम्मेवारी भएर पनि निदाएर बसेको छ । म दार्चुलालगायतका धेरै जिल्ला घुमेर भर्खरै फर्केको हुँ । म जहाँ पुगेँ त्यहाँ सरकारको कुनै उपस्थिति छैन । सरकारी कार्यालयका बोर्ड छन्, सारा चीज छन्, तर जनताले राज्यको उपस्थिति अनुभूत गर्न पाएका र सकेका छैनन् । भूकम्पपीडित अझै टहरामा दिन काटिरहेका छन्, दिनहीन जीवन भोगिरहेका छन् । तर, तिनको घरमा अझै राज्य पुग्न सकेको छैन । ती अन्योल र अज्ञानताको भूमरिमा पिल्सिएर बाँचिरहेका छन् ।

    0 भनेपछि अवस्था त निकै दिक्दारलाग्दो रहेछ हगि ?

    – यति हुँदा–हुँदै पनि स्थानीय तह निर्वाचन कालो बादलमा चाँदीको घेराको रुपमा देखापरेको छ । निर्वाचन भयो भने जनताले आफ्ना प्रतिनिधि छान्छन्, त्यस्ता प्रतिनिधि जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छन् नै । यो शुभ संकेत बाहेक अरु राम्रा कुरा मैले देखेको छैन ।

    0 अख्तियारजस्ता निकायलाई काम गर्न नदिएर पो यस्तो भएको हो कि ?

    श्रीहरि अर्याल–अख्तियार प्रमुखको विषयमा निकै लफडा भयो । लोकतान्त्रिक देशमा महालेखा परीक्षकको कार्यालय, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग हुनै पर्छ । तर, अख्तियार हुनै पर्छ भन्ने दुनियाँमा कहीँ छ ?

    0 किन अख्तियार हुनु पर्दैन ?

    – प्रधानमन्त्रीलाई सामान्य बहुमतले हटाउन सकिन्छ तर अख्तियार प्रमुख र आयुक्त हटाउन दुई तिहाई चाहिन्छ । अनि त्यो अवस्थामा समानान्तर सत्ता स्थापना नभएर के हुन्छ ? हेर्नुस्, अख्तियार सरकारको समानान्तर हुनै सक्दैन । डाका, ठगी, ज्यान मुद्दामा जसरी प्रहरीले खोजबिन गर्छ, त्यसैगरी, भ्रष्टाचारको विषयमा छानबिन गर्ने निकाय हो, अख्तियार । पुलिसभन्दा यो पृथक होइन । तर, यसलाई मत्ताहात्ती बनाइयो । यो नै गलत छ । पञ्चायतकालमै स्थापना भएको अख्तियारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण भइदिने भए भैसक्थ्यो । तर, यो निकम्मा भयो । यसको कुनै औचित्य छैन ।

    0 भ्रष्टाचार र पारदर्शिताको विषयमा दलको चासो फिटिक्कै हुँदै नभएको हो ?

    – टान्सपरेन्सीले प्रतिवेदन दिएको छ, महालेखा, लेखासमिति सबैले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन् । ती सबैको एउटै सार छ–देशमा कुशासन, भ्रष्टाचार र बेथिती बढ्यो । तर, कसैले भ्रष्टाचारको विषयमा चिन्तन गरेनन् । सार्वजनिक रुपमा देशमा यस्तो समस्या रहेछ भनेर बोलेनन् । यही अवस्थाले पनि दलको चासो यो विषयमा कति धेरै छ भन्ने देखाउँछ ।

    0 यो अवस्था आउनुमा आम नागरिक पनि उत्तिकै दोषी छन् भनिन्छ नि, तपाईंलाई के लाग्छ ?

    – भ्रष्टाचार बढ्यो भनेर सडक–सडकमा गीत गाएर केही अर्थ छैन । यी निकाय भ्रष्ट छन् भनेर सार्वजनिक गर्दा चुप लागेर बस्ने सरकार र दलले नागरिक बोल्दैमा केही गर्नेवाला छैनन् ।

    0 भ्रष्टाचारी नेतालाई राजनीतिमा ठाउँ नदिने कानून आएको छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

    – राजनीतिक दलसम्बन्धी अहिले एउटा कानून आएको छ । यसमा मेरो एउटै टिप्पणी छ–यो नहुने मामाभन्दा कानो मामा निको भनेजस्तो मात्रै हो ।

    0 भनेपछि यसले शुद्धीकरण ल्याउनेमा तपाईंलाई विश्वास छैन ?

    – हाम्रो देश नै एउटा यस्तो देश हो जहाँ एउटा मान्छेलाई मुद्दा लागेपछि त्यो किनारा लाग्नै २५–३० वर्ष लाग्छ । ‘क्विक डिसिजन’ गर्ने परम्परा हामीले विकास गर्नै सकेनौं । विशेष अदालतले ६ महिनामा, सर्वोच्चले अपिल गरेको ३ महिनामा फैसला गर्नुपर्छ भन्ने कानूनमा उल्लेख छ । यो हास्यास्पद छ । यो कहीँकतै मेल खाँदैन । ०५९–०६० सालमा चलाइएको मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्चमा चलिरहेको छ । एकाध होइन, गनेरै नसकिने यस्ता मुद्दा छन् । यस्तो अवस्थामा एउटा कानूनले नै सिंगो राजनीतिलाई शुद्धीकरण गर्छ भन्नु व्यवहारिक हुँदैन । फेरि हामीकहाँ कानूनले होइन, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने समस्या छ । त्यसैले कानूनको परिपालना गर्दै क्विक डिसिजन गर्ने परम्परा सबैभन्दा पहिले बसाल्नु पर्छ ।

    0 भनेपछि न्यायालयदेखि सबै तहमा सिस्टम सुधार हुनुपर्‍यो हो ?

    – हो, नियम कानून बनाएर मात्रै केही हुनेवाला छैन । पहिले यसको कार्यान्वयन हुने अवस्था राज्यले निर्माण गर्नुपर्‍यो । यति नभएसम्म कानून बनाएर केही हुनेवाला छैन ।

    0 अब कसरी अघि बढ्ने त ?

    – हेर्नुस् एउटा मान्छे स्वस्थ हुन उसको मुटु र दिमाग स्वस्थ हुनुपर्छ । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा भन्नु हुन्छ भने यहाँ न मुटु स्वस्थ भएको प्रशासनयन्त्र छ, न दिमाग ठीक भएका नेता नै छन् । यहाँ भन्नलाई दल र तिनका नेताले लोकतान्त्रिक हौं भन्छन् तर ती कोही पनि लोकतान्त्रिक छैनन् । त्यसैले हामीले दु:ख पाइरहेका छौं । यसर्थ पहिले यिनको संस्कारमा सुधार हुनुपर्छ ।

    0 नेपालीले यो अवस्था कहिलेसम्म झेल्नुपर्ला, केही अनुमान गर्न सकिने अवस्था छ ?

    – निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन । देशमा इमानको खडेरी परेको छैन । सुधारका लागि नागरिक समाजका व्यक्तिहरू अब जुर्मुराउन आवश्यक छ । नागरिक समाज निराश भएसम्म यही अवस्था रहिरहन्छ । नागरिक समाज उठ्यो भने यी सबै कुरा ठीक हुन्छ ।

    0 अब ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालबारे कुरा गरौं । यसले कसरी काम गरिरहेको छ ?

    – ट्रान्सपरेन्सीको लोगो मात्रै ठूलो, बजेट एकदमै महान्यून छ । हामी खल्तीको पैसाले खाजा खाएर काम गरिरहेका छौं ।

    0 तर, आइएनजीओले त कुस्ता रकम ल्याउँछन् भनिन्छ नि ?

    –आइएनजीओले देश खायो ध्वस्त बनायो भनेर धेरैले भन्छन् । म लुकाएर भन्दिनँ, यो धेरै हदसम्म सत्य हो । यसलाई जिल्ला प्रशासन र समाजकल्याण परिषद्ले निगरानी गर्नुपर्छ ।

    0 गुनासाचाहिँ कस्ता आउँछन् नि ट्रान्सपरेन्सीको कार्यालयमा ?

    – हामीकहाँ फोनबाट बढी गुनासाहरू आउँछन् । यसरी आएका गुनासाहरूलाई विभिन्न निकायसँग समन्वय गरेर समाधान गरेका छौं । तर, यो मिडियासम्म पुगेकै छैन । हामी जनतासँग थप नजिक भएर अरु कार्यक्रम अघि बढाउने तयारीमा छौं ।

    0 स्थानीय तह निर्वाचनमा जाँदैछौं । यो अवस्था निर्वाचनपछि सुध्रिएला कि ?

    – हामी नौ महिनाभित्र ३ वटा निर्वाचन गर्दैछौं । ९ महिनाभित्र हुने ३ निर्वाचनमा भाग लिन राजनीति दलहरूले अर्थ संकलन कसरी गर्छन् ? यो प्रश्नको जवाफ खोज्ने हो भने यसले डरलाग्दो तस्बिर देखाउँछ । ४–५ वटा दलले चुनावमा भाग लिनका लागि अर्थ संकलन गर्छन् नै । सत्तामा भएकाले पोलिसी करप्सन गर्छन् । विपक्षले जोरजबर्जस्ती गर्दै चन्दा असुल गर्नेर्छन् । कसले हार्ला या जित्ला आफ्नो ठाउँमा छ, तर यसले भ्रष्टाचार थप बढाउनेछ ।

    One Comment

    1. Roshan sharma says:

      कर्मचारीतन्त्रलाई स्थाइ सरकार भन्ने गरिन्छ तर योनै दलहरुको झोले भएर राजनीतिको दलदलमा फसिरहेको भनिन्छ , यस्मा तपाईंको भनाइ के छ्?

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *