breaking news

    तीनजना नेता बस्दैमा देश निर्वाचनमा कसरी जान्छ ? – लक्ष्मण लाल कर्ण, सहअध्यक्ष, सद्भावना पार्टी

    December 23rd, 2016 | by Weekly Nepal
    तीनजना नेता बस्दैमा देश निर्वाचनमा कसरी जान्छ ? – लक्ष्मण लाल कर्ण, सहअध्यक्ष, सद्भावना पार्टी
    अन्तरबार्ता
    0

    (लक्ष्मण लाल कर्ण सद्भावना पार्टीका सह–अध्यक्ष हुन् । कर्ण आफ्ना विचार प्रष्ट रुपमा राख्ने मधेसी नेताका रुपमा समेत चिनिन्छिन् । मधेसी, जनजातिलगायतलाई अधिकार नदिइएकाले संविधान अधुरो र अपुरो रहेको बताउने कर्ण परिमार्जनसहितको संविधान संशोधन नै समस्या समाधानको सूत्र भएको बताउँछन् । यिनै मधेसी नेता कर्णसंग  समसामयिक राजनीतिक विषयमा केन्द्रित रहेर गरेको कुराकानी : सम्पादक)

    ० तपाईं सद्भावना पार्टीको सहअध्यक्ष तथा मधेसी मोर्चाको प्रभावशाली नेता हुनुहुन्छ । तपाईंहरू अनुकूल बन्दै गइरहेको परिस्थिति फेरि प्रतिकूल बन्न लाग्या हो ?

    –मलाई त्यस्तो लाग्दैन । नयाँ विषयमा छलफल हँुदैमा परिस्थिति बिग्रियो, प्रतिकूल भयो भनेर विश्लेषण गर्न मिल्दैन ।

    ० संशोधनको कुरा चलिरहेका बेला नयाँ कुरा फुत्त छिर्‍यो नि, किनहोला त ?

    –संशोधन प्रस्ताव कहीँ पनि अगाडि बढेको छैन, सचिवालयमा दर्तासम्म भएको हो । त्यसलाई संसद्मा लगेर प्रक्रिया अनुसार अगाडि लैजानु पर्छ । हामी यो प्रक्रिया अघि बढ्नेमा सशंकित छैनौं, बरु ढुक्क छौं । योबीचमा तीन दलले बसेर नयाँ कुरा गरे भन्दैमा आत्तिहाल्नु पर्दैन । त्यसैले हामी आत्तिएका छैनौं ।

    ० संविधान संशोधन गरेर मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न कस्सिएको सरकारले निर्वाचनको विषयलाई छलफलमा ल्याएको छ । कथंकदाचित संशोधन प्रक्रिया छाडेर सरकार निर्वाचन गराउनेतिर लाग्यो भने के गर्नुहुन्छ ?

    –हामीले बडो क्लियर साथ भनेका छौं–संविधान परिमार्जनसहित संशोधन हुनुपर्छ । संविधान संशोधन नगरी कुनै काम अघि बढ्दैन । यसमा हामीसंग कुनै कन्फ्युजन नै छैन । जहाँसम्म निर्वाचनको कुरा छ, तीनजना नेता बस्दैमा देश निर्वाचनमा जान्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । अब हेर्नुस् न, प्रमुख तीन दलका तीनजना नेता नै तीनतिर मुख फर्किएका छन् । एउटा संसद्को, अर्को स्थानीय तहको र अर्को पुरानै संरचनामा निर्वाचन गरौं भनिरहेको छ । यहाँ तीन जना नेताकै कुरा त मिलेको छैन, अब निर्वाचन कसरी होला ? यसमा हाम्रो कुरा अनि भूमिका त छँदैछ । जब संविधान संशोधनको छाड्ने कुरा तीनदलबाट हुन्छ, त्यति बेला हामी अवश्य नै विचार गर्छौं । र, त्यसको परिणाम अगुवाई गर्ने र त्यसमा साथ दिनेले मधेसमा कहिल्यै नभोगेको हविगत भोग्नुपर्ने हुन्छ ।

    ० संविधान संशोधनका लागि संसद्मा गणित नपुगेको अवस्थामा सरकार नयाँ विकल्पमा जानुलाई अन्यथा भन्न मिल्छ र ?

    –दुई तिहाई पुग्दैन भनेर मात्र हँुदैन, त्यो त संसद्मा देखाउनु पर्छ । घरमा बसेर दुई तिहाई पुग्दैन भनेर हुन्छ ? संसद चलोस् न अनि हेरौंला दुई तिहाई कसले पुग्न दिंदैन ? दुई तिहाई परीक्षण त ब्यवस्थापिका संसद्मा हुनुपर्छ । ब्यवस्थापिका संसद्मा परीक्षण नै नभई दुई तिहाई पुग्दैन भन्नु वाहियात कुरा हो । हामी मधेसीहरू यस्तो कुरा मान्ने वाला छैनौं ।

    ० निर्वाचनले विवादित विषयलाई जनताको मत ल्याएर टुंग्याउने वातावरण बनाउँछ । यस अर्थमा मोर्चाले सरकारले निर्वाचन गर्न चलाएको छलफललाई थप गति दिएर जनताको विश्वास जित्दै आफू अनुकूल संशोधन गरे भयो नि त ?

    –यो संविधान नै अधुरो र अपुरो छ । मधेसीलगायतले यो संविधानबाट अधिकार नै पाएका छैनन् । अब यस्तो अपुरो संविधान परिमार्जन नगरी कसरी निर्वाचनमा जान सकिन्छ ? र, अर्को कुरा जनताको विश्वास भएरै हामी जनताको भावना अनुसार संविधान परिमार्जनको कुरा गरिरहेका छौं । यसर्थ सरकारले गम्भीर भएर संविधानलाई परिमार्जनसहित संशोधन गर्नुपर्छ । संविधानलाई परिमार्जन गरेर अघि बढेनन् भने अनर्थ हुन सक्छ ।

    ० जनताका लागि संविधान परिमार्जन त भन्नुहुन्छ । तर, दलहरू जनताका निम्ति संशोधन प्रस्ताव ल्याइएको भए त मान्नुहुन्थ्यो, सबै छिमेकी डिजाइन अनुसार ल्याइएको छ भनिरहेका छन् । तपाईंहरूको राष्ट्रघाती माग अरु दलले किन मान्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ कसरी दिनुहुन्छ ?

    –हामीले संशोधनको प्रस्तावलाई यथाअवस्थामा मान्दैनौं भनेका थियौं । त्यसलाई सरकारमा सम्मिलित दलका नेताहरूले नकारात्मक रुपमा लिए । त्यही कुरालाई हामीले परिमार्जनसहित पास गर्दा हामी सहयोग गर्छौं भनेका थियौं । हामीले कुनै नयाँ कुरा राखेका छैनौं, पुरानै कुरा दोहोर्‍याएका हौं । हामी राष्ट्रको समस्या समाधानका निम्ति लचक भएर प्रस्तुत भइरहेका छौं । अर्को कुरा हामीले कुनै राष्ट्रघातका कुरा गरेका छैनौं । राष्ट्रघातको आरोप त मधेसी जनतालाई अधिकार सम्पन्न हुन नदिने षड्यन्त्र मात्रै हो । यस्ता बेतुकका आरोपको कुनै अर्थ छैन ।

    ० संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा पेश भयो भने त्यसबाट आउने परिणाम त मान्नु हुन्छ नि, होइन ?

    –हामीले कागज गरेका छौं र मान्नलाई ? परिणाम पक्षमा परे मान्छौं, विपक्षमा परे मान्दैनौं । बरु हामीलाई रोक्नेको विरुद्ध आन्दोलन    गर्छौं ।

    ० तपाईंहरूको प्रस्ताव सबैले स्वीकार्नै पर्ने भन्ने कुरा त अलि अमिल्दो भएन र ?

    –जनताको विपक्षमा जसले काम गर्छ, विपक्षमा भोट दिन्छ, त्यसविरुद्ध आवाज उठाउने अधिकार जनताको हो । यसलाई नाजायज भन्न मिल्दैन । बरु जनताको विपक्षमा भएका निर्णयहरूमा केही नबोल्ने शैली चाहिं अमिल्दो हो ।

    ० मोर्चामाथि एउटा पंक्तिबाट हलो मात्र अड्कायो, समाधान दिएन भन्ने आरोप छ । हुन पनि तपाईंहरू यो पनि हुँदैन, त्यो पनि हुँदैन भन्नुहुन्छ । अहिले फेरि यस्तै कुरा गर्दै हुनुहुन्छ । समाधानको सूत्र मोर्चाले दिनुपर्दैन ?

    –मोर्चाले समस्या मात्रै राख्ने गरेको छैन, समाधान पनि दिने गरेको छ । मुख्य दलहरूले बेइमानीपूर्वक संविधान बनाउँदै मधेसी/जनजातिलगायत बहिष्कृत वर्गहरूलाई अधिकार दिन चाहेनन् । संविधानमा सबैलाई अधिकार दिइएन भन्ने कुरा गर्दा समस्या थोपर्‍यो भन्ने हुन्छ ? यसर्थ यही संविधानलाई संशोधन गरेर स्वीकार्य बनाउनु पर्छ भनेर हामी भनिरहेका छौं । यही नै बिकल्प हो ।

    ० तर, अधिकांश मधेसीको माग सम्बोधन भइसक्यो, २–४ मधेसी नेताको चासो मात्र नसमेटिएको हो भनेर एमालेलगायतले भनिरहेका छन् त ?

    –एमाले त मधेसविरोधी पार्टी हो । उसको सारा गतिविधि मधेस, जनजाति, महिला थारु विरोधमा छ । यस्तो पार्टीको कुरा गरेर काम छैन । जुन जनताले संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मधेस आन्दोलनमा कुर्बानी दिए, शहादत दिए, उसको रगत चाहिं रगत होइन ? ६० जना मान्छे मरे, कैयनले गोली खाए । लाखौं जनता सडकमा आएर असन्तुष्टि जनाए । के ती जनता जनता होइनन् ? सरकारले कि त भन्नु पर्‍यो–ती सडकमा आउने, गोली खाने र संघर्ष गर्ने नेपाली जनता होइनन् । यदि आफ्नै जनता हुन् भने उनीहरूको माग सम्बोधन गर्नुपर्छ । जनताको जायज माग सम्बोधन गरिएन भने हामी मधेसी फेरि लड्छौं, त्यसै छाड्नेवाला छैनौं ।

    ० तर, एमालेलाई पनि तिनै मधेसी जनताले नै पत्याएका छन् त ?

    –कुनै जमाना थियो, मधेसीले एमालेलाई पत्याएर जिताएका थिए । तर, अहिले परिस्थिति बदलिएको छ । अब निर्वाचन भयो भने परिणाम निकै फरक खालको आउनेछ । एमालेलगायत मधेसविरोधी पार्टीहरू मधेसबाट बढारिने छन् । यसमा ढुक्क भए हुन्छ ।

    ० सरकारले निर्वाचनमा जाने नयाँ विकल्पबारे मोर्चासंग छलफल गरेको छ कि छैन ?

    –अहिले यो विषयमा सरकारले हामीसंग कुनै छलफल गरेको छैन । र, सबै जना प्रष्ट भए हुन्छ–हामी निर्वाचनका विषयमा अहिले छलफलमा गर्ने पक्षमा पनि छैनौं ।

    ० निर्वाचन हुने नै भयो भने के गर्नु हुन्छ त ?

    –निर्वाचन हुनेतिर देश गयो भने हामी त्यसको सशक्त प्रतिरोधमा उत्रिन्छौं र त्यस निर्वाचनलाई हुन नदिने कसरत गर्छौं । यस्तो कसरत गर्दा हामी कडा आन्दोलनमा जानुपर्ने पनि हुनसक्छ ।

    ० ताजा जनमत दिगो प्रजातन्त्रका लागि भनिन्छ, केही मधेसी नेताहरूको निर्वाचन विरोधी आन्दोलनका लागि जनताले साथ देलान् र ?

    –त्यो त हेर्नुहोला नि, अहिले नै किन आत्तिनुहुन्छ ? त्यो त समयले देखाइहाल्छ नि । जुन बेला हामी आन्दोलनमा गएका थियौं, त्यो बेला कसैले पनि यत्तिका जनता सडकमा आउँछन्, साथ दिन्छ भनेर कसैले पनि सोचेका थिएनन् । तर, जनता त सडकमा ओइरिए । फेरि पनि हामीलाई धोका भयो भने हामी त्यही विश्वासका साथ आन्दोलनमा जान्छौं ।

    ० निर्वाचन विरोधी आन्दोलनको स्वरुप चाहिं कस्तो हुन्छ नि ?

    –यसबारे हामीले अहिले केही सोचेका छैनौं । यसबारे हामी मधेसी मोर्चामा आवद्ध दलहरू बसेर पछि छलफल गर्नेछौं । तर, अब हुने आन्दोलन शान्तिपूर्ण र संयमित ढंगले नै हुन्छ ।

    ० अब आफ्ना कुरा नसुन्ने प्रचण्डको नेतृत्वको संयुक्त सरकारलाई दिएको समर्थन चाहिं के गर्नुहुन्छ नि ?

    –सरकारले अहिले हाम्रो मागलाई पन्छाएर निर्वाचनमा गइहाल्ने कुरा गरेको छैन । हामीलाई सरकारले त्यस्तो गरिहाल्ला भन्ने पनि लागेको छैन । कथंकदाचित सरकारले त्यस्तो निर्णय गरिहाल्यो भने, त्यस्तो निर्णयपछि मोर्चाले छलफलमा बसेर निर्णय गर्छ ।

    ० फरक प्रसंग, मधेसी जनताका लागि राजनीति गरेको भनेर मधेसवादी दलहरूले भन्ने गर्छन् । तर, त्यहाँका जनताको मन कहिल्यै जित्न सक्नु भएन । समीक्षा गर्ने बेला भएन ?

    –काठमाडौंको चस्माले मधेस र मधेसका जनताको मनोभावनालाई हेरेर हुँदैन, त्यहाँको परिस्थिति र मनोभावनालाई बुझ्नका निम्ति त त्यही जानुपर्छ । हाम्रो आह्वानले मात्रै तीन तीन चोटी मधेस आन्दोलन भयो र मानिसहरू सडकमा आए, गोली खाए, शहादत दिए । यसबाट पनि मधेसका जनताको साथ कसलाई छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । अब पनि मधेसी जनताले मधेसी नेताहरूको कुरा सुन्दैनन् भन्ने कुरा तपाईंलाई लाग्छ ?

    ० भन्न त भन्नुहुन्छ, तर सत्तामा जाँदा मधेसका मुद्दा माथि बार्गेनिङ गरेर सत्ताको स्वाद त चाख्नु भएकै हो नि ?

    –त्यो त काठमाडौंमा बसेकाहरूले गर्ने विश्लेषण मात्र हो । त्यहीँ विश्लेषणका कारण न आज हामी सरकारमा छौं, न त सत्तामा नै गएका    छौं ।

    ० अन्तिममा केही भन्नु छ ?

    –यो देशको स्वास्थ्यलाई राम्रो बनाउने हो, शान्त राख्ने हो, देशलाई अगाडि बढाउने भने देशका शोषित, उत्पीडित बहिस्कृतहरूको आवाज राज्यले सुन्नुपर्छ । यदि यो नसुनीकन यथाअवस्थामा बस्यो भने निश्चित रुपबाट देशमा द्वन्द्व सुरु हुन्छ । देश अघि बढ्नै सक्दैन । त्यसैले म सरकारलाई यी विषयमा संवेदनशील भएर अगाडि बढ्न आग्रह गर्न चाहन्छु ।

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *