breaking news

    जति ढिलो हुँदै जान्छ, सरकार र आयोगलाई नै घाटा छ – नरेन्द्र दाहाल, आयुक्त, निर्वाचन आयोग

    July 31st, 2017 | by Weekly Nepal
    जति ढिलो हुँदै जान्छ, सरकार र आयोगलाई नै घाटा छ – नरेन्द्र दाहाल, आयुक्त, निर्वाचन आयोग
    अन्तरबार्ता
    0

    सरकारले ६ वटा प्रदेशको स्थानीय तह निर्वाचन सकाएको छ । अब २ नम्बर प्रदेशमा असोज २ गते स्थानीय चुनाव हुँदैछ । तर, यो निर्वाचन सकिएपछि देशले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गरिसक्नु पर्ने संवैधानिक बाध्यता छ, त्यो पनि २०७४ माघ ७ गतेभित्र । निर्वाचनका लागि ऐन–कानूनदेखि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसम्मका काममा बिलम्ब भइरहेका बेला बाँकी ६ महिनामा निर्वाचन आयोगले २ किसिमका निर्वाचन गर्न सक्छ ? निर्वाचन आयोगलाई माघ ७ भित्रै निर्वाचन गर्न के–के तगारो हल हुन जरुरी छ ? यिनै यस्तो विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले निर्वाचन आयोगका एक आयुक्त नरेन्द्र दाहालसँग कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंशः सम्पादक

    ० स्थानीय तहको पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचन सकिएको छ । यतिबेला निर्वाचन आयोग के गरिरहेको छ ?

    – स्थानीय तहको निर्वाचन ६ वटा प्रदेशमा सम्पन्न भए पनि प्रदेश नम्बर २ मा बाँकी नै छ । त्यहाँ २०७४ असोज २ गते निर्वाचन हुँदैछ । अहिले निर्वाचन आयोग २ नंम्बर प्रदेशका जिल्लाहरूमा तेस्रो चरणमा हुन गइरहेको स्थानीय चुनावको तयारीमा लागेको छ । निर्वाचन अधिकृत नियुक्तिलगायतका काम पनि भइरहेको छ । जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन काममा पनि आयोग लागिरहेको छ ।

    ० प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको तयारी पनि ढिलो हुन लागेन र ?

    –प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७४ माघ ७ गतेभित्र गरी सक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यो निर्वाचनको तयारी कसरी गर्ने भन्नेमा पनि आयोगले ध्यान दिइरहेको छ । मुख्य गरेर असोज २ गते हुने निर्वाचनको तयारीमा हामी केन्द्रित भएका छौं ।

    ०  नम्बर प्रदेशमा असोज २ मा हुन गइरहेको निर्वाचनको तयारी चाहिँ कहाँ पुग्यो, बताइदिनुहोस् न ?

    – तेस्रो चरण निर्वाचनको तयारी लगभग पूरा भइसकेको छ । हामीले निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित गरिसकेका छौं । २०७४ भदौ २१ गते उम्मेदवारी दिने , २४ गते उम्मेदवारलाई चिन्ह वितरण गर्ने र असोज २ गते चुनाव गर्ने कार्यक्रम प्रकाशित भइसकेको छ । अब हामी निर्वाचन हुने क्षेत्रमा विस्तारै निर्वाचन अधिकृत नियुक्ति गर्ने तयारीमा छौं । अहिले हामीले स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको स्थानमा जिल्ला समन्वय समिति गठन गर्न मुख्य निर्वाचन अधिकृतहरूको नियुक्ति गरेका छौं । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि पनि अब हामी सोच्ने अवस्थामा पुगेका छौं ।

    ० २ नम्बर प्रदेशको निर्वाचन असोज २ का दिन तोकिए पनि निर्वाचन हुनेमा कतिपयले अझै आशंका व्यक्त गरिरहेका छन् । भनेपछि अब २ नम्बर प्रदेशमा तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुन्छ भनेर ढुक्क भए हुने भो , होइन त ?

    – ६ प्रदेशमा स्थानीय तहको पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । अब एउटा प्रदेशमा मात्रै निर्वाचन गर्न बाँकी रहेको सबैलाई थाहै छ । निर्वाचन हुन बाँकी रहेको २ नम्बर प्रदेशमा अहिलेदेखि नै निर्वाचनको माहोल देखिएको छ । राजनीतिक दल र तिनका कार्यकर्ता मात्र होइन, आम सर्वसाधारण जनता पनि निर्वाचनको पक्षमा खुलेर लागेका छन् । सबै जनता र राजनीतिक दल निर्वाचनमा लागेकाले पार्टी विशेष र व्यक्ति विशेषले निर्वाचनमा भाग लिन्नँ भनेको भरमा निर्वाचन त रोकिन्न नि †

    ० प्रदेश सभा र केन्द्रीय निर्वाचनको कार्यतालिका निर्वाचन आयोगले केही दिनअघि मात्रै सार्वजनिक गरेको थियो । यी दुई निर्वाचनलाई कार्यतालिका अनुसार नै गर्नका लागि आयोगको तयारी कसरी अघि बढिरहेको छ त ?

    – २०७४ माघ ७ गतेभित्र प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । यही बाध्यताबीच हामीले माघ ७ भित्र दुवै चुनाव सम्पन्न गराउनु छ । त्यसैले समयको चापलाई केन्द्रमा राखेरै हामीले केही दिनअघि मात्रै निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेका छौं । सबैभन्दा पहिले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन होस् र त्यसले साउन १५ गतेसम्म प्रतिवेदन देओस् भनेर हामीले भनेका थियौं । आयोगले भनेकै मितिमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन नभए पनि २०७४ साउन ६ गते २१ दिने अवधि तोकेर आयोग गठन गरिएको छ । हामीले भनेभन्दा ढिलो आयोग गठन भए पनि अब यो आयोगले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नेछ । यसले अब प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुन्छ भन्ने कुराको सुनिश्चितता गरेको छ ।

    ० निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन २०७४ साउन १६ सम्ममा आइसक्नु पर्ने माग आयोगले गरेको भए पनि साउन ६ गते बल्ल निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग बनेको छ, २१ दिने अवधि तोकेर । तोकिएको मितिमा प्रतिवेदन आएन भने निर्वाचन आयोगलाई अप्ठ्यारो पर्छ कि के हुन्छ ?

    – हो हामीले २०७४ साउन १६ गतेसम्ममा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन चाहिन्छ भनेर सरकारलाई भनेका थियौं । यस हिसाबले चुनाव तयारीका लागि ढिलो त भइसकेको छ । तर नहुनुभन्दा हुनु त राम्रो हो नि । यो ढिलाइलाई आयोगले एडजस्ट गर्न सक्ने ठाउँमा लगेर एडजस्ट गर्छ ।

    ०२१ दिनभन्दा ढिलो गरी आयोगले प्रतिवेदन दियो भने निर्वाचन गर्न असहज हुन्छ भन्न खोज्नु भएको हो ?

    – हामीले मागेको समयभन्दा पनि ढिलो गरी आयोगले प्रतिवेदन दियो भने हामीलाई मात्रै होइन, सरकारलाई पनि अप्ठ्यारो पर्नेछ । आयोग त व्यवस्थापन गर्ने हो, तर निर्वाचन त सरकार र राजनीतिक दलहरूले गर्ने हो । व्यवस्थापन गर्न त गाह्रो हुन्छ हुन्छ, सरकारलाई पनि निर्वाचन घोषणा गरेर निर्वाचन सम्पन्न गर्न कठिन हुन्छ । त्यसैले जति ढिलो हुँदै जान्छ, सरकार र आयोग दुवैलाई उत्तिकै घाटा पर्छ । त्यसैले सरकारले यस्ता कुराहरूलाई गति दिएर काम गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

    ०सरकारबाट सहयोग त पाइरहनु भएको छ नि होइन ?

    – मैले अगाडि नै भनें निर्वाचन त सरकार र राजनीतिक दलहरूले गर्ने हो, आयोगले त त्यसको व्यवस्थापन गरिदिने मात्रै हो । सरकारबाट हामीले सहयोग पाइरहेकै छौं ।

    ० निर्वाचनका लागि आवश्यक ऐन–कानूनहरू बन्न त बाँकी नै छ नि होइन र ?

    – प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने ऐन, कानून पनि संसद्मा प्रस्तुत भइसकेको छ । अब यो केही समयपछि नै पारित हुनेछ । यो पारित भएर आएपछि हामीलाई काम गर्न थप सहज हुनेछ । दुई निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको काम गर्नुपर्ने थियो । यो काम पनि अघि बढेको छ । सरकार र राजनीतिक दलहरूले पनि माघ ७ गतेभित्र दुवै निर्वाचन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भइरहेकाले मुलुक निर्वाचनमा गएको आभास मिल्छ ।

    ० भनेपछि आयोग माघ ७ भित्र दुई निर्वाचन गर्न तम्तयार भएर बसेको छ , उसलाई कुनै कठिनाइ छैन ?

    – यतिबेला हाम्रो मुख्य चासो निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग र संसद्मा पेस भएको कानूनमा छ । यी दुई कुरा प्राप्त भएपछि हामीलाई निर्वाचन गर्नका लागि आवश्यक समय चाहिन्छ । सरकारले आवश्यक समय दियो भने मात्र आयोगले निर्वाचन गर्न सक्छ ।

    ० २०७४ माघ ७ आउन अब मात्रै ६ महिना बाँकी छ । योबीचमा दुईवटै निर्वाचन गर्न सम्भव छ ?

    – २०७४ माघ ७ गतेभित्रै दुवै निर्वाचन गर्न सकिन्छ, नसकिने होइन । तर, अब निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन र ऐनहरू चाँडो पास हुनुपर्छ । यसपछि सरकारले पनि निर्वाचन घोषणा गरिदियो भने हामीलाई तयारी गर्न सहज हुनेछ ।

    ० कतिपयले दुवै निर्वाचन एकैदिन गर्न सकिने तर्क पेश गरिरहेका छन् । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन एकै मितिमा गर्न सम्भव छ कि छैन ?

    – प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन एकैपटक गर्नु उपयुक्त हुने कुराहरू पनि कतिपयले उठाइरहेका छन् । यो असम्भव त छैन, गर्न सकिन्छ । खर्च र समयका दृष्टिकोणले एकैपटक निर्वाचन गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । तर, यसका लागि प्राविधिक कठिनाइहरू छन् । एकैपटक निर्वाचन गर्दा एउटै मतदाताले ४ ठाउँमा मतपत्र खसाल्नुपर्ने हुन्छ । मतपत्र पनि भिन्न किसिमको हुने हुँदा मतदातालाई एकैपटक गरिने चुनावले अन्योलमा पार्न सक्छ ।

    ० यस्ता प्राविधिक विषयलाई हल गरेर निर्वाचन गर्दा हुँदैन र ?

    – अहिले म त्यतातिर जान्नँ । त्यतातिर जानु भनेको सहसजतातिर होइन, असहजतातिर लाग्नु जस्तै हुन्छ । निर्वाचन आयोगले जुन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ, त्यही अनुसार निर्वाचन गरियो भने सहज हुन्छ । अहिले हिंडिरहेको बाटो छाडेर अर्कोमा जाँदा असहजताहरू आउने भएकाले यसबारे कुरा गर्नु उचित हुँदैन ।

    ० स्थानीय तहको दुई चरणको निर्वाचन आयोगले सम्पन्न गरेको छ । तपाईंहरूको समीक्षा के रह्यो ?

    – निर्वाचनबारेको समीक्षा त सामान्यतया तपाईंहरूले नै गर्ने हो । यद्यपि, दुई चरणमा सम्पन्न निर्वाचन आशंकाको बीचमा भएको थियो । हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आशंका बढी नै थियो । यो बीचमा निर्वाचन गर्न आयोग सफल भएको छ । अर्को कुरा मतदाता पनि मतदान गर्न उत्सुक छन् भन्ने कुरा यो निर्वाचनले देखायो । व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणले हेर्दा पनि हामीले सफलतापूर्वक निर्वाचन गरेको देखिन्छ । केही छिटफुट घटना भए पनि ती अपवाद मात्रै हुन् भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ । राजनीतिक पार्टीहरूको सहभागिता पनि यो निर्वाचनमा रह्यो । असार १४ गते निर्वाचन हुँदा पनि जनताले भाग लिएका छन् ।

    ० भरतपुर प्रकरणले त आयोगलाई विवादमा तान्यो नि ?

    – हेर्नुस् काम गरेपछि विवाद भन्ने कुरा हुन्छ । यसलाई त्यति ठूलो विषय बनाउनु हुँदैन । फेरि यो विवाद अहिले सर्वोच्च अदालत पुगिसकेको छ । सर्वोच्च अदालतमा पुगिसकेको विषयलाई हामीले यसो–उसो भन्ने कुरा पनि आएन । अब सर्वोच्च अदालतले जे फैसला गर्छ, त्यो सबैका लागि मान्य हुनेछ ।

    ० केही समयअघि निर्वाचन आयोगका तत्कालीन सचिव गोपीनाथ मैनाली र आयोगका आयुक्तबीच विवाद भएको कुरा बाहिर आएको थियो, विवादलगत्तै सचिव सरुवा पनि भयो । के कुरामा कुरा मिलेन र सचिव नै सरुवा गराउनु भयो ?

    – सचिव सरुवा हुनु कुनै अनौठो र अस्वभाविक कुरा होइन, यो स्वभाविक प्रक्रिया हो । उहाँ सरुवा हुँदै गर्दा अरु तीनजना सचिवको पनि सरुवा भएको थियो । अब यसलाई त के विषय बनाउनु र ?

    ० आयुक्तहरूले गाडी खरिद गर्न गरेको प्रयासमा सचिव बाधक बनेपछि सरुवा गरियो भन्ने छ नि ?

    – गाडी किन्ने विषय आयोगको कुरा हो । आयोगले गाडीको आवश्यकता महसुस गर्यो भने खरिद गर्न सक्छ । यस्ता सानातिना विषयमा वादविवाद गरिराख्न जरुरी छैन ।

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *