breaking news

    किन विदेशीको गोटी बन्दैछन् नेताहरु ?

    January 11th, 2017 | by Weekly Nepal
    किन विदेशीको गोटी बन्दैछन् नेताहरु ?
    फिचर
    0

    शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्ने हतारो छ । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँगको भित्री सहमति अनुसार वर्तमान सरकार नौं महिना पुगेपछि देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने खबरहरू आएका थिए । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएकै समयमा स्थानीय चुनाव गर्ने सहमति समेत भएको थियो ।

    माओवादी पक्षले यही विषयलाई उठाएर सत्ता लम्ब्याउने रणनीति बनाइसकेको छ । स्थानीय चुनावका लागि संविधान संशोधन आवश्यक छ । चुनावका लागि आवश्यक कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । अर्कोतर्फ, असन्तुष्ट पक्षलाई चुनावमा ल्याउन माग सम्बोधनका लागि संशोधन गर्नुपर्ने वाध्यता छ । अहिले केही दल र तिनका नेताहरू संविधान संशोधनको हतारोमा छन् । यसका पछाडि सत्ताकै प्रतिष्पर्धा मुख्य कारण बनेको छ ।

    देशलाई के आवश्यक छ र के गर्दा राष्ट्रियता, अखण्डता र दीगो शान्ति प्राप्ति हुन्छ भन्नेतर्फ कसैसँग स्पष्ट दृष्टिकोण छैन । अहिलेसम्म जे जे भएको छ हावाको तालमा भइरहेको छ । देशका लागि होइन आफ्ना लागि नीति तर्जुमा गर्ने र रणनीतिक कार्ड हान्ने कामहरू भए । हाम्रा नेताहरू एक अर्कालाई असजिलो बनाउन रणनीति कार्ड हानिरहँदा नेपालमा प्रभाव राख्ने विदेशीहरू यहाँको गहिरो अध्ययन गरी स्वार्थ पूर्ति हेतु रणनीति चालिरहेछन् । यतिसम्मकी नागरिकता, प्रदेशहरूको सीमांकनमा मात्र होइन यहाँको योजना आयोगको साना तिना नीति नियमसम्म स्वार्थ देखाउँछन् । तिनको बोली योजना आयोगका सदस्यहरूले बोलिदिन्छन् जुन फाष्ट ट्रयाकमा विदेशी परामर्शदाता राख्नुपर्ने भनेर एकजना सदस्य स्वर्णीम वाग्ले बोले ।

    आत्मनिर्भरता र स्वदेशी जनशक्तिको उपयोगिताको योजना बनाउनुपर्नेहरू नै विदेशीको मुख ताक्छन् भने कस्तो सन्देश दिन खोज्दैछन् ? देश नबुझी विदेश बुझेर हाबी हुनेहरूले दिने उपदेश यस्तै हुन्छ । कुनै दिन नआओस् योजना आयोगका सदस्य पनि विदेशी राख्नुपर्छ भनियोस् । यस्तै प्रवृत्तिका मानिसहरूको नेपालमा बिगबिगी छ । सिंहदरबारको भित्री कोठासम्म विदेशी एजेन्टहरू खुलेआम चलखेल गर्छन् । महाभूकम्पपछि सरकार निरिह छ एनजीओ आइएनजीओ सक्रिय देखिएका छन् । नियोजित रूपमा यस्तो गरिएको छ । नेताहरू बदनाम बनाइएका छन् । यस्तो अवस्था सृजना गर्नमा नेताहरू दोषी छन् ।

    विदेशीका लागि सबै ढोका खोल्दा समस्या आइरहेछ । यसप्रति कसैमा गम्भीरता देखिदैन । सबैलाई आफ्नो प्रधानमन्त्री बन्ने समय कहिले आउला भन्ने चिन्ता छ । घडी हेरेर काम गर्नेले जिम्मेवारीप्रति न्याय गर्न सक्दैन । काममा क्वालिटी दिन सक्दैन । नेताहरू त क्यालेन्डर हेरेर कुर्सीमा बस्ने समयतर्फ ध्यान दिदैछन् । देउवा प्रधानमन्त्री बन्न नसकेको एक दशक भइसकेको छ । उनमा १२ वर्षपछि खोलो फर्काउने महत्वाकांक्षा जागेको छ । तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले असक्षम भनी कुर्सीबाट हटाएपछि देउवाको प्रधानमन्त्री बन्ने चर्चामात्र भयो बन्न पाएनन् ।

    प्रधानमन्त्री बन्न उनले भारतको पटक पटक तीर्थाटन गरे । कहिले महाकाली नदीमाथि बनेको पुलबाट खुसुक्क जीप चढेर सीमा पार गरी दिल्ली पुगेर भेट गर्थे त कहिले भारतको सत्तारुढ निकटस्थ थिङ्क ट्याङ्कको विवादास्पद कार्यक्रममा पुग्थे । भारतले चीनको दक्षिण एशियामा बढ्दो सक्रियतालाई चेक एण्ड ब्यालेन्सको हेतु चालिरहेको दलाई लामा कार्डमा देउवा समेत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोगी सावित भए । लामालाई चीनको सीमा छेउछाउ सक्रिय बनाउन भारतले रणनीति चालिरहेको छ । उनी नेपालको तराई नजिकैको नालन्दा र तिब्बतसँग सीमा जोडिएको अरुणाञ्चलमा पुग्दैछन् । उनै दलाई लामाद्वारा उद्घाटित कार्यक्रममा देउवा अतिथि भएर गोवा पुगेका थिए । यसबाट उनले भारतको भरोसा त जिते चीनलाई चिढ्याउने काम गरे । यसका पछाडि देउवाको प्रधानमन्त्री बन्न अन्तराष्ट्रिय माहोल तयार गर्ने प्रयासले काम ग¥यो । यसबाट देउवा कुर्सीका लागि देशलाई नै दाउमा राख्छन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

    देउवा सुदरपश्चिमाञ्चलका कुनैपनि जिल्ला टुक्राएर प्रदेशको सीमांकन गर्ने पक्षमा आउनै चाहँदैनन् । त्यस क्षेत्रमा पहाड र तराई अलग गरेर प्रदेश निर्माणको विपक्षमा छन् । तर, अन्य क्षेत्र भाँडमा जाओस् मतलब छैन । प्रदेश नम्बर ५ मा पहाड र तराई छुट्याउने खेलहरू भए । जनता सडकमा उत्रिए । देउवा पुराना सहमतिको रटान लगाउँदै सीमांकन हेरफेरमा पहाड र तराई अलग गर्ने पक्षमा देखिए ।
    यसका पछाडि उनको प्रधानमन्त्री बन्ने हतारोले काम ग¥यो । अधिकांश नेपाली जनता र बौद्धिक वर्ग हिमाल, पहाड र तराई अलग गरी प्रदेशको निर्माण देशका लागि घातकसिद्ध हुने निष्कर्षमा पुगिसके । हिमालविना पहाड र पहाडविना तराई अपूर्ण र मरभूमीतुल्य हुने प्रष्ट छ । कुनै भूगर्भविद्, वातावरणविद् या भूगोलविद्ले यसलाई गलत सावित गर्न सक्दैन । पहाड र तराईमा बसोबास गर्नेबीच धेरै विषयमा समानता छ । मुख्य विषय धर्म हो । दुवै क्षेत्रमा बस्ने ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंंख्या हिन्दु धर्मालम्बी छन् । सांस्कृतिक समानताहरू छन् । कुनै बाह्य तत्वले कनिकुथी दुई क्षेत्रबीच असमानताको बार लगाउँदैमा हुँदैन । जातीय घृणा फैलाउने योजनावद्ध षड्यन्त्र लोकतन्त्रको छिद्रको दुरुपयोग गर्दै भएका थिए । साम्प्रादायिक द्वेष फैलाउनेहरू विभिन्न निकायमा घुसपैठ गरेर नाङ्गो नाँच नाँचिरहेछन्। यसको मुख्य अभिभारा प्रचण्ड र बाबुरामहरूले बोके । यीनले जातीय र साम्प्रादायिक घृणा फैलाउन भूमिका खेले ।

    बाबुरामलाई त नेपालीले टोपी लगाएको समेत असह्य हुन्छ । टोपी दिवसका नाममा धोती लगाउनेलाई होच्याउने षड्यन्त्रकारी नभएका होइनन्, त्यसको पो विरोध गर्नु । तर, टोपी लगाएकोमा समेत बाबुरामलाई पेट पोल्छ । उनलाई आफ्ना गुरू एसडी मुनीले मधेशी र जनजातिको साझा नेता बनाइदिन्छु भनेकाले बुरुक्कै छन् । कुनैबेला क्रिष्चियन मिसिनरी स्कुलबाट दिक्षित उनी धर्मलाई अफिम सिद्ध गर्दै कस्को हित रक्षा गर्दैछन् ? समयले उदांगो पार्दैछ । प्रचण्डले कहिले भारतसँग सुरुङ्गयुद्ध भने त कहिले भारतभक्ती देखाए । कहिले जातीय राज्यको ललिपप देखाए त कहिले जातीय घृणा फैलाए । उनीसँग स्पष्ट दृष्टिकोण छैन । देशप्रति माया त छँदै छैन । भएको भए विदेशी भूमीमा बसेर निर्दोष नेपाली युवाहरूको दुरूपयोग गरी आफ्नै सेना, प्रहरी र जनतामाथि युद्ध गर्दैनथिए । राष्ट्रघाती त उनी थिए नै । अहिले सत्तामा पुगेर एकपछि अर्को राष्ट्रघात गर्दैछन् ।

    जनताले उनको असलियत बुझेर मतदानबाट साइजमा पु¥याइदिएका थिए । तर, प्रभुहरूको आशिर्वादले प्रधानमन्त्री बने । सत्ता टिकाउन देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन खोज्दैछन् । संविधान संशोधन गरेर दुनियाँमा नभएको नियम बसाल्न खोज्दैछन् । उनी नेपाली जनतालाई होइन बाह्य शक्तिलाई खुशी बनाउन गर्दैछन् । दुनियाँको इतिहास हेर्ने हो भने हाम्रो जस्तो जातीय विविधता भएको आर्थिक रुपमा विपन्न देशमा संघीयता सफल भएको छैन । बरु संघीयताले देश टुक्रियका छन् । इथियोपिया र इरिट्रिया विभाजन भयो । जातीय घृणाले रूवाण्डामा नरसंहार भयो । आत्मनिर्णयसहितको स्वायत्त प्रदेश माग गरेर शुरू भएको विद्रोहले श्रीलंकामा तीन दशकभन्दा बढी हिंसा मच्चियो । गृहयुद्धबाट श्रीलंका बल्लतल्ल मुक्त भयो । भारतको उत्तरपूर्वी राज्यहरूमा संघीयता समस्या बनेको छ । त्यहाँ सशस्त्र समूहहरू सक्रिय छन् । पाकिस्तानमा उत्तिकै समस्या छ । नाइजेरियामा संघीयताले चुनौती थोपरेको छ ।
    विश्वका २८ देशमध्ये यूरोप र अमेरिका मात्र त्यस्ता क्षेत्र हुन् जहाँ संघीयताले सफलता हासिल ग¥यो । यूरोपको प्रयोग नेपालमा गर्न खोजिदैछ । जबकि यूरोप र हाम्रो समाजबीच निकै भिन्नता छन् । हिमाल, पहाड र तराईबीचको अन्यौन्याश्रित सम्बन्धलाई टुटाउने खेलहरू भएका छन् । त्यो टुटाएपछि जातीय र धार्मिक हिंसा भड्काउने खेलहरू हुने सम्भावनाहरू देखिदैछन् । यसका पछाडि विदेशी एजेन्ट र रणनीतिक रूपमा आएका आइएनजीओहरू लागेका छन् । दोष विदेशीलाई मात्र दिएर हुँदैन । यो वास्तविकता प्रचण्ड र देउवालाई थाहा नहुने विषय होइन । देउवापत्नी आरजु देउवा एनजीओ र आइएनजीओको भित्री पाटो बुझेकी महिला हुन् । देशमा जे जति घटनाक्रम विकास भइरहेछ त्यसमा नेपाललाई हिंसाको दलदलमा फसाउने देखि अण्डतामाथि चुनौती थप्ने षड्यन्त्र छन् । यसलाई रोक्नका लागि साहसिलो निर्णयको खाँचो छ ।

    प्रचण्ड देशलाई दाउमा राखेर कुर्सीका लागि साहस गर्नेमा गनिएका छन् । देउवासँग निरिहता सिवाय केही छैन । उनी गिरिजाप्रसाद कोइरालाका चेला भन्न सुहाउँदैनन् । कोइराला जतिसुकै बदनामीको धब्बा बोकेर भएपनि देशलाई दाउमा राख्ने कदमका लागि तयार भएनन् । बरू राष्ट्रपति पदबाट विमुख गरिए सहमति, सहकार्य र एकतामा जोड दिन पछि परेनन् । देउवा १२ वर्षपछि सत्तामा पुग्न निरिह बन्दै देशलाई दाउमा राख्न खोज्दैछन् । उनीसँग स्पष्ट दृष्टिकोण छैन नै सत्ताको सपना देख्दा विवेक गुमाउँदै गएका छन् । संघीयताका नाममा विदेशीले बोकाउन खोजेको साम्प्रादायिक द्वेष र जातीय हिंसाको कारक बन्न खोज्दैछन् । कुनैबेला टाउकाको मूल्य तोक्ने देउवा र टाउकाको मूल्य तोकिएका प्रचण्डको साँठगाँठले देशलाई खतरनाक हिंसातर्फ धकेल्दैछ । -दृष्टिबाट

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *