breaking news

    कञ्चनपुर हत्या काण्डले नेताजीको चेत खुलोस् –युवराज पाण्डे

    March 16th, 2017 | by Weekly Nepal
    कञ्चनपुर हत्या काण्डले नेताजीको चेत खुलोस् –युवराज पाण्डे
    विचार विश्लेषण
    0

    २०७३ फागुन २६ गते बिहीबारका दिन नेपालको कञ्चनपुर जिल्लाको आनन्द बजारमा भारतको सीमानाभन्दा अलि भित्रपट्टी पर्ने नेपाली भूभागमा नेपालीहरूले बनाएको कल्भर्ट सम्बन्धी विवादमा विवाद हुँदा भारतीय सीमा सुरक्षा बल(एसएसबी)को गोलीबाट एकजना देशभक्त नेपाली गोविन्द गौतमको हत्या गरेको दुखद् र निन्दनीय घटना सार्वजनिक भएको छ । २०७३ फागुन २६ गते बिहीबारको घटनामा भारतीय सुरक्षा बलले नेपाली भूमिमै आएर गोली चलाएको कुराले नै सीमाक्षेत्रमा नेपालीहरू भारतीय सुरक्षा बलको कस्तो बलमिच्याईं र अन्याय सहेर बस्न बाध्य छन् भन्ने कुरा फेरि एकपटक नेपाली र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा चासो राख्ने संसारभरिका मानिसहरूलाई झक्झक्याएको छ ।

    सो क्षेत्रमा पूर्वतिरको १९९ नम्बर र पश्चिमतिरको २०१ नम्बर सीमा स्तम्भको बीचमा रहेको २०० नम्बर पिलर हराएको वर्षौं भएको र सो सीमास्तम्भ अहिलेसम्म फेरि खडा नभएको कुरामा समेत अहिले फेरि एकपटक नेपाली जनताको ध्यान पुगेको छ । अहिले २०७३ फागुन २६ गते नेपाली भूभाभाग नेपालीले बनाएको कल्भर्ट भारतीयहरूले तोड्नेप्रयास गरेपछि विवाद शुरु भएको र भारतीय सुरक्षा फौजले नेपाली जनतालाई ताकेर गोली समेत हानेको कुरा प्रत्यक्षदर्शीको भनाईका आधारमा संचार माध्यमहरूले उल्लेख गर्दै आएका छन् । यसबाट नेपालभन्दा क्षेत्रफल, जनसंख्या र शक्तिको हिसाबले धेरै ठूलो देश भारतले सो क्षेत्रमा रहेको २२ बिघा जति क्षेत्रफल बराबरको नेपालीहरूले बर्षौंदेखि उपभोग गर्दै आएको र नेपालीकै लालपूर्जा रहेको जग्गालाई भारतीय पक्षले भारतको भएको दाबी गर्दै आएको घटनालाई भारतीय पक्षको गलत नियतको रुपमा समेत नेपाली भुक्तभोगीहरूले हेर्दै आएका छन् ।

    सो घटनालाई भारतीय पक्षको नेपाली भूमि मिच्ने दाउको रुपमा नेपाली सञ्चार माध्यमले समेत उल्लेख गरेका छन् । नेपालको सीमामा गर्न खोजिएको अतिक्रमणको विरोध गर्दा आफ्नो ज्यान गुमाउन बाध्य पारिएका गोविन्द गौतमलाई नेपाल सरकारले शहीद घोषणा गरेको कुरा समेत सार्वजनिक भएको छ । कञ्चनपुर जिल्लाको पुनर्वास नगरपालिका वडा ८ मा पर्ने सो स्थानमा घटेको घटनाका विषयमा यही २०७३ फागुन २७ गते संसदको विशेष समयमा बोल्दै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका मधेसी मोर्चा बाहेका सांसदहरूले सो घटनालाई गम्भीर र संवेदनशील रुपमा लिन सरकारसँग माग गरेको कुरा समेत सार्वजनिक भएको छ । संसदमा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले गौतमको अन्त्येष्टी सम्मानका साथ गर्ने, उनका सन्तानलाई निशुल्क शिक्षा दिने र पीडित परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ राहत दिने कुरा पनि बताएका छन् । तर, सो घटनापछिको नेपाल सरकार र नेपालका राजनीतिक नेताहरू धेरैजसोको रवैयाप्रति नेपाली समाजले रोष व्यक्त गरेको छ ।
    भारत र पाकिस्तानको सीमा क्षेत्रमा द्विपक्षीय गोलीबारीमा पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मीको गोलीबाट भारतीय सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको बेलामा भारतका प्रधानमन्त्री, मन्त्री र नेताहरूले मृतकका परिवारलाई आवासमै गएर भेटेर सान्तवना दिने र सम्मान प्रकट गर्ने काम गरेको कुरा सञ्चार माध्यमबाट सुन्दै र हेर्दै आएका नेपालीहरूले सीमा क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षा बलको गोलीबाट निहत्था नेपाली युवाको हत्या भएको जस्तो संवेदनशील घटनामा विरोध जनाउन समेत नेपालका जिम्मेवार पदाधिकारी र नेताहरू हिच्किचाएको देख्दा नेपालका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू र नेताहरूप्रति नेपाली जनतामा रोस उत्पन्न हुनु स्वभाविक भएको कुरा समेत विश्लेषकहरूले गरेको पाइन्छ । प्रतिपक्षी सांसदहरूले सो घटनामा भारतलाई माफी मगाउन र मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति भराउन समेत माग गरेका छन् ।

    सो घटनामा मारिएका गोविन्द गौतमलाई शहीद घोषणा गर्ने र उनको परिवारलाई राहत स्वरुप १० लाख दिने काम गरेर मात्र सो घटनामा सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा गरेको मान्न सकिदैन । सो घटनामा भारतीय दूतावासले भारतीय सुरक्षा बलको गोलीबाट नेपाली नागरिकको हत्या भएको भन्ने कुरालाई नै सही नभएको भनेर विज्ञप्ति निकालेको सन्दर्भलाई पनि यहाँनेर उल्लेख गर्न सान्दर्भिक हुन्छ । यसबाट भारतीय पक्षले भारतीय पक्षको गल्ती भएको कुरालाई समेत स्वीकार गरेको छैन भन्ने देखिन आउँछ । नेपालका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको भारतका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूसँग कुराकानी हुँदा भारतीय पक्षले सो घटनाको छानबिन गर्ने कुुरा बताएको कुरा मात्रै संचार माध्यममा आएको छ । सो कुराले मात्रै पीडित पक्ष र नेपाली समाजको चित्त बुझ्ने अवस्था छैन भन्ने कुरा नेपाल र भारत दुवै मुलुकका सरकारहरूले र खासगरी नेपाल सरकारले समयमै बुझ्न जरुरी छ ।

    गोविन्द गौतम नेपाली भूभागमा विदेशी हस्तक्षेप रोक्न अग्रसर हुँदा अन्यायपूर्वक मारिएका हुन् र उनलाई त्यसवापत सरकारले शहीद समेत घोषणा गरेको अवस्थामा जुन भूभाग माथिको हस्तक्षेपका विरुद्धमा उनले आवाज उठाएका हुन् सो भूभागमा भविश्यमा फेरि त्यसप्रकारको हस्तक्षेप नहुने अवस्थाको सुनिश्चितता निम्ति समेत सरकारले समुचित प्रबन्ध गर्न जरुरी देखिन्छ । सो स्थानबाट हराएको भनिएको सीमा स्तम्भ कहाँबाट के कसरी हराएको हो भन्ने कुरा यकीन गरी द्विपक्षीय कुराकानीका माध्यमबाट सो स्थानमा सीमास्तम्भ राख्ने पहल समेत गर्नुपर्छ ।

    यस अवसरमा सरकारले भारत सरकार समक्ष व्यापारिक नाका छाडेर अरु ठाउँमा सीमामा तारबार वा पर्खाल लगाउने प्रस्ताव पनि राख्न सक्छ । सरकारले सीमा सम्बन्धी विवाद जस्ता कुरामा दूतावासका एकजना सामान्य अधिकारीलाई फोन गरेर वा बोलाएर यो ठाउँमा नेपाली भूभाग माथि तपाईको देशका मानिसले अतिक्रमण गरेका छन् भनेर सो ठाउँमा नेपालीले भनेका छन् नि के हो हँ, यसलाई अलिकति हेर्दिनुस् न भनेको आधारमा मात्र सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा गरेको मान्न सकिदैन । सो ठाउँ नेपालीहरूले नेपालकै भूभाग हो भनेर भन्दै आएको कुरा र सो ठाउँको जग्गा अहिलेसम्म नेपालीहरूले कमाई आएको जग्गा हो भन्ने कुरा सही हो र सो भूमि वास्तवमै नेपालकै भूमि हो भन्ने कुरामा नेपालका नेताहरूलाई र सरकारलाई पनि विश्वास छ भने सो कुरालाई उनीहरूले भारतका उच्च तहका नेताहरूसँग पनि सार्वभौम मुलुकको हैसियतले नहिच्किचाईकन राख्नुपर्छ र सो ठाउँमा आफ्नो स्वामित्व स्थापित गर्नका लागि आवश्यक पर्ने र सम्भव हुने सबै कुराहरू गर्नुपर्छ । होइन, उनीहरूलाई सो जग्गा भारतीय सीमा सुरक्षा बलका मानिसले भनेजस्तै भारतकै हो भन्ने प्रमाणित हुन्छ भने सो कुरा पनि उनीहरूले स्पष्ट रुपले प्रमाण सहित नेपाली जनतालाई बताउने हिम्मत गर्नुपर्छ ।

    नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र राप्रपाको संयुक्त सरकारले मुलुकको सीमा सम्बन्धी विवादलाई गम्भीरतापूर्व नलिएर त्यस्ता विवादमा नबोलेर टार्ने नीति लिँदा भविष्यमा पनि यस्ता घटना दोहोरिने आशंका रहन्छ । भारत जस्ता ठूला मुलुक र भारतको तुलनामा जनसंख्या र क्षेत्रफल दुवैको हिसाबले सानो नेपाल जस्तो मुलुकको विवादको तत्काल समाधान गर्ने प्रयास नगरेर मौन बस्ने नीति अंगाल्दा तुलनात्मक रुपले साना मुलुकले नै बढी जसो गुमाउनुपर्ने अवस्था आउँछ भन्ने कुरामा समेत नेपाली नेता र शासकहरू सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ । त्यसैले आफूलाई मर्का परेको जस्तो लागेका विषयहरू अर्काे मुलुकको सरकारसँग समयमै राख्नुपर्छ भन्ने कुरालाई कञ्चनपुर हत्या काण्डको सन्दर्भमा पनि राजनीतिक दल र सरकारले सम्झिराख्नु जरुरी छ । यस्ता विषयमा राष्ट्रिय सहमतिको स्वर राष्ट्रको निम्ति बढी लाभदायी हुन्छ ।

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *