breaking news

    एमालेलाई मात्र चाहिएको हो र निर्वाचन ? – विष्णु रिजाल

    April 9th, 2017 | by Weekly Nepal
    एमालेलाई मात्र चाहिएको हो र निर्वाचन ? – विष्णु रिजाल
    विचार विश्लेषण
    2

    २०७४ वैशाख ३१ गते स्थानीय निर्वाचन हुने घोषणा भएपनि त्यसका लागि विभिन्न सर्त राख्ने र निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भनेर अन्योल सिर्जना गर्ने काम रोकिएको छैन । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढालेर नयाँ सरकार बनाउने तीन पक्ष (कांग्रेस, माओवादी र मधेसी दल) नै यस्तो अन्योल सिर्जना गर्नमा सक्रिय छन् । जनता चुनावमा होमिएका छन्, निर्वाचन आयोग तयारीमा जुटेको छ, राजनीतिक कार्यकर्ताहरू उत्साहका साथ चुनावको तयारीमा छन् ।

    तर, सत्तारुढ दलका नेताहरू दिनदिनै जसो बालुवाटारमा बैठक बसेर के गर्दा चुनावमा अन्योल उत्पन्न हुन्छ भनेर काम गरिरहेका छन् । मधेसमा अझै स्थानीय तहको संख्या बढाउने, मतदाता नामावली संकलनको काम फेरि सुरु गर्ने, स्थानीय तहलाई अधिकारविहीन बनाउन गरी संविधानको धारा २७४ संशोधन गर्ने जस्ता अनेक फजुल मुद्दामा उनीहरूले समय खर्च गरिरहेका छन् । निर्वाचनका पक्षमा जनतामा देखा परिरहेको उत्साहलाई कम गर्ने काम यसबाट भइरहेको छ ।

    राजनीतिक मुद्दामा कांग्रेस, माओवादी र मधेसी दलहरू अर्थात् सत्तापक्षको एउटै मत छ तर पनि भ्रम सिर्जना गर्न कोही कुटे जस्तो गर्ने, कोही रोए जस्तो गर्ने, कोही फकाए जस्तै गर्ने भूमिकामा तिनीहरू लागिरहेका छन् । यो सबै गरेर प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले) लाई गलाउन सकिन्छ कि भन्ने उनीहरूको योजना छ । २०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान घोषणा हुनासाथ त्यसले देखाएको बाटो अनुसार मुलुकलाई अघि बढाउन मुलुकमा निर्वाचन अपरिहार्य रहेको निष्कर्षसहित संविधान कार्यान्वयनमा जोड दिइरहेको एमालेले त्यसका लागि निर्वाचनलाई अघि सारिरहेको छ । आफूले नेतृत्व गरेको सरकारका बेलामा तीनै तहको निर्वाचनका लागि १८ महिने मार्गचित्र संसद्मै प्रस्तुत गरेर एमालेले संविधान कार्यान्वयनको बाटो तय गरेको थियो । तर, २०७३ साउनको तेस्रो साता हठात् त्यो सरकार ढालिएपछि बल्लतल्ल तय भएको स्थानीय निर्वाचन पनि गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा सत्तापक्ष अन्योलग्रस्त हुनुका पछाडि एमालेको त्रासले काम गरेको छ ।

    सत्ताबाट बाहिरिएपछि एमालेले निरन्तर लोकप्रियता हासिल गरिरहेको छ भन्ने निष्कर्ष भित्री तथा बाहिरी सबै शक्तिहरूले निकालिरहेका छन् । यस आधारमा अहिले निर्वाचन भएमा मेचीदेखि महाकालीसम्म एमालेले स्वीप गर्छ भन्ने उनीहरूलाई त्रास छ । निर्वाचनअघि मनोवैज्ञानिक रुपमा एमालेलाई असर पार्न सकिन्छ कि भनेर कांग्रेस र माओवादीले क्याम्पसहरूमा आयोजित स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनावमा प्रयोग गरेर हेर्दा पनि सकारात्मक परिणाम हात लागेन । विगतको अभिलेख, गुप्तचर र प्रहरी परिचालन गरेर एमाले निकट अखिललाई कुनै हालतमा हराउन नसकिने क्याम्पसमा चुनावै नगर्ने, बाँकीमा कांग्रेस र माओवादी निकट विद्यार्थी संगठनहरू मिलेर अखिलललाई हराउने उनीहरूको योजना स्थानीय निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने मनोविज्ञानबाट बनेको थियो । नत्र आरआर जस्तो एउटा क्याम्पसको निर्वाचन गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश लिन जानुपर्ने थिएन । अदालतको आदेशका बाबजुद पनि उनीहरू निर्वाचनमा सरिक नहुनुका पछाडि अखिललाई कुनै हालतमा हराउन नसकिने ठाउँमा विवाद सिर्जना गरिदिने उद्देश्यबाहेक केही लुकेको थिएन ।

    सत्तापक्ष जतिसुकै भागे पनि र उसले आठ महिनासम्म टारे पनि अब स्थानीय निर्वाचन गर्नुको विकल्प छैन । चुनाव हुनेवित्तिकै एमालेले जितिहाल्छ भनेर जतिसुकै टार्न खोजे पनि बैशाखमा निर्वाचन घोषणा हुनुका पछाडिको मुख्य कारण नेपाली जनता, लोकतन्त्र र संविधान कार्यान्वयनको मायाले भन्दा पनि सत्ता गठबन्धनको आफ्नो संकटले काम गरेको छ । २०७३ साउनको तेस्रो साता केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्न चैतमसान्तसम्म पुष्पकमल दाहाल र त्यसपछि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सहमति भएको थियो । बीचको अलमलले गर्दा त्यसमा यसै पनि एक महिना ढिला भएर बैशाखसम्म सरिसकेको छ । सत्ताका लागि जे पनि गर्ने इतिहास बनाएका शेरबहादुर देउवा अब यसभन्दा बढी पर्खिने अवस्थामा छैनन् । अर्कातर्फ त्यतिबेलै स्थानीय निर्वाचन आफ्नो नेतृत्वमा गर्ने सहमति भएकाले त्यो कार्यान्वयन नगरी पुष्पकमल दाहालले सत्ता छाड्दैनन् भन्ने पनि थाहा छ । मधेसी दललाई सुम्सुम्याएर शक्ति केन्द्रको विश्वास जित्न लागिपरेका शेरबहादुर देउवाले नचाहेरै पनि यसकारण बैशाखमा निर्वाचन गर्नैपर्ने बाध्यता आइलागेको छ ।

    एमालेले लगातार रुपमा निर्वाचनको माग गर्दै आएको छ, त्यसका लागि तयार गर्दै आएको छ । एमाले छिटो निर्वाचन चाहन्छ भनेर अनेक सर्त तेस्र्याउँदा पनि उसले मान्छ भनेर सत्ता पक्षले गरेको अपेक्षा पूर्णत: व्यर्थ सावित भइसकेको छ । एमालेको सहमतिबिना पारित हँुदैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याउने, त्यो पारित गर्न एमालेले मान्दैन र त्यही निहुँमा यसलाई मधेसविरोधी भनेर प्रचार गरौंला भन्ने सत्ताधारीहरूको योजना उल्टो उनीहरूकै लागि ब्याकफायर भएको छ । उनीहरूले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्ताव तीन महिनासम्म बेवारिश हुँदा एमाले सहमत नभई त केही पनि हुने रहेनछ, एमालेले चाहेमा मात्र मधेसका समस्या पनि समाधान हुने रहेछन् भन्ने भावना पैदा भएको छ । मधेसका जनतासंग कुनै सरोकार नभएको पहाड र मधेस छुट्ट्याउने प्रस्तावको एमालेले समर्थन गर्दैन र गर्नु हँुदैन भन्ने जुन जनमत बनेको छ, यसले पहाडमा मात्र होइन मधेसमा पनि एमालेप्रति विश्वास बढाएको छ ।

    नयाँ संविधानले मधेसका जनतालाई थुप्रै अधिकार दिएको छ । मुख्य कुरा उनीहरूलाई अधिकार दिएको छ, पहिचान दिएको छ, संरक्षण दिएको छ । हिजोसम्म मधेसी भन्दा अपमान जस्तो मानिने अवस्थालाई चिर्दै संविधानमै मधेसी उल्लेख गरेर उनीहरूको आत्मसम्मान बढाएको छ । राजनीतिक क्षेत्रदेखि निजामति, सेना, प्रहरी, गुप्तचरसम्ममा समावेशीकरणको व्यवस्था गरेको छ । दलका नाममा अरुका दानापानी खान बानी परेका मधेसी केही सामन्तहरूलाई यो कुरा मन परेको छैन । राजनीतिका नाममा दल खोलेर प्रत्यक्षमा आफू र समानुपातिकमा श्रीमती उम्मेदवार बनेर मधेसी जनताको मतको शोषण गर्नेहरूलाई जनता अधिकारसम्पन्न र सचेत भए भने आफ्नो पसलहरू बन्द हुन्छन् भन्ने परेको छ । त्यही भएर उनीहरूले मधेसमा न संविधानका बारेमा बुझाउन दिएका छन्, न अरु दलहरूलाई कार्यक्रम गर्न दिएका छन् न त कुनै निकास नै दिन सकेका छन् ।

    सत्तापक्षले निर्वाचन एमालेका लागि मात्र चाहिए जस्तो व्यबहार गरिरहेको छ । निर्वाचन एमालेको महाधिवेशन होइन र यो एमालेका लागि मात्र चाहिएको होइन । २० वर्षसम्म जनतालाई अधिकार र प्रतिनिधिविहीन बनाएर राखिएको छ । नेताहरूले आफ्ना लागि मरेको संसद् ब्युाझाए, पटक होइन, दुईदुई पटक संविधानसभाको निर्वाचन गराए तर जनताको दैनिन्दिन कामकाजसाग प्रत्यक्ष जोडिएको स्थानीय निर्वाचन गराएनन् भन्ने छाप जनतामा परेको छ । वास्तवमा स्थानीय निर्वाचन भनेको नेताहरूका लागि नभएर कार्यकर्ता र जनताका लागि हो । त्यसैले एमालेले जित्छ भन्ने आधारमा निर्वाचन पर धकेल्दा सत्तापक्षलाई झन् घाटा मात्रै हुनेछ, एमालेलाई होइन । किनभने, यो संविधान बचाउनका लागि आज नभए भोलि, भोलि नभए पर्सि, पर्सि नभए निपर्सि चुनाव त गर्नै पर्नेछ । जतिबेला चुनाव गरे पनि एमाले छँदैछ, सूर्य चिन्ह छँदैछ । जनताको मनमा गढेको छापलाई कुनै घामपानीले रोक्न छेक्न सक्ने छैन भन्ने कुरा एमाले इतर पक्षले बुझेर, सत्तापक्षले पनि आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरे उनीहरूकै बढी हित हुनेछ ।

    2 Comments

    1. Rajani says:

      हामीले बुझे अनुसार निर्वाचनको लागि सत्ता पक्षलाई कती हतारो परेको होला? सिङ्गो मधेश असन्तुस्टी प्रकट गरिरहेको छ । मधेशी दलहरु चुनावमा भागनलिने कुरा गरिरहेका छन । एमाले समस्या समाधान तिर सहयोग गर्नुको वदला ‘लोकप्रियता’ को गूड्डी हाँक्नमै व्यासत छ । आखिर मधेशको “समस्या” समस्यानै नभएर मधेसी जनता विरोधी रण्निती मात्र होला त? कसरी पारीक्ष्यण गर्ने? भरिएको ग्यास सिलिन्डर पड्किन्छ कि पड्किन्न भनेर धुनिमा राखेजस्तै हुने त हैन मधेश विनाको निर्वाचन ? एक चोटि एक मुठी देशको माटो हातमा लिएर सोचौं सबैले ।

      • Rajani says:

        अब अर्को तर्क पनि मेरै सुनौं । मधेश्वादी दलहरु ४ र ५ नम्बरको सिमान्कन शाहीत अन्य माग पुरा भएमा निर्वाचनमा भागलिने ग्यारेन्टि छ? त्यो त भन्न सकिन्न। यस्को अर्थ उनिहरुको माग एक पछि अर्को थपिदै एक मधेश प्राप्ति पछि मात्र पुरा हुने सम्भावना छ । यस्को उद्देश्य? प्रस्ट छ , यहाँ अहिले नभनौ। त्यसो भये मधेशलाई पेलेरै चुनाव गर्ने त ? त्यो विपक्षिले भन्न मिल्छ , सत्ता पक्षले मिल्दैन। कस्तो जटील परिस्थिती छ देशको?

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *