breaking news

    अब स्थानीय सरकार आदेशबाट चल्दैन – खेमराज नेपाल, पूर्वसचिव तथा स्थानीय प्रशासनविद्

    July 11th, 2017 | by Weekly Nepal
    अब स्थानीय सरकार आदेशबाट चल्दैन – खेमराज नेपाल, पूर्वसचिव तथा स्थानीय प्रशासनविद्
    अन्तरबार्ता
    0

    (२०७४ वैशाख ३१ र असार १४ गते भएको दुई चरणको स्थानीय तह निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधि छानिएका छन् । जनताले स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि जनप्रतिनिधि छनोट गरेका भए पनि उनीहरूले आवश्यक ऐन र कानूनको अभावमा काम गर्न सकेका छैनन् । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जनताका लागि काम गर्न नसक्दा स्थानीय सरकार सञ्चालनको सुरुआती अभ्यास नै निराशाजनक देखिएको छ । यसै सन्दर्भमा हामीले पूर्वसचिव तथा स्थानीय प्रशासनविद् खेमराज नेपालसंग स्थानीय सरकार सञ्चालनमा देखिएको पछिल्लो अन्योलताबारे संवाद गरेका छौं । प्रस्तुत छ, नेपालसंग गरिएको संवादको सार संक्षेपः सम्पादक)

    ० दुई चरणमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधि निर्वाचित भए पनि उनीहरू अन्योलमा छन् । यसलाई तपाईंले कसरी लिनु भएको छ ?

    –सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनअघि नै पाँचवटा काम गर्नुपर्ने थियो । तर, सरकारले निर्वाचन अघि नै गर्नुपर्ने ती महत्वपूर्ण कुनै पनि काम गरेन । सरकारले आफूले गर्नुपर्ने काम समयमा नगर्दा अहिले गञ्जागोलको अवस्था मात्रै सिर्जना भएको छैन, जनप्रतिनिधिहरू कुहिरोको कागजस्तै भएका छन् ।

    ० के हुन् ती पाँच कामजुन सरकारले नगर्दा स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि यतिबेला अन्योलमा परेका छन् ?

    –पहिलो त सरकारले हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूलाई काम गर्ने वातावरण बनाउन ऐन दिनुपर्दथ्यो । हामी सबैले देखेकै छौं, व्यवस्थापिका संसद्बाट त्यो विधेयक अहिलेसम्म पास हुन सकेको छैन । दोस्रो, स्थानीय तहको अभ्यासमा पहिलोपटक गएकाले प्रशासनिक खर्च अलि बढी गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर, सरकारले स्थानीय तहहरूलाई आवश्यक पर्ने पर्याप्त बजेट नै दिएको छैन । यसले अर्को अन्योलता सिर्जना गरेको छ ।

    ० स्थानीय तहमा जनताका काम गर्न अन्य आवश्यक कुरा के के हुन् त ?

    – स्थानीय तहमा जनताको काम गर्न कर्मचारी आवश्यक हुन्छ । तर, स्थानीय तहसंग अहिले जनताका काम गर्ने पर्याप्त कर्मचारीहरू नै छैनन् । धेरै वडा कार्यालयहरूलाई कर्मचारी अपुग हुने अवस्था छ । स्थानीय तहले कर्मचारी नियुक्त गर्न नसक्ने भएकाले सरकारले यसको व्यवस्थापन गरिदिनु पर्दथ्यो । तर, सरकारले यतातिर चासो राखेको देखिंदैन ।

    ० सरकारले के के कुरामा चासो राख्नु पर्दथ्यो त ?

    –स्थानीय तहले निर्माणलगायतका काम गर्नुप¥यो भने सामान खरिदका लागि बजार चाहिन्छ, किनकि हाम्रा धेरैजसो स्थानीय तहमा बजार नै छैनन् । यसमा पनि सरकार ‘सिरियस’ भएको देखिएन । अर्को कुरा, सरकारले सबै स्थानीय तहलाई बैंकमार्फत काम गर्न भनेको छ । तर, बैंकमार्फत काम गर्न उर्दी जारी गर्ने सरकारले बैंक सबैतिर स्थापना नै गर्न सकेको छैन । अब सबैजसो स्थानीय तहमा बैंक नै छैनन् भने उनीहरूले कसरी बैंकमार्फत काम गर्न सक्छन् ? सरकारको निर्णयले असहज अवस्था मात्रै होइन, गम्भीर प्रश्न समेत उब्जाएको छ । सरकारले पु¥याउनु पर्ने यी पाँच कुरामा विगतमा ध्यान नपु¥याए पनि अब गम्भीर बन्नु पर्छ ।

    ० जनताले स्थानीय सरकारमा धेरै आशा र अपेक्षा गरेका थिए । तर, यसलाई पहिलो गाँसमै ढुंगा लागेको छ । यसले भावी दिनमा कस्तो असर पार्ने देख्नुहुन्छ ?

    – निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरू लामो समयसम्म पर्खेर बस्न सक्दैनन् । निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई सरकारले काम गर्ने वातावरण बनाइदिएन भने उनीहरू आफ्नै तरिकाले काम गर्न थाल्छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफूखुसी भत्ता बृद्धिदेखि अनेकखाले दूरगामी निर्णय गरेको तपाईंले सुनिरहनु भएको छ । सरकारले उनीहरूलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिएन भने यस्ता निर्णयहरू आउँदा दिनमा थप बढ्नेछन् । कर्मचारी सरकारले उपलब्ध गराएन भने आफैं कर्मचारी नियुक्त गर्न उनीहरूले थाल्नेछन् । जब महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट अडिट गराउनु पर्ने समय आउँछ, त्यतिबेला महालेखाले कुन विधि र प्रक्रियाबाट तिमीहरूले खर्च ग¥यौं भनेर सोध्ने छ । मलाई लाग्छ, त्यतिबेला नै स्थानीय तह र यसका जनप्रतिनिधि घनघोर समस्या र संकटमा पर्नेछन् ।

    ०स्थानीय तहलाई अधिकार नदिएर सरकारले बेथिती र विकृतिलाई निम्ता दिइरहेको छ भन्ने तपाईंको तर्क हो ?

    –हो, सरकारले स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिलाई काम गर्ने बाटो बनाइदिनु अपरिहार्य थियो । तर, बाटो नखोलिदिएर अवरोध गरिरहेको छ । यसले स्थानीय सरकारको अभ्यासलाई नै आउँदा दिनमा विकृत र विसंगत बनाउन सक्ने खतरा बढेर गएको छ । ऐन र कानून नबनाई यसैगरी छाडिदिने हो भने भोलिका दिनमा स्थानीय सरकार जनताको काम गर्ने भन्दा पनि भ्रष्टाचार बेथिती मौलाउने अखडाको रुपमा चिनिने छ । यसतर्फ सरकारले बेलैमा सोच्नुपर्छ ।
    अर्को एउटा खतराबारे कुरा गरौं । स्थानीय तहमा न्यायिक समिति बनाइएको छ । कुर्सीमा बस्नेबित्तिकै त्यहाँ धेरै केसहरू आउन    थाल्नेछन् । तर, त्यो न्यायिक समितिले कसरी काम गर्ने भन्नेलगायत विषयमा कहीँकतै पनि स्पष्ट छैन । त्यसले कसरी काम गर्ने, प्रक्रिया के हुन्छ ? कसरी फैसला गर्ने भन्नेबारे सरकारले प्रष्ट पारेको छैन । भोलि त्यो समितिले आफ्नै तरिकाले मुद्दा छिन्दा त्यसले बबन्डर पो मच्चिने हो कि ? आशंका उब्जिएको छ ।

    ०अब स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिलाई यो अन्योलता र भद्रगोलको अवस्थाबाट मुक्त गरेर एउटा गतिमा काम गर्ने वातावरण बनाउन के गर्नुपर्ला ?

    – स्थानीय तहमा हामीले विधिको शासन गर्ने भनेका छौं । तर, हामीले भन्नलाई यस्तो भने पनि विधि नै बनाएका छैनौं । त्यसैले सबैभन्दा पहिले व्यवस्थापिका संसद्मा पेस भइसकेको विधेयक थपघट के गर्नुपर्ने हो ? त्यसलाई मिलाएर तत्काल पास गर्नुपर्छ । त्यसको विकल्प नै छैन । त्यसलाई तत्काल पास गरियो भने जनप्रतिनिधिलाई जनताको काम गर्ने बाटो खुल्नेछ । अहिले देखिएको डेढलक हटेर जानेछ ।
    सुगम ठाउँमा समस्या आउँदैनन्, तर दुर्गम स्थान जसलाई नगरपालिका र गाउँपालिका बनाइएको छ, त्यहाँ स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न धेरै गाह्रा–साह्राहरू छन् । सरकारले आफैंले दुई–चार स्थानीय तहमा नमुना काम गरेर के कति खर्च लाग्छ, समस्याहरू के कस्ता छन् भनेर बुझ्दा उचित हुन्छ ।

    ० जनप्रतिनिधिलाई के कति अधिकार दिने भन्ने कुरामा पनि अहिले विवाद जस्तै देखिएको छ । खासमा जनप्रतिनिधि र स्थानीय सरकारलाई कति अधिकार दिनु हाम्रो जस्तो देशमा उपयुक्त हुन्छ ?

    – संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय सरकारले गर्ने काम–कर्तव्यबारे स्पष्टसंग लेखिएको छ । त्यसैले अब हाम्रो जस्तो देशमा कति अधिकार दिन उपयुक्त हुन्छ भनेर भन्नै पाइँदैन । बरु संविधानमा लेखिसकिएको विषयलाई घटाउने÷बढाउने भन्दा पनि कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्नेतिर हामी सबैले सोच्नुपर्छ । यसो गरियो भने मात्रै हाम्रो स्थानीय सरकार बलियो हुनेछ ।
    तर, यसो भन्दै गर्दा हाम्रो संविधानमा धेरै कुराको डुप्लिकेशन छ । ती दोहोरा कुराहरूलाई भने हटाउनु उचित हुन्छ । त्यसलाई हटाउने भनेको ऐन÷नियमले हो । ऐन नियमबाट डुप्लिकेशनहरूलाई हटाएर स्थानीय सरकारलाई रफ्तारमा काम गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ ।

    ० जनप्रतिनिधिहरूलाई दिइने सेवा–सुविधाका बारेमा धेरै कुराहरू आइरहेका छन् । सेवा–सुविधाबारे तपाईंको धारणा के छ ?

    – खेमराज नेपाल–जनप्रतिनिधिलाई जनताको काममा लाग्ने वातावरण बनाउने हो भने साना तिना विषयमा अल्झिन हँुदैन । उनीहरूलाई न्यूनतम सेवा सुविधाहरू दिएर जनताको काममा लाग्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ ।

    0 स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले तत्काल गर्नुपर्ने काम के हो जस्तो लाग्छ ,

    – जनप्रतिनिधिहरू चुनिए पनि उनीहरू यतिबेला अन्योलमा छन् । तर, उनीहरूले आफूलाई अन्योलमा नराखेर आफूले काम गर्ने स्थानीय तहबारे चिन्तन–मनन गर्न अहिलेदेखि नै लाग्नुपर्छ । कर्मचारी, सुकुम्बासी, बाढीपहिरो पीडित, डन, बिचौलियालगायतका समस्या मात्रै स्थानीय तहमा हँुदैनन्, सम्भावना पनि हुन्छन् । स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले त्यसको सिलसिलेबार ढंगले काम गर्नुपर्छ ।

    ० ऐन–कानून नबने पनि जनप्रतिनिधिहरूले भटाभट निर्णयहरू गरिरहेका छन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि गर्नेलगायतका अनेक दूरगामी निर्णय उनीहरूले गरेका हुन् । यसलाई तपाईंले कसरी लिनु भएको छ ?

    – स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले आफू निर्वाचित भएर आएसंगै धमाधम निर्णयहरू गरिरहेका छन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता बृद्धिगर्नेदेखि अनेक निर्णय उनीहरूले ऐन कानून नै नबनेको स्थितिमा गरिरहेका छन् । आफ्नो स्थानीय तहको आम्दानीको स्रोत नहेरीकन खर्च बढाउनु हानिकारक हुन्छ । सामाजिक सुरक्षाभत्ता एकपटक बृद्धि गरेपछि अर्को वर्ष घटाउने भन्ने हँुदैन, बरु बढाउनु पर्छ । त्यसैले दूरगामी प्रभाव पार्ने खालका निर्णय जनप्रतिनिधिहरूले तत्काल गर्नुभन्दा पनि यसबारे सोचेर काम गर्दा उचित हुन्छ ।

    ० जनप्रतिनिधिहरूले धमाधम निर्णय गरेपछि उनीहरूमाथि –सरकारले अंकुश लगाएको छ । कतिपयले स्थानीय सरकारको अधिकार खोस्ने अभिप्रायस्वरुप अंकुश लगाउने काम भयो पनि भनिरहेका छन् । यो आरोपमा कति सत्यता देख्नु हुन्छ ?

    –पहिलो त सरकारको काम नियन्त्रण गर्ने मात्रै होइन, सहजीकरण गर्ने पनि हो । तपाईंहरूलाई यति सहजीकरण गर्छौं, तपाईंहरूलाई फ्यासिलिटेड गरेर अगाडि बढाउछौं तर, यहाँबाट पनि नाघ्नुभयो भने नियन्त्रण गर्छौं भनेर सरकारले पहिले त भन्नु प¥यो । तर यहाँ त पहिले नियन्त्रणको कुरा मात्रै आयो । अनि पो समस्या परेको हो त ।

    ० हामीले अभ्यास गर्न लागेको स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिप्रति सरकार सिरियस नै देखिएन भन्ने तपाईंको निष्कर्ष हो ?

    – खेमराज नेपाल–अलिकति होइन, ठ्याम्मै गम्भीर भएन । केन्द्रीय र स्थानीय दुवै सहअस्तित्वको सरकार हो, बराबरी हो । त्यसैले अब स्थानीय सरकार आदेशबाट चल्दैन, चलाउन खोज्नु गलत कुरा हो ।

    ० जनताबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिहरू काम गर्ने वातावरण नबनेपछि हात बाँधेर बसेका देखिन्छन् । जनप्रतिनिधिलाई यसरी नै राख्दा के के संकट आउने देख्नु हुन्छ ?

    – पहिले पनि नगरपालिका संघलगायत विभिन्न जनप्रतिनिधिहरूका संघ–संगठन बनेका थिए । विगतमा ती संगठनहरूले आफ्ना गतिबिधिलाई बढावा दिएका थिए । त्यस्तै संघ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले फेरि पनि बनाउन सक्छन् । उनीहरूले त्यही संघबाट सरकारलाई आउँदा दिनमा बन्द हड्ताललगायत विरोधका कार्यक्रम गरेर दबाब दिनेछन् । यसले हामीले परिकल्पना गरेको स्थानीय सरकार त बन्ने छैन नै देशको समय समेत वर्वादी हुनेछ । सरकार आफ्नो ड्युटी पूरा नगरेर भद्रगोलको सर्जक बनिरहेको छ ।

    ० २ नम्बर प्रदेशको निर्वाचन असोज २ का लागि तोकिएको छ । निर्वाचनमा भएको ढिलाइले त्यो क्षेत्र र समग्र राष्ट्रिय राजनीतिमा के कस्ता असरहरू पर्ने देख्नु हुन्छ ,

    – जनप्रतिनिधिको अवधि ५ वर्षको हुन्छ भनेर लेखिएको छ, देशभर एकैपटक जनप्रतिनिधि चुनिन नसकेकाले यसले अन्योलको अवस्था सिर्जना गराएको छ । यदि चुनिएकै दिनदेखि गणना गरेर निर्वाचन गर्ने भए अर्कोपटक पनि पटक पटक निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो त यही असर पर्छ । कथंकदाचित त्यही असोज २ गते पनि निर्वाचन हुन सकेन भने अर्को संकट आइलाग्छ । प्रदेशको चुनाव हँुदैन । प्रदेशको नभएपछि केन्द्रको निर्वाचन गर्न मिल्दैन । यसले माघ ७ भित्रै निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यतामाथि प्रहार हुन्छ । संवैधानिक व्यवस्था घर्किंदा अराजकता निम्तिने त होइन ? अहिले देखि नै संशयको बादल मडारिन थालेको छ ।

    ० एउटा फरक प्रसंग, स्थानीय तहमा ट्रेड युनियन खोल्न दिन हुने÷नहुनेबारे बहस भइरहेको छ । तपाईंलाई के लाग्छ, दिनु ठीक कि    बेठीक ?

    – होइन टे«ड युनियन त हुनुपर्छ, तर राजनीतिकरण हुनुहुँदैन । तल्लो तहमा टे«ड युनियन हुने प्रचलन विश्वभरि रहेकाले यसको विकृत पक्षलाई रोकेर खोल्न दिनुपर्छ ।

    ० हामीले ७४४ स्थानीय तह निर्माण गरेका छौं । कतिपयले नेपाल जस्तो देशले यतिधेरै स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्नै सक्दैन भनिरहेका छन् । स्थानीय तह अलि धेरै भएको हो र ?

    – स्थानीय तह धेरै भएका छैनन् । स्थानीय तह आफ्नै बलबुताले नभएर अनुदानले चल्ने हो भन्ने हिसाबले दल र सरकारले बुझेकाले धेरै भयो मात्रै भनिएको छ । हामीले बनाएको स्थानीय सरकारले अधिकार पाउने हो भने राम्रैसंग चल्छ । यदि चलेन भने पनि हामीले त्यस्ता स्थानीय तहलाई अनुदान दिने व्यवस्था गरेका छौं । यदि कुनै स्थानीय तह सक्षम भएनन् भने अनुदान दिएर पनि त सञ्चालन गर्न सकिन्छ नि त । त्यसैले स्थानीय तह धेरै भयो भनेर आत्तिनु पर्दैन ।

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *